लाचारीशिवाय गोवा सरकारने गेल्या दहा वर्षांत कोणती कमाई केलीय?

डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची निरवानिरव सुरू झाली आहे. बुधवारी त्यानी काही संपादक- पत्रकाराना बोलावून त्यांच्याशी स्नेहालाप केला. निवडणुकीच्या तोंडावरले आयोजन असल्यामुळे काही तरी वेगळे ऐकायला मिळेल या आशेने सगळे वेळेत पोहोचले, पण मुख्यमंत्री मात्र तासभर विलंबानेच आले. अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाने त्यांची अडवणूक केली होती. शिवाय त्याआधी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. एकूण सरकारला बरीच घाई झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांची देहबोली सांगत होती. अनेक निर्णय अश्लाघ्य म्हणण्यासारख्या घाईघाईत घेतले जात आहेत, मंत्रिमंडळाच्या गळी उतरवले जात आहेत. यातले बरेच निर्णय धोरणात्मक आहेत. धोरण सक्षम व निर्दोष आखण्याकडे प्रशासनाचा कटाक्ष असावा लागतो आणि त्यासाठी धोरणाच्या आरेखनापूर्वी चर्चा, सल्लामसलत, वैचारिक देवाणघेवाण अशा समावेशक मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. येथे तसे काही झाल्याचे दिसत नाही. कशासाठी आणि कुणासाठी ही घाई?

गेले काही दिवस अंगणवाडी सेविकांनी आपले आंदोलन तीव्र केले आहे. त्याना अकस्मात असा आक्रमकपणा का सुचावा? त्यांच्या पाठीशी झाडून सगळे विरोधी पक्ष उभे राहिलेले दिसले. याआधी भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) पाठबळ या सेविकाना मिळायचे. कारण, तेव्हा भाजपा विरोधांत होता व सरकार कॉंग्रेसचे होते. आता भाजपा सत्तेत आहे आणि विरोधकाना कोणतीच संधी वाया जावू द्यायची नाही. काय विचित्र परिस्थिती आहे पाहा, मतांसाठीचा अनुनय अगदी फाजील म्हणण्याजोग्या पातळीवर गेलेला आहे. मुख्यमंत्र्यानीही मान्य केले की आज भाजपा विरोधात असता तर त्यानीही आंदोलनात तेल ओतले असते. मुळांत अंगणवाडी सेविकाना रोजगार मिळतोय तो केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे. लागोपाठच्या राज्य सरकारानी त्याना वेतनवाढ दिली, निवृत्तीनंतर एकरकमी साहाय्यही दिले. अन्य राज्यांत तेही नाही. केंद्राकडून तुटपुंजी मदत राज्यांत येते पण राज्याच्या तिजोरीतून त्याना तुलनेने चांगला मेहनताना दिला जातो. मात्र या सेविका तेवढ्याने समाधानी नाहीत. आपल्याला प्राथमिक शिक्षकांना दिले जाणारे वेतन हवे, अशी मागणी त्यानी सुरू केली आहे. यातील कितीजणींकडे प्राथमिक शिक्षिकेच्या पदासाठी लागणारी अर्हता आहे? त्या पदासाठी आवश्यक असलेल्या सोपस्कारांतून त्यांची नियुक्ती झालेली आहे काय? पण त्याचा विचार त्याना करायचाच नाही. सरकारने आपल्याला मागण्या पूर्ण कराव्यात हा त्यांचा हट्ट. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर जो वाढीव बोजा येणार आहे तो सरकार (Government) कुठून प्राप्त करणार? तर, तुमच्या आमच्या खिशांतून तो उचलणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारही नोटा छापू शकत नाहीत. या अर्थशास्त्रांत अंगणवाडी सेविकाना रस नसेलच. पण त्याना पाठिंबा देण्यासाठी धावणाऱ्या राजकीय पक्षाना तरी तो असायला हवा की नको? त्यांचे नेतेही आपले विचार करण्याचे इंद्रीय गमावून बसलेले आहेत की काय? मुख्यमंत्र्यानी या अंगणवाडी सेविकाना सरकारकडून भरपूर दिल्याचे सांगितले, पण ती त्यांची आजची भूमिका आहे. मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांकडून दबाव यायला लागला तर ते क्षणार्धांत उदार बनतील आणि सेविकाना हवे ते देऊन मोकळे होतील. मग बसेना का सामान्य माणसाच्या खिशाला चाट. सरकार दबावापुढे नमते घेण्याची शक्यताच अंगणवाडी सेविकांपर्यंत पोहोचल्यामुळे त्यानी आक्रमक पवित्रा घेतल्याची दाट शंका मला येते.

मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलताना काही पत्रकारानी दहा हजार नोकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा भरायची खरोखरच गरज आहे का, त्यामुळे किती मोठा बोजा सरकारवर पडणार आहे आणि सरकार तो कसा पेलणार आहे, हा प्रश्न सरकारची आर्थिक हतबलता जवळून पाहाणाऱ्याना पडणे स्वाभाविक आहे. आज कोणत्याही सरकारी कार्यालयांत जा, कर्मचाऱ्याना नीट बसण्यासाठी लागणारी जागाही नाही. कर्मचारी एकामेकाना आपटत आणि ढकलत काम करतात. प्रशासन क्षमतेबाहेर फुगल्याचे मुख्यमंत्रीही खासगीत मान्य करतील, पण मतांचे राजकारण समंजसपणाला आणि तारतम्याला भारी ठरते आहे. आज दर तीन घरांमागे एक व्यक्ती सरकारी नोकरीत आहे. त्यांत आणखीन दहा हजाराना पेरायचे म्हणजे तिजोरी आचकेच देऊ लागेल. संगणकीकरणानंतर नोकरांवरला बोजा कमी होईल आणि नवी नोकरभरती करायची वेळ येणार नाही असे याआधी सांगितले जायचे. कोट्यवधी रुपये खर्चून कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्यात आले, त्यानंतर 180 प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन (Online) करण्यात आल्या. म्हणजे घरबसल्या अर्ज करून या सेवांचा लाभ घेता येतो. अगदी वाहन चालवण्याचा परवानाही आता घरबसल्या ऑनलाईन अर्जाद्वारे प्राप्त करता येतो. 'फेसलॅस ट्रान्सेक्शन' म्हणजे जनतेचा सरकारी नोकरांशी थेट संपर्क न येताच काम करणारी संगणकचलित व्यवस्था उभी राहाते आहे आणि तरीही सरकारला नव्याने नोकरभरती करायची आहे. याचा अर्थ असलेले मनुष्यबळ कुचकामी ठरले आहे. काम न करता पगार खाणारी तोंडे वाढली आहेत आणि ती तफावत भरून काढण्यासाठी सरकार नव्याने नोकरभरतीचा घाट घालते आहे. एका रोगावर उपाय शोधताना नव्या रोगाची तजवीज करण्यासारखेच आहे. व्यवस्थेंतल्या त्रुटींवर तोडगा काढायची सरकारची तयारी नाही, कारण कामचुकाराना हटकले तर मंत्र्याना मतें मिळणार नाहीत. मात्र सरकारला हवे असेल तर काहीही होऊ शकते. काही महिन्यांआधी डॉ. प्रमोद सावंत यानी 'सरकार तुमच्या दारी' हा उपक्रम राबवला. शनिवार- रविवारी सुट्टी असतानाही विविध खात्यांचे कर्मचारी नेमलेल्या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि त्यानी लोकाना सेवा दिली. कुणालाच त्या सुट्टीच्या दिवसाचे वाढीव वेतन दिले गेलेले नाही. म्हणजे, योग्य कार्यपद्धती राबवली तर प्रशासकीय वर्तनात बदल घडवून आणता येतो. त्यासाठी सरकारप्रमुख खमका असावा लागतो. त्याचे खमकेपण सतत दिसावे लागते. येथे मनोहर पर्रीकरांची आठवण येणे स्वाभाविक. त्यानी आपल्या राजकीय संघर्षाच्या काळांत सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अनागोंदीचा विषय सातत्याने लावून धरला. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावरही ते सकाळीच एखाद्या साबांखा कार्यालयात हजर व्हायचे आणि आपल्या जागेवर अनुपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा लावून धरायचे. मात्र नंतर ते सातत्य संपले, पर्रीकरांच्या प्राथमिकता बदलल्या तशी साबांखात पुन्हा सुस्ती आली. आज तिथे कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात आहे, असे विचारण्याचीही सोय राहिलेली नाही. अभियंत्यांची तर तिथे खोगीरभरती करण्यात आलीय. इतक्या मनुष्यबळाची खरोखरच आवश्यकता आहे का इथपासून नियुक्त्या निव्वळ व्यावसायिक कौशल्याच्या निकषावर झाल्यायत का, असे कित्येक प्रश्न तो कारभार पाहाताना उपस्थित होतात. यातले बहुतेक भ्रष्ट मार्गाने नोकरी मिळालेले आहेत, म्हणजेच त्यांच्या कौशल्याबद्दल शंका आहे. साबांखातील नोकरभरतीच्या लेखी परीक्षा कशा चालतात हे खुद्द भाजपाच्याच आमदार मोन्सेरात यानी हल्लीच स्पष्ट केले. त्यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवाराना म्हणे कोऱ्या उत्तरपत्रिका देण्यास सांगितले गेले. याचा अर्थ नंतर कुणीतरी त्या उत्तरपत्रिका पूर्ण करणार होते. या मार्गाने ज्यांच्या पदव्या आणि पदविकांबद्दल शंका घ्यावी अशांना साबांखांत घुसवण्यात आले आहे. ह्या खात्याच्या कार्यक्षमतेचे दिवाळे निघण्यामागे हा भ्रष्टाचार आहे आणि तो मार्गी लागण्यासाठी जनतेच्या खिशांत हात घालून सरकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणार आहे. पर्रीकर निदान कार्यालयाना भेटी तरी देत, त्यामुळे थोडाफार वचक राहायचा. आजच्या मंत्र्याना तीही गरज भासत नाही, त्यानी कामचुकारपणा गृहितच धरलेला आहे. होईना का सार्वजनिक निधीची लूट, त्यांच्या पिताजींचे थोडेंच सरतेंय! तुष्टीकरणाच्या पलीकडे विचार करण्याची क्षमता गमावून बसलेले लोकप्रतिनिधी आपल्याला सातत्याने लाभताहेत, हे आपले दुर्दैव नाही का?

प्रशासनातले मनुष्यबळ अनावश्यकरित्या फुगवल्याचे मुख्यमंत्रीही मान्य करतात, पण त्याचबरोबर आरोग्य खात्यातल्या खोगीरभरतीला तोंड बंद करून संमती देतात. मला उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार या खात्यातल्या बहुतेक नोकऱ्या पुन्हा वाळपई आणि पर्ये मतदारसंघात वाटल्या गेल्या आहेत. त्यांच्यासंदर्भांतले प्रशासकीय सोपस्कार पार न पाडताच संबंधिताना स्वीकृतीपत्रेही देण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर काही नोकऱ्या साखळी मतदारसंघात दिल्या गेल्यायत. म्हणजे या दोन-तीन आमदारांनी पुन्हा निवडून यावे म्हणून केलेल्या भ्रष्टाचाराची किंमत संपूर्ण गोवा संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपर्यंत चुकवणार आहे. कसे सहन करतात हे उर्वरित गोव्यातले लोक? याला चपखल प्रत्युत्तर गोव्यातून का मिळत नाही?

गेली दहा वर्षे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आहे. कॉंग्रेस कशी नालायक आहे हे सांगत सत्तेंत आलेल्यानी या दहा वर्षांत आपण जनतेसाठी काय केले हेही सांगायला हवे. त्यासाठी श्वेतपत्रिका काढायला हवी आणि निःपक्ष, तटस्थ बुद्धिवाद्यांकडून तिची समीक्षा करून घ्यायला हवी. लोकांकडे पुन्हा पुन्हा जाऊन मते मागणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाचे तेवढे तरी कर्तव्य ठरतेच. आता हे लोक स्थैर्यासाठी बहुमत मागताहेत. बहुमत त्यांच्यापाशी दहा वर्ष होतेच की, अन्यथा सरकार कसे चालते? मावळत्या विधानसभेत तर चाळीस पैकी सत्तावीस आमदार त्यांच्यापाशी होते, शिवाय चुचकारल्यानंतर शेपट्या हलवणारे अपक्षही होते. इतके स्थैर्य असताना कोणता पराक्रम सरकारने गाजवला? राज्याच्या जिव्हाळ्याचा असलेला खाणींचा प्रश्न ह्या काळांत सुटला नाही. दस्तुरखुद्द मनोहर पर्रीकरानाही तो सोडवता आला नाही. त्यांच्या आजारपणांत भाजपाच्या सुकाणू समितीनेच त्याना खाण महामंडळाचा मार्ग चोखाळण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानी तेव्हा तो निर्णय घेतला असता तर एव्हाना बऱ्याच खाणी सुरू झाल्या असत्या व खाणपट्ट्यांतली रोजगाराची समस्या आटोक्यांत आली असती. पण पर्रीकराना ते जमले नाही, पाठीशी सक्षम असे मोदी सरकार असतानाही त्यानी ते केले नाही. आताचे मुख्यमंत्री तर सांगतात, आपण खाणचालकांच्या इच्छेच्या विरोधांत काही केले तर आपले सरकार गडगडेल. ही भीती खरी की तो केवळ बागुलबुवा आहे? केंद्रांत दणकट बहुमत असलेले स्वपक्षीय सरकार पाठीशी असताना गुन्हेगारी प्रवृत्तीला राज्याचा मुख्यमंत्री का घाबरतो? काय बिशाद आहे ह्या खाणचालकांची सरकारच्या स्थैर्याला अपशकून करण्याची? त्यांचेच हात अनेक प्रकरणांत गुंतले आहेत, बहुतेकानी आडमार्गाने कमावलेला अफाट पैसा करचुकव्यांचा स्वर्ग असलेल्या देशांत नेऊन ठेवलेला आहे. काहीनी निरव मोदीसारखे परदेशांचे नागरिकत्वही विकत घेतलेले असेल. गोवा फाऊंडेशनचे डॉ. क्लॉड आल्वारीस सांगतात त्याप्रमाणे गोवा सरकारलाच या लोकांकडून बेकायदा खननापोटी देय असलेली रक्कम एक लाख कोटींच्या घरांतली आहे. अशा परिस्थितींत ते सरकारी यंत्रणेला शिंगावर घेण्याची शक्यताच नाही. तरीही सरकार त्याना घाबरून दिवस काढतेय. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही खाणी ताब्यांत घ्यायची हालचालदेखील राज्य सरकारला आजवर करता आलेली नाही, इतका हा धसका मोठा आहे. नुसते टाकावू म्हणून सोडून दिलेले खनिजाचे डंप जरी ताब्यांत घेऊन सरकारने विकले तर आणखीन एक लाख कोटी रुपये उभे राहातील व पुढील पांच पर्षांपर्यंत खाणपट्टा व्यस्त राहील. ते करायची सरकारची हिम्मत नाही आणि मंत्रिमंडळ डंपविषयक धोरण जाहीर करून मोकळे झालेय. धोरण काय, त्यात कशाकशाचा समावेश आहे, याची कुणालाच काही माहिती नाही. धोरण तयार करताना सल्लामसलत नाही, हितसंबंधियाना विश्वासात घेण्याची राजमान्य प्रक्रिया नाही, काहीच नाही! केवळ चारदोन खाणचालकांच्या कलाने घेणाऱ्या अधिकाऱ्याना बसवायचे आणि खाणचालक सांगतील त्याप्रमाणे धोरण तयार करायचे! हा लाचारीचा कहर तर झालाच, शिवाय तो जनतेशी केलेला द्रोहही आहे. मुख्यमंत्री स्वतः खाणपट्ट्यातून निवडून येतात, त्यानी आपल्या मतदाराना विश्वासात घेऊन सांगायला हवे होते, की कुठले डंप कशाप्रकारे विकले जातील, कोणत्या कंपन्याना ती मुभा दिली जाईल, त्यांच्याकडून कोणत्या दराने मूल्याची वसुली होईल, कुठले ट्रक तो माल हाताळतील, स्थानिक ट्रकमालकांना रोजगार मिळावा यासाठी धोरणात काय तरतुदी आहेत..? का नाही मुख्यमंत्री तेवढेही सांगत? डंप हटवण्यासाठी पर्यावरणीय ना हरकत दाखल्याची गरज नाही हा जावईशोध त्यानी कोणत्या आधारावर लावलाय, तेही कळत नाही. अशी आवश्यकता आहेच आणि गोवा सरकारला तिची पूर्तता करावीच लागेल. असल्या ठिसूळ व एकतर्फी धोरणाचा निभाव न्यायालयीन चिकित्सेवर लागणारच नाही. कदाचित मुख्यमंत्र्यानाही ते माहीत असावे. पण, निवडणुका आल्यायत; मतदाराना काहीही करून तेवढ्यापुरते तरी घोळात घ्यावेच लागेल. चाळीस मतदारसंघांत निवडणुका लढवण्यासाठी शेकडो कोटी लागतील, आणि राजकीय पक्षाना ते आजवर खाणचालकच देत आलेले आहेत. याबाबतीत मात्र राजकीय विसंवाद दिसणार नाही. येथे पूर्वापासून असलेले आणि नव्याने आलेले राजकीय पक्ष खाणचलकांचे हितसंबंध दिसले की डोळ्यांवर कातडे ओढतात. खाणचालकांकडून मिळणाऱ्या उष्ट्याचा सोस सगळ्यानाच आहे.

राजकीय पक्ष विकले गेले आणि नेतृत्वाचे मोल ठरले की मग सामान्य कार्यकर्त्याना कोण विचारतेंय? एरवीही त्यांचे फारसे मोल कुणालाच वाटत नाही. लोक हा तमाशा हतबलतेने पाहात आहेत. फारच थोड्या बुद्धिवाद्याना चिंता वाटते राज्याविषयी, भवितव्याविषयी आणि आपली ओरड अरण्यरुदन ठरते आहे हे कळूनही ते जागल्याची भूमिका बजावत राहातात. त्याना वाटते, सरकारने कायद्याची आणि नितीमत्तेची बूज राखून खनिजाचे हस्तांतरण केले तर दोन लाख कोटी रुपये सरकारच्या गंगाजळींत येतील, जनजीवन सुसह्य होईल, केंद्राकडे हाती कटोरी घेऊन भीक मागायची वेळ गोव्यावर येणार नाही, केवळ आजच्याच नव्हे तर पुढच्या पिढ्यांनाही त्याचा लाभ मिळेल.

पण हा विचार बुद्धिवाद्यांपुरताच मर्यादित राहातो. ज्याना जनता मोठ्या अपेक्षेने निवडून देते ते निवडल्या गेलेल्या क्षणापासूनच लोकद्रोहाचा विचार करू लागतात. त्याना खाणचालकांची अफाट माया खुणावते. मग जळेना का ते राजकीय स्थैर्य आणि जाईना का राज्याची अर्थव्यवस्था खड्ड्यांत, त्यांच्या कबिल्याचे कोटकल्याण झाले की बास्स!

अंगणवाडी सेविकांसमोर ताठ राहाता राहाता सरकार पाठीचा कणाच गमावून बसले. एकीकडे मते हातची जातील म्हणून फाजील लोकानुवर्ती निर्णय घेण्याकडला कल तर दुसरीकडे खाणचालक सरकार पाडतील या भीतीने त्यांची उष्टी ताटे उचलण्याची लाचारी. लाचारीशिवाय या सरकारने गेल्या दहा वर्षांत कोणती कमाई केलीय?