देशात 'हिंदू राष्ट्राच्या संविधाना'चा मसुदा तयार, मुस्लिमांना नाकारणार मतदानाचा अधिकार

देशाीतील संत आणि विद्वानांचा एक गट 'हिंदु राष्ट्र म्हणून भारतीय राज्यघटना'चा मसुदा तयार करत आहे. माघ मेळा 2023 दरम्यान होणाऱ्या 'धर्म संसद' मध्ये हा मसुदा सादर केले जाईल. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या माघ मेळ्यादरम्यान धर्म संसदेत भारताला स्वतःच्या संविधानासह 'हिंदू राष्ट्र' बनवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. वाराणसी येथील शंकराचार्य परिषदेचे अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप यांनी सांगितले की, आता शांभवी पीठाधीश्‍वर यांच्या आश्रयाखाली 30 जणांच्या गटाकडून हा ‘संविधान’चा मसुदा तयार केला जात आहे.

ते म्हणाले, “हे संविधान 750 पानांचे असेल आणि त्याच्या मसुद्यावर आता व्यापक चर्चा होईल. धार्मिक अभ्यासक आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा आणि वादविवाद होणार आहेत.या आधारावर प्रयागराज येथे होणाऱ्या माघ मेळा-2023 मध्ये अर्धे संविधान (सुमारे 300 पृष्ठे) जारी केले जाईल, ज्यासाठी 'धर्म संसद' आयोजित केली जाईल. आतापर्यंत 32 पाने तयार करण्यात आली असून त्यात शिक्षण, संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था, मतदान प्रणाली आणि इतर विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. या हिंदु राष्ट्राच्या घटनेनुसार दिल्लीऐवजी वाराणसी ही देशाची राजधानी असेल.याशिवाय काशीमध्ये 'धर्म संसद' करण्याचाही प्रस्ताव आहे."

मसुदा तयार करणाऱ्या गटात हिंदु राष्ट्र निर्माण समितीचे प्रमुख कमलेश्वर उपाध्याय, सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील बीएन रेड्डी, संरक्षण तज्ज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्माचे अभ्यासक चंद्रमणी मिश्रा आणि विश्व हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष अजय सिंह आदींचा समावेश आहे.

मुखपृष्ठावर 'अखंड भारत'चा नकाशा आहे.बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि म्यानमार यांसारखे इतर देश जे भारतापासून वेगळे झाले आहेत ते एक दिवस विलीन होतील हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. प्रत्येक जातीच्या लोकांना देशात राहण्याची सुविधा आणि सुरक्षा मिळेल मात्र इतर धर्माच्या लोकांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे दस्तऐवजाच्या तपशीलवार माहिती देताना स्वरूप म्हणाले.

"हिंदू राष्ट्राच्या संविधानाच्या मसुद्यानुसार, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना मतदानाचा अधिकार वगळता सामान्य नागरिकाचे सर्व अधिकार उपभोगले जातील. नागरिकांनी सर्व सुविधांचा लाभ घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. मात्र त्यांना मतदानाचा हक्क बजावू दिला जाणार नाही. फॉर्मेटनुसार, नागरिकांना वयाची 16 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर मतदानाचा अधिकार मिळेल, तर निवडणूक लढवण्याचे वय 25 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. धर्मसंसदेसाठी एकूण 543 सदस्य निवडले जाणार असल्याचे, स्वरूप यांनी सांगितले.

शिक्षेची न्यायव्यवस्था त्रेता आणि द्वापर युगावर आधारित असेल.गुरुकुल पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करून आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष आदी विषयांचे शिक्षण दिले जाणार. याशिवाय, प्रत्येक नागरिकाला सक्तीचे लष्करी प्रशिक्षण मिळेल आणि शेती पूर्णपणे करमुक्त केली जाईल, अशा विविध सुविधांची माहिती स्वरूप यांनी दिली.