NCRB: देशद्रोहाची 25 टक्के प्रकरणे बंगालमध्ये; काश्मीर, उत्तर प्रदेशासह चार राज्यांत UAPA अंतर्गत 75 टक्के गुन्ह्यांची नोंद

25 percent of sedition cases are in Bengal; 75 percent of crimes under UAPA are reported in four states including Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh:

भारतात देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात पश्चिम बंगाल पोलीस आघाडीवर आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 25 टक्के देशद्रोहाचे गुन्हे एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये नोंदवले गेले आहेत.

याशिवाय, गेल्या एका वर्षात (2022), बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत 75 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, आसाम आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांमध्ये नोंदवण्यात आली आहेत.

नुकतेच जाहीर केलेल्या NCRB डेटानुसार, 2022 मध्ये संपूर्ण भारतात भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 124A अंतर्गत देशद्रोहाचे एकूण 20 गुन्हे नोंदवले गेले.

याशिवाय UAPA अंतर्गत 1,005 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. त्याच्या वार्षिक गुन्ह्याच्या अहवालानुसार, 2020 पासून देशद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये घट झाली आहे, तर UAPA अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत झपाट्याने वाढ झाली आहे.

आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये देशात 76 देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले, तर 814 UAPA प्रकरणे नोंदवण्यात आली. 2020 मध्ये देशद्रोहाचे 73 आणि UAPA चे 796 गुन्हे दाखल झाले.

2022 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये (371) UAPA प्रकरणे सर्वाधिक नोंदवली गेली.

UAPA अंतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर नंतर मणिपूर (167), आसाम (133) आणि उत्तर प्रदेश (101) यांचा क्रमांक लागतो.

एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये (५) देशद्रोहाचे सर्वाधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. यानंतर जम्मू-काश्मीर, मणिपूर आणि उत्तर प्रदेशची नावे येतात. सर्व राज्यांमध्ये 3-3 प्रकरणे नोंदवण्यात आली.

NCRB नुसार, 2020 मध्ये 5,613 प्रकरणे 'राज्याविरुद्ध गुन्हे' या विस्तृत श्रेणी अंतर्गत नोंदवण्यात आली. 2021 मध्ये, प्रकरणे 5,164 पर्यंत कमी झाली. एक वर्षानंतर म्हणजे 2022 मध्ये एकूण 5,610 प्रकरणे नोंदवण्यात आली.

NCRB अहवालानुसार, 2022 मधील एकूण प्रकरणांपैकी 78.5 टक्के (4,403 प्रकरणे) सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नोंदवले गेले. यानंतर UAPA येते. या कठोर कायद्यांतर्गत देशभरात 1,005 (17.9 टक्के) प्रकरणे नोंदवण्यात आली.

'राज्याविरुद्धचे गुन्हे' या विस्तृत श्रेणीतील सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशमध्ये नोंदवण्यात आली (2,231). त्यापाठोपाठ तामिळनाडू (634), जम्मू-काश्मीर (417), आसाम (298) आणि केरळ (297) यांचा क्रमांक लागतो. या अहवालानुसार, 2022 मध्ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत अशा 22 प्रकरणांची नोंद झाली होती.