विरोधात कोण..?

 किशोर शां. शेट मांद्रेकर

विधानसभेचे एक दिवसाचे अधिवेशन उद्या होत आहे. कालावधी कमी केल्याने विरोधक नाराज आहेत. सरकारला घेरण्याची त्यांची रणनीती फोल ठरवण्याचा डाव मुख्यमंत्र्यांनी आखला आहे. तर अपात्रतेची टांगती तलवार भाजपमध्ये आलेल्या बारा आमदारांच्या मानेवर आहे, त्याची चिंता या आमदारांना आहे. या स्थितीत अधिवेशनापेक्षा त्यांना आपल्या भवितव्याची काळजी करावी लागत आहे. उत्पल पर्रीकरांचा स्पष्टवक्तेपणा भाजपला अडचणीचा ठरू शकतो का...

उद्या विधानसभेचे एक दिवसीय अधिवेशन आहे. कोरोनामुळे केवळ औपचारिकता म्हणून हे अधिवेशन असेल असे आमदारांनी गृहित धरले आहे. सरकारलाही विरोधकांना आक्रमक व्हायची संधी द्यायची नाही. सहा महिन्यात अधिवेशन घ्यावे लागते म्हणून ते होत आहे. नाहीतर सरकारला जाब द्यावा लागेल अशा ठिकाणी जास्त वेळ घालवण्यात रस नाही. राज्यात कोरोनाने कहर माजवला आहे. आतापर्यंत तीसच्या वर बळी गेले आहेत. हे बळी केवळ कोरोनाचे आहेत, असे अधिकृतपणे सरकारने जाहीर केले असले तरी त्यासाठी फक्त कोरोना हेच कारण नाही, तर मृत झालेल्यांना अन्य आजार होते म्हणून ते दगावले, अशी सारवासारव आरोग्य खात्याकडून आणि मंत्र्यांकडूनही होते. कोणी काहीही म्हटले तरी कोरोना आटोक्‍याबाहेर गेलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. सुरवातीलाच कोरोनावर नियंत्रणासाठी आवश्‍यक काळजी घेतली असती तर त्याचा प्रसार सर्वत्र झाला नसता. आपले अपयश झाकण्यासाठी मग इतरांकडे बोट दाखवायचे हे कोणीही सत्ताधारी असला तरी तसा प्रयत्न केला जातोच. आज भाजप सरकारही तेच करीत आहे. भाजपचे काही आमदार मात्र कोरोना स्थिती ज्या पध्दतीने सरकारने हाताळली त्यावरून नाराज आहेत. पंचायतमंत्री माविन गुदिन्होही पहिल्यांदाच मुरगावातील स्थितीबाबत नाराज असल्याविषयी बोलले. एरव्ही अन्य सर्व आमदारांनी तालुक्‍यातील स्थितीवरून स्पष्ट नाराजी वर्तवली आहेच.
विरोधी पक्षही कोरोनावरून आणि शिक्षण खात्यातील घोळ, मेळावलीतील नियोजित आयआयटी, अंगणवाडी शिक्षिकेची बदली, सामाजिक कल्याण योजनेतील लाभार्थ्यांना पैसे मिळत नाहीत, मंत्र्यांमध्ये सुरू असलेले वाद आदी विषय घेऊन सरकारला घेरणार आहेत. एक दिवसाचे अधिवेशन असल्याने यावेळी विरोधकांना फारसा "स्कोप' मिळणार नसला तरी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई, कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे मात्र कमी वेळातही सरकारवर निशाणा साधण्यासाठी सज्ज आहेत. सरकारने विरोधकांना जनतेचे प्रश्‍न मांडण्यास संधी मिळू नये म्हणून अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला, असा आरोप हे नेते करीत आहेत. पर्याय म्हणून यातील अनेकांनी "व्हर्च्युअल' अधिवेशन घेण्याची मागणीही केली आहे. "बीएसी'मध्ये विरोधी पक्षनेते कामत यांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. अर्थसंकल्प घाईगडबडीत संमत करू नये, असे त्यांचे मत आहे. तर सरदेसाई यांचीही अशा प्रकाराला हरकत आहे. सरकारकडे मोठे बहुमत असल्याने आणि विरोधकांची संख्या तुरळक असल्याने विरोधकांचे ऐकून न घेता सरकार अधिवेशनातील कामकाज पूर्ण करेल. तरीसुध्दा "राज्यपाल आणि सरकार' हा विषयही गाजणार आहे. खुद्द राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सरकारची कानउघाडणी केली आणि विरोधकांच्या कोरोनासंबंधीच्या म्हणण्याला बळ मिळाले. नंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन प्रकरणावर पडदा पाडला तरी त्याचे पडसाद विधानसभेच्या अधिवेशनात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. दिगंबर कामत यांनी सरकारला अनेक सूचना केल्या. पण त्याकडे सरकार काही गांर्भीयाने पाहत नाही. राज्यपालांनी जे मुद्दे मांडले होते त्या मुद्यांना कामत यांनीही सुरवातीला हात घातला होता. विरोधकांचे काही ऐकायचेच नाही असे सरकारने ठरवलेले दिसते. काही मंत्री आणि आमदारांमध्ये वाद उफाळून येत आहेत. उद्योगमंत्री विश्‍वजित राणे आणि गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ग्लेन टिकलो यांच्यातही महामंडळाच्या कामकाजावरून तणातणी सुरू झाली आहे. मागे माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याच्या मंत्री जेनिफर मोन्सेरात आणि माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे अध्यक्ष निळकंठ हळणकर यांच्यातही अधिकारावरून वाद झडत होता. असे अन्य मंत्री आणि आमदारांतही कमीअधिक प्रमाणात सुरू आहे.
सरकार स्थिर आहे पण आमदार अस्वस्थ आहेत. अनेकांना आगामी निवडणुकीची चिंता आहे. त्याची तयारी ते करू लागले आहेत. दीड वर्षांनंतर विधानसभा निवडणूक होईल. त्यामुळे हातात उणापुरा वर्षभराचा काळ मिळतो. त्यातच कोरोनाने वाट लावली आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या तर महिनाभर पुन्हा आचारसंहितेत जाईल. असे काही महत्त्वाचे दिवस वाया जात आहेत. आपली कामे होत नाहीत, याविषयी आमदारच नव्हेत, तर काही मंत्र्यांमध्येही नाराजी आहे. या साऱ्याचा परिणाम सरकारच्या कामगिरीवर होणार आहे.
कोरोनाच्या सावटात कॉंग्रेसमधून आलेल्या दहा आमदारांवर तसेच मगो पक्षातून आलेल्या दोन आमदारांवरही अपात्रतेचे सावट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचल्याने या आमदारांची झोप उडाली आहे. काहीजणांच्या पोटात तर भीतीने गोळा आला आहे. मणिपूरमधील आमदार अपात्रता प्रकरणाचा संदर्भ घेतल्यास या आमदारांनाही घरी जाण्याची वेळ येऊ शकते, असे विरोधक म्हणत आहेत. मात्र न्यायालय निर्णय देईपर्यंत अजून अवकाश आहे. आधी सभापतींनी त्यांच्यासमोर असलेले अपात्रता अर्ज निकालात काढावे लागतील. या अर्जांवर सभापतींनी निर्णय लवकर घ्यावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात कॉंग्रेसच्यावतीने प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि मगोच्यावतीने सुदिन ढवळीकर यांनी अर्ज केले आहेत. त्यावरील सुनावणी लवकर घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला तेव्हा फुटिर आमदारांनाही भीती वाटली. पण मगोच्या याचिकेसंदर्भात प्रतिवाद्यांना नोटिसा मिळाल्या नसल्याने सुनावणी आता दोन आठवड्यांनी होणार आहे. सभापतींनी असे अपात्रता अर्ज तीन महिन्यात निकालात काढावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर प्रकरणावेळी दिले आहेत. सभापती हा अधिकतर सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असल्याने यापूर्वी अशी अपात्रता प्रकरणे ही सुनावणी न घेता किंवा सुनावण्या घेतल्या तरी रेंगाळत ठेवल्याचा इतिहास आहे. यामुळे विधानसभा कार्यकाळ संपला तरी त्या अर्जांवर निर्णय होत नसतो. यातून लोकशाहीची थट्टा होते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूवी असा आदेश दिला होता. असा आदेश आता देशभर लागू होत असल्याने सभापतींना आपल्यासमोरील अर्जांवर कालबध्दता पाहून निर्णय देणे अपेक्षित आहे.

सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर अर्ज आहेत. त्यावर त्यांनी प्राथमिक स्तरावर प्रक्रिया सुरू केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा "तो' निकाल झाल्यानंतर गिरीश चोडणकर यांनी लवकर निर्णय करावा, अशी मागणी केली होती. तरीसुध्दा फारशी काही हालचाल झाली नाही. आता सभापतींनी कोरोनाने मार्चपासून कहर केल्याने आपण सुनावण्यावगैरे घेऊ शकलो नाही, असे म्हणणे सादर केले आहे. असे जरी असले तरी सुनावणी घेण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. आता कितीही झाले तरी सभापतींना लवकर निर्णय द्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालय अर्ज लवकर निकालात काढण्याचा आदेश बजावू शकते. सभापती काय निर्णय देणार त्यावर पुढील स्थिती अवलंबून असेल. सभापतींनी अर्जदारांचे म्हणणे फेटाळले तर उच्च न्यायालयात अर्जदार न्याय मागू शकतात. तिथे विलंब होऊ नये म्हणून लवकर निवाड्यासाठी अर्ज केला जाऊ शकतो. पण या विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याअगोदर काय तो निर्णय व्हावा म्हणून अर्जदारांचा प्रयत्न असेल. याचाच अर्थ "त्या' बाराही आमदारांचा पिच्छा सुटणार नाही आणि अपात्रतेची टांगती तलवार त्यांच्यावर राहील. यातूनच त्या आमदारांमध्ये नैराश्‍य आले आहे. पुढील राजकीय भविष्य हे अपात्रता अर्जावरील अंतिम निर्णयावर असेल. भाजपने या अडचणीत सापडलेल्या आमदारांना मदत करावी, अशी त्या आमदारांची इच्छा आहे. पण जे कोणी आमदार भाजपमध्ये आले त्या त्या मतदारसंघातील भाजपचे माजी आमदार आणि पुन्हा निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या काही उमेदवारांना या आमदारांना अपात्र ठरवावे, असे मनोमन वाटत असावे. उगाच ते आमदार अशा इच्छुकांसाठी "कबाब में हड्डी' बनलेले आहेत. याचा अंदाज फुटिरांना नक्कीच आहे. त्यामुळे फुटिरही सावध झाले आहेत. हीच अस्वस्थता पक्षाची अडचण आणखी वाढवणार आहे.

थिवीचे माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी पक्षाविरुध्द उघड बंड केले आहे. भाजपमध्ये आलेल्या निळकंठ हळर्णकरांपुढे आपले काही चालणार नाही, याची कल्पना आल्याने त्यांनी हळदोणा मतदारसंघात मोर्चा वळवला आहे. त्यापुढे जाऊन त्यांनी माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल यांची भेट घेतली. ही भेट अशावेळी झाली की काही आमदारांमधील धुसफूस सुरू आहे. या आमदारांना अशा भेटीचे निमित्त मिळाले आहे. उत्पल यांनी अलिकडे आपली मते स्पष्टपणे मांडण्याचे सत्र सुरू ठेवले आहे. पणजीचे माजी आमदार सिध्दार्थ कुंकळकरही विद्यमान आमदार बाबूश मोन्सेरात यांचा पावलोपावली अवमान करण्याची संधी सोडत नाहीत. मंत्री जेनिफर यांच्यावरही कुंकळकर निशाणा साधतात. तर मोन्सेरात पती-पत्नीच्या समर्थनार्थ महापौर उदय मडकईकर हे किल्ला लढवतात आणि कुंकळकर यांच्यावर पलटवार करतात. यामुळे विरोधकांचे काम सोपे झाले आहे. दुसऱ्या बाजूने मंत्री मायकल लोबो हे काही ना काहीतरी बोलून पक्षाला अडचणीत आणत आहेत.

उत्पल पर्रीकर यांनी सरकारला काही सल्ले दिले. कधी कोरोनाची स्थिती हाताळण्यावरून तर कधी अन्य कारणास्तव त्यांनी आपली मते मांडली. त्या मतांकडे नेत्यांनी दुर्लक्ष केले. उत्पल हे मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र आहेत म्हणून त्यांना महत्त्व का द्यावे, असे एका गटाला वाटते. ते काही आमदारवगैरे नाहीत. त्यांची मते विचारात का घ्यावीत, असेही काहीजणांना वाटते. पण उत्पल हे कार्यकर्त्यांच्या मनातील भावना बोलून पक्षाच्या नेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कोरोनाची स्थिती हाताळताना अँन्टीबॉडी टेस्ट करण्याचा पर्याय निवडावा हे त्यांनी सुरवातीलाच सांगितले होते. सरकार आता कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर आणि मृत्यूही होऊ लागल्यानंतर जागे झाले आहे. उत्पल यांचे हे मत विचारात घेतले असते तर कोरोनावर काही प्रमाणात तरी नियंत्रण मिळवता आले असते, असे भाजपमधील काही नेते बोलू लागले आहेत. कार्यकर्त्यांनाही ते पटले आहे. उत्पल हे स्व. पर्रीकरांचा राजकीय वारसा पुढे नेणार की नाही, हे भविष्यकाळ ठरवील. पण भाजपमधील काहीजणांना उत्पल यांचे वागणे, बोलणे हे फारच भावत आहे, हेही नसे थोडके.

विरोधी पक्षांमधील बारा आमदार भाजपमध्ये आल्यानंतर जुन्या नेत्यांचे महत्त्व कमी झाले होते, नव्हे ते कमी केले गेले होते. पण उत्पल यांचे सध्याचे "डॅशिंग' वागणे आणि कांदोळकर यांचा आक्रमकपणा यामुळे जुन्या, पडेल आमदारांपैकी काहीजणांना नवा आत्मविश्‍वास प्राप्त झाला आहे. यापुढे असेच काही नेते बोलू लागले तर भाजप नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. नव्यांना रेड कार्पेट पसरल्यानंतर जुन्यांना वाळीत टाकण्याचा प्रकार सगळ्याच पक्षांमध्ये होतो. मात्र भाजप आपल्या प्रामाणिक शिलेदारांना महत्त्व द्यायचा. परंतु 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काही ज्येष्ठ नेत्यांचा, मंत्र्यांचा पराभव झाला आणि अशा नेत्यांच्या नशिबी अवहेलना आली. खुद्द माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनाही अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. हा अनुभव लक्षात घेऊन काहीजण संघटक सतिश धोंड यांची नाराजी ओढवून न घेता पक्षात जुळवून घेत आहेत. पण मनातून ते पक्षाच्या धोरणाला कंटाळले आहेत. त्यांच्या मनातील संघर्ष हा आगामी विधानसभा निवडणुकीत बंड करण्यापर्यंत जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

उत्पल पर्रीकर यांच्यासारखा तरुण सडेतोड बोलण्याचे धारिष्ट दाखवत आहे. आमदार बाबूश मोन्सेरात हे सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रता याचिका सुनावणीस येण्याच्या आदल्या दिवशी आजारी पडले. त्यांना उत्पल यांनी फार मार्मिकपणे उपरोधिक टोला लगावला आहे. "अपात्रतेला घाबरून आपण काही आजारी पडणाऱ्यातला नाही', असे जे ते म्हणाले आणि ज्यावेळी म्हणाले ते पाहून अनेकांना मनोहर पर्रीकरांच्या हजरजबाबीपणाची आठवण झाल्याशिवाय राहिली नाही. त्यांच्या अशा पवित्र्याच्या पावलावर पाऊल ठेवत काही जण बाह्या सरसावू लागले तर आश्‍चर्य वाटू नये. अशा नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला खपतापणी घालण्याचे, राजकीय हवा भरण्याचे काम मंत्री मायकल लोबोंसारखे काही नेते करीत आहेत. लोबो यांनी यापुढे भाजप जिंकून येण्याची क्षमता असणाऱ्यालाच विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी दिली जाईल, असे सांगून टाकले आहे. त्यासाठी ते कारण देतात तेही पाहा. 2017 साली आपण पक्षाच्या नेत्यांना काहीजणांना उमेदवारी देऊ नका. ते जिंकून येणार नाहीत, असे लेखी कळवले होते. पण पक्षाने दुर्लक्ष केले आणि केवळ 13 आमदार निवडून आले. अनेक मंत्र्यांचा पराभव झाला. आपले त्यावेळी ऐकले असते तर मग अशी स्थिती आली नसती. नंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी इतरांकडे पाठिंबा मागावा लागला आणि त्या पक्षांनी त्या बदल्यात काय केले हे माहीतच आहे. अशी वेळ पुन्हा येऊ नये म्हणून पक्ष जिंकू शकणाऱ्या उमेदवारांनाच पसंती देणार आहे. लोबो यांनी जरी असे सांगितले असले तरी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी मात्र उमेदवारी देण्याचा निर्णय भाजपची संसदीय समितीच घेते, असे म्हणत लोबो यांच्या विधानाला बगल दिली. पण गेल्यावर्षी झालेल्या पोटनिवडणुकांवेळी जे कॉंग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये राजीनामा देऊन आले होते, त्यांना कोणी पाठीशी घातले, असा प्रश्‍न काही ज्येष्ठ नेते करीत आहेत. यावरून भाजपमध्ये अनेकजण आपली मते मांडण्यासाठी पुढे येतील हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. लोबो अजून पुढे काय काय बोलतात हे पाहावे लागेल. लोबो अशी काही विधाने करतात की भाजप नेत्यांना त्यांच्यावर पलटवार करता येत नाही की त्यांना समजही देण्याची स्थिती नाही. हे कुठेतरी थांबायला हवे. अन्यथा भाजपला आपले काही नेते डोईजड होणार आहेत.