शिक्षणात लोकशाही हवी कुणाला?

नारायण भास्कर देसाई

गोव्यातील शालेय शिक्षणाचे क्षेत्र किती समस्यांनी ग्रासलेले आहे, याचा अंदाज घ्यायचा म्हटले तर त्यासाठी पद्धतशीर अभ्यासाची अधिकृत योजनाच करावी लागेल. याचा अर्थ सध्या अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक रचनेत वा प्रशासकीय व्यवस्थेत असे काही करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही, वा तसा वावच नाही, असा घेऊ नये.

मागील लेखात प्रत्येक शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीसंदर्भात प्रशासनाकडे नक्की काय माहिती उपलब्ध असते, त्यासंबंधी उल्लेख केला होता. त्यावरून शाळा व्यवस्थापन समितीचे अधिकार आणि कार्यकक्षा, निर्धारित आणि निश्चित केलेल्या किमान औपचारिक कार्यातील नियमितता, सातत्य आणि गांभीर्य यांच्याविषयी शासनाकडून खातरजमा केली जाणे वा त्यासाठी आग्रह धरणे यातले काहीच गोवा शिक्षण कायदा 1984 आणि 1986ची शिक्षण नियमावली यांतील तरतुदींनुसार शिक्षण संचालनालयाकडून गेल्या दीड-दोन दशकात होताना दिसत नाही.

शाळा स्तरावर व्यवस्थापन समितीत शासनातर्फे जबाबदारी असलेले सदस्य दोनच असतात. एक तर या समितीचे पदसिद्ध कार्यवाह असलेले शाळाप्रमुख (मुख्याध्यापक - हे संस्थेचे कर्मचारी असले तरी कायद्यातील तरतुदींनुसार वागणे हे बंधन, म्हणून शिक्षण विभाग आणि अधिकारी यांना नियमानुसार उत्तर देणे, कार्यवाही करून तसा अहवाल देणे, मागितलेली माहिती देणे ही जबाबदारी त्यांची) आणि विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे शिक्षणाधिकारी (नियम पाळून शाळेचे काम चालत असल्याची खात्री करणे हे त्यांचे काम).

तिसरी व्यक्ती शाळा व्यवस्थापक ही शासन-संमत असली तरी संचालक मंडळाचे हितसंबंध सांभाळण्यातच तिची शक्ती-बुद्धी खर्ची पडते. अन्य सदस्य हे शिक्षणातील महत्त्वाच्या लाभधारकांचे उदा. शिक्षक, पालक, समाज यांचे प्रतिनिधित्व करतात, तर बाकी अर्धे संस्थेचे प्रतिनिधी असतात. म्हणजेच संस्थेचे व्यवस्थापन-कौशल्य आणि शिक्षणविचार यांचे प्रतिबिंब प्रामुख्याने आणि प्रकर्षाने या समितीत पडणे स्वाभाविक आहे.

शिक्षणावरील खर्च जर लोकप्रिय शासन करत असेल, तर त्यासाठीची निर्णयप्रक्रिया व भूमिका अधूनमधून तरी तपासली जाणे आवश्यक ठरते. सार्वजनिक पैसा खर्च होत असेल तर ते अधिकार वापरणाऱ्या व्यवस्थेला उत्तरदायी ठरवणे हे केवळ दिलेल्या पैशाच्या विनियोगापुरतेच राहू शकत नाही. शिक्षणाचे कार्य हे केवळ आर्थिक गणिताचे नाही.

हे एवढे प्रस्तावनेदाखल विस्ताराने लिहिणे भाग आहे, कारण आपल्या नियम-कायद्यांच्या गुंडाळ्या करून अडगळीत टाकण्याची पद्धत आता विभागाच्या अंगवळणी पडली आहे. आपल्या शिक्षण कायद्यात एका राज्य शिक्षण सल्लागार मंडळाची तरतूद आहे. या मंडळाचा उल्लेख शिक्षण नियमावलीच्या नियम क्र. १५३ ते १५६ या चार नियमांत आहे.

शिक्षणाशी संबंधित कुणीही गेल्या दहा-बारा वर्षांच्या काळात या मंडळाच्या बैठका, त्यांतून चर्चेला आलेले विषय, घेतले गेलेले निर्णय असे काही ऐकले असेल तर ते (शिक्षण हा विषय अभ्यासणाऱ्या सर्वांसाठी महत्त्वाचे असल्याने) सर्वांसमोर यायला हवे. १९८४च्या शिक्षण कायद्यात नवव्या प्रकरणात कलम २४मध्ये या शिक्षण सल्लागार मंडळाची तरतूद आहे. जर या मंडळाचे कामकाज नियमितपणे आणि नियमानुसार चालत असेल तर त्याचा तपशील शासनाने जाहीर करायला हवा.

ते चालत नसेल तर शिक्षण कायदा कचऱ्याच्या टोपलीत टाकल्यासारखे होईल. या बाबतीत कुणीच चकार शब्द काढत नाहीत, हे शैक्षणिक पुढारलेपणाचे, सुधारणांचे, जागरूकतेचे लक्षण मानायचे का? आणि गोव्याच्या शैक्षणिक कर्तृत्वाचे गुणगान व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेकडे, उपक्रमशीलतेकडे कानाडोळा करून सुरूच ठेवायचे का? नवीन धोरणाची कार्यवाही कोण, कशी, कधी करणार हे या व्यवस्थेच्या आरोग्यावर आणि तिच्या क्षमता तसेच कौशल्यांवर ठरणार आहे.

याचा दाखलाही आपल्या लोकप्रिय शासनाच्याच दफ्तरात उपलब्ध आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ची कार्यवाही एप्रिल २०१०पासून सुरू करण्याचे उद्दिष्ट होते. पण त्यासाठीची गोवा राज्याची नियमावली प्रसिद्ध करायला ऑगस्ट २०१२साल उजाडावे लागले, आणि ही नियमावली दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळानंतर प्रसृत करणारे गोवा हे एकमेव आळशी राज्य असल्याचे वृत्तपत्रातून जगजाहीर झाले. बारा तालुक्यांच्या लहान राज्याच्या महान कर्तृत्वाचा हा आलेख भूषणावह मानायचा असेल, तर प्रश्‍नच मिटला.

अगदी अलीकडची गोष्ट घेऊ. शिक्षण हक्क कायद्याखाली राज्य सल्लागार मंडळाची स्थापना झाल्याचे २०१९साली जाहीर झाले. मुळात यासाठी मे २०११मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री महोदयांनी हालचाली सुरू केल्याची वृत्तपत्रीय नोंद आहे. या मंडळाचे काम शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी कार्यवाहीसाठी शासनाला सल्ला देण्याचे आहे. पण ते मंडळ स्थापन व्हायलाच पहिल्या हालचालीपासून किमान आठ वर्षे लागली. अजून (गेल्या सव्वातीन-साडेतीन वर्षांत) त्या मंडळाची बैठक झाल्याची नोंद नाही. मात्र त्याआधीच त्या समितीतील काही सदस्य बदलण्याचे ठरते आहे, असे कानी आले.

त्यातही, ते मंडळ स्थापन करतानाच, त्याला नवीन धोरणाचा मसालाही लावण्यात आला आहे. म्हणजे २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्याखाली आवश्यक असलेले सल्लागार मंडळ दहा वर्षांनी का होईना, आले असे म्हणू. पण ते ज्या कामासाठी नेमायचे, त्या कामात नव्याने (२०२०च्या धोरणाखाली) आलेली कामे घुसडून एकही काम धड होण्याची शक्यताच नको अशी व्यवस्था करण्याचाच हा प्रकार झाला. २०१९पासून आतापर्यंत (अर्थात नियम पाळायचे ठरल्यास) किमान १४-१५ बैठका होणे अपेक्षित होते. पण शिक्षणाच्याबाबतीत सुसंस्कृत गोव्यात घोषणा सोडल्यास प्रत्यक्ष कृतीला मुहूर्तच मिळत नाही, त्याला कोण काय करणार!