Land Issue: भू-भुक्षित

राजू नायक

Land Issue: न्या. विश्‍वास जाधव यांनी जबाबदारीने जमीन घोटाळ्याचा आपला अहवाल गेल्या आठवड्यात सरकारला सादर केला. वास्तविक त्याचक्षणी तो लोकांसाठी खुला व्हायला हवा होता. परंतु सरकारने तो ठेवून घेतलाय. या अहवालात आपली काही माणसे तर गुंतलेली नाहीत ना, हे पडताळण्यासाठी सरकार अहवाल तपासू लागल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

जमीन घोटाळा राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादानेच चालला होता. या चौकशीत काही सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत, साठएक प्रकरणांत लाखो चौरस मीटर जमीन हडप करण्यात आली. त्यात सरकारी जमिनींचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. नेते आणि अधिकारीच गुंतल्याने सरकारच्या विविध खात्यांनी या घोटाळ्यात सढळ हस्ते सहभाग घेतला.

न्या. जाधव यांनी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची नावे आपल्या अहवालात दिली आहेत. बार्देश उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील अवघे काही कर्मचारी या प्रकरणात निलंबित झाले आहेत. परंतु इतर प्रकरणांत मात्र या अधिकाऱ्यांचा उच्च पदस्थांपर्यंत संबंध असल्याने त्यातून कोणाला वाचवता येईल, हाच उद्देश हा अहवाल दडपून ठेवण्यामागील खरे कारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक मंत्र्यांची नावे तर जमीन घोटाळा प्रकरणात सरळ घेतली जातात आणि यापूर्वी तर काही व्यक्तींनी मंत्र्यांची नावे घेऊन थेट विधानसभेत आरोपही केलेले आहेत.

गावोगावी पडीक असलेली मालमत्ता हेरणे, त्या हेरण्यासाठी खास व्यवस्था निर्माण करणे, पुराभिलेख खात्याकडून कागदपत्रे पैदा करणे, जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यालयीन वेळेनंतर जमिनीची बनावट कागदपत्रे तयार करणे, विक्रीखतांची वेगवान नोंदणी करणे व अशा व्यवहारांची जमीन महसूल नोंदणीही करून देणे, याच्याशी निगडित ही चौकशी होती. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींची नावे घेतलेली नसली तरी अधिकाऱ्यांवरून हे नेते कोण आहेत, हे सहज ताडता येते. विदेशात राहणाऱ्या अनेक व्यक्तींच्या मालमत्ता परस्पर विकल्या गेल्या आहेत. वारस म्हणून भलत्याच व्यक्तींना आणण्यात आले व तशी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. वास्तविक या अहवालानंतर ताबडतोब विशेष अधिकारी पथक नेमून (ज्यामध्ये पोलिस अधिकारीही असतील) एसआयटीमार्फत या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले पाहिजे.

जमीन घोटाळा प्रकरणात ४८ गुन्हे नोंदविण्यात आले व ३५ जणांवर वरवरची कारवाई करण्यात आलेली आहे. आयोगाने या पलीकडे जाऊन गोव्यात एकूणच सुरू असलेल्या जमिनींचे व्यवहार, त्यामागचे कायदेबदल, सरकारी अधिसूचना अशा प्रकरणांचीही चौकशी केली असल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणात अनेक खाती गुंतली आहेत. जमीन घोटाळा प्रकरणाची व्याप्ती खूपच मोठी आहे. ही केवळ काही लोकांच्या खासगी मालमत्ता हडप करण्यापुरतीच मर्यादित नाही. तर राजकीय नेत्यांनी आणि सरकारांनी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या योजना, औद्योगिक केंद्रे व रिअल इस्टेट तसेच पायाभूत सुविधांच्या नावे उपलब्ध सुपीक जमिनीवर आक्रमण करण्याचे मोठे षड्‍यंत्र रचले आहे. गोव्याचे अस्तित्वच मिटवून जमिनी बाहेरच्यांच्या घशात घालण्याचे हे राज्य-विरोधी कारस्थान मानले पाहिजे.

-----*-----

कॅनिथ बो नील्सेन, हेथर बेदी व सोलानो दा सिल्वा या अभ्यासकांनी लिहिलेले ‘द ग्रेट गोवा लॅण्ड ग्रॅब’ हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक गोव्यातील जमिनींच्या लाटण्याच्या किंवा निवास योजनांच्या गोंडस नावाखाली संपादित करण्याच्या एकूणच राजकीय प्रवृत्तीवर चांगलाच उजेड टाकते. १९९१ मध्ये भारतात आर्थिक उदारीकरणाला मोठी चालना मिळाली. या राजकीय विकासात अनेक नेत्यांनी हात धुऊन घ्यायला सुरुवात केली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाला वेग येताच अल्प भूक्षेत्राला कमालीची मागणी आली व त्यांच्यावर कब्जा करून त्या उद्योगपतींना विकण्याचे नवे सत्र सुरू झाले. जमिनींच्या वापराचे नियम बदलल्यानंतर तिचा दर वाढतो, हे लक्षात येताच शहरी व ग्रामीण भागातही जमिनींवर कब्जा करणाऱ्या टोळ्या तयार झाल्या. त्यातूनच कृषी क्षेत्रातील जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांचे रूपांतरण करण्याचे अधिकार राजकारण्यांनी स्वतःकडे घेतले व विकासाच्या गोंडस नावाखाली औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधांचे निर्माण, खास आर्थिक क्षेत्रे व रिअल इस्टेटची वाढ याला गोव्यातही चालना मिळाली.

एकेकाळी जमीन म्हटली की ती कृषी किंवा फळबागांच्या लागवडीसाठी वापरात आणायची आहे, असा समज असायचा. दुर्दैवाने विकास हा या जमिनी हडप करण्याचा परवलीचा शब्द बनलाय. भूक्षेत्राच्या या पद्धतीच्या पारंपरिक विकासात ग्रामीण गोव्यात रोजगारही उपलब्ध होत होता. वास्तविक शेते, कुळागरे व वनसंपत्ती हेच गोव्याचे भागभांडवल होते. दुर्दैवाने, ज्या विकासाची कास गोव्याच्या नेत्यांनी धरली त्यात कृषी क्षेत्राचा गळा आवळण्यात आला. आर्थिक विकास म्हणजेच जमिनी बाहेरच्यांना विकणे आणि त्यांनी तेथे एकतर हॉटेल उभारणे किंवा प्रदूषणकारी उद्योगाचे निर्माण करणे, हेच या विकासाचे गमक बनले.

शेतीची हानी झालीच, परंतु खाजन जमिनीही संपुष्टात आल्या. वास्तविक खाजन क्षेत्रात असलेल्या जमिनी सुपीक होत्या व क्षारयुक्त पाणी शेतामध्ये घुसू नये, यासाठी पारंपरिक पद्धतीने तेथे बांधही उभारले होते. या व्यवस्थेला गावकारी या अभिनव संकल्पनेने पोसले व संपूर्ण गाव या व्यवस्थेत गुंतला होता. दुर्दैवाने मुक्तीनंतरच्या काळात कुळांचा पद्धतशीरपणे वापर करून या जमिनी हडप करण्याचे सत्र सुरू झाले. सरकारने कायदा आणून मूळ जमीनदार व कुळांना एकत्र येऊन या जमिनी विकण्याचा मार्ग खुला करून दिला. ग्रामीण जीवनावर वरदहस्त असलेल्या गावकारींचे संपूर्ण उच्चाटन करून सरकारी व मोठ्या उद्योगांनी राज्याच्या या अभिनव वारशावरही हल्ला चढवला आहे.

हल्लीच्या काळात गोव्यातील महत्त्वाचे राजकीय कुटुंबे जमीन व्यवहारात कशी गुंतली आहेत, त्यावर अनेक अभ्यासकांनी विदारक उजेड टाकला आहे. या कुटुंबांनी एकामागोमाग एक नेते दिले.

जमीन हडप करण्याचा व आपले राजकीय नेतृत्व विनासायास पुढे चालवण्याचा जणू त्यांना वारसाच प्राप्त झाला. ही कुटुंबे रिअल इस्टेट व खनिज उद्योगात थेट गुंतली आहेत. कोणतेही सरकार येवो, या नेत्यांचा त्यात सहभाग असल्याने त्यांनी नोकरशाही व उद्योगांवर सतत वरदहस्त ठेवला. त्यामुळे त्यांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आल्या.

गोव्यातील एकूण भूक्षेत्र ३,७०१ चौ. कि. मी. आहे. त्यातील २८ टक्के जमीन वनक्षेत्राखाली आहे. उर्वरित ६१ भूक्षेत्र ही शेत जमीन-कुळागरे व कुरणे या स्वरूपाची आहे. सासष्टीमध्ये सर्वप्रथम विकासाचा पूर आला. त्यानंतर उत्तर गोव्यात किनारपट्टीवर जमिनी हडप करण्यास सुरुवात झाली. काणकोणचे डोंगरही पोखरले गेले. आता पेडणे व सत्तरीतील जमीन हडप करण्याचे सत्र सुरू झालेले आहे. खासगी क्षेत्राला जमीन उपलब्ध करून द्यायची झाल्यास राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेल्या वनक्षेत्राची जमीनच खुली करावी लागेल. त्यामुळेच सध्या राखीव व्याघ्र क्षेत्राला विरोध होतो. दुसऱ्या बाजूला या रानांना आगी लावण्याचे सत्रही अव्याहत सुरू आहे.

जमीन घोटाळा प्रकरणांना पक्षश्रेष्ठींचाही पाठिंबा मिळतो. त्यामुळे प्रत्येक सरकारांनी पक्षश्रेष्ठींना आनंदात ठेवण्यासाठी जमीन रूपांतरणाला चालना देऊन त्यातून मिळणारा हिस्सा पक्षश्रेष्ठींना पाठवला. पाच राज्यांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांची जबाबदारीही गोव्यातील काही नेते घेतात, यावरून जमीनविषयक हेराफेरी किती मोठ्या प्रमाणावर होत असेल, याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो.

गोव्यातील अनेक नेत्यांनी रिअल इस्टेटमध्ये प्रचंड पैसा कमावला आहे. त्यांना खाण उद्योगांचा पाठिंबा असल्याचे सर्वश्रुत आहे. एक काळ होता, या नेत्यांना खाण उद्योगांचा सीएसआर निधी उपलब्ध व्हायचा. परंतु त्यावर समाधान न झाल्याने अनेकांनी वाहतूक कंत्राटे मिळविली. त्यानंतर हे नेते उत्खननामध्ये भाग घेऊ लागले. त्यांच्याकडे असलेल्या ताकदीचा वापर स्थानिकांची तोंडे बंद करण्यासाठी करण्यात आला. खाण क्षेत्राबाहेर माल काढून ठेवणे, आसपासच्या शेतांमध्ये टाकणे व वन्य क्षेत्रांवरही आक्रमण करणे, असे अनेक आरोप या नेत्यांवर झाले आहेत. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने ताकीद देऊनही राज्य सरकारने खाण कंपन्या व या नेत्यांना अभय दिले. गोवा फाऊंडेशनने तगादा लावला नसता तर लिलाव न करता हा संपूर्ण खाणपट्टा त्याच भ्रष्ट खाणचालकांच्या घशात घालण्याची प्रवृत्ती अद्याप चालू राहिली असती. दुर्दैवाने कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना अद्याप चाप लागलेला नाही.

-----*-----

‘द ग्रेट गोवा लॅण्ड ग्रॅब’ या अभ्यासपूर्ण पुस्तकात प्रादेशिक आराखडा हे जमीन हडपण्याचे राज्य सरकारच्या हातातील आणखी एक अवजार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. २०११च्या प्रादेशिक आराखड्यात जमीन रूपांतरणावर भर देण्यात आला. या आराखड्याचा मसुदा सार्वजनिक अवलोकनासाठी खुल्या करण्याच्या नऊ महिन्यांच्या काळात टीसीपी मंडळाने घाऊक जमिनी रूपांतरित केली. निवासी कारणांसाठी जवळजवळ १२ टक्के जमीन रूपांतरणांना त्यात मान्यता देण्यात आली. परंतु हा २०११ आराखडा प्रत्यक्षात अधिसूचित झाला, तेव्हा अतिरिक्त २१ टक्के जमीन निवासी कारणांसाठी खुली करण्यात आल्याचे उजेडात आले. त्यात मोठ्या प्रमाणावर डोंगरउतार, कृषी क्षेत्र व किनारपट्टींवरील जमिनींचा समावेश होता. या बदनाम आराखड्यात खाण क्षेत्रालाही अमर्याद वाढ देण्यात आली होती.

प्रादेशिक आराखड्यात केलेले झोन बदल गुप्तरीत्या करण्यात आले. त्यांचा फायदा रिअल इस्टेट व पर्यटन लॉबीला झाला. याचा अर्थ खाण व बिल्डर लॉबीनेच झोन बदलासाठी आवश्‍यक सूत्रे फिरविली होती. या बदलाविरुद्ध गोवा बचाव अभियानाने जोरदार अभियान चालविले. ग्रामसभांना अधिकार देण्याची मागणी त्यात झाली. गोवा बचाव अभियानाच्या सातत्यपूर्ण चळवळीमुळेच टीसीपी खात्याचा वापर करून राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते जमिनी हडपण्यासाठी सूत्रबद्ध योजना कशा आखतात, हे सिद्ध झाले. त्यासाठी वेगवेगळे नेते एकत्र येऊन सरकारेही पाडतात किंवा नवी घडवतात. या पुस्तकात २००२ मध्ये पहिल्यांदा जिंकून आलेल्या आतानासियो मोन्सेरात यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आलेख घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला यूजीडीपी या प्रादेशिक पक्षावर निवडून आलेल्या मोन्सेरात यांनी भाजपा सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा दिला. त्याबदल्यात मोन्सेरात यांना टीसीपी खाते मिळाले. परंतु २००४ मध्ये हे खाते जाताच मोन्सेरात यांनी भाजप आमदारांमध्ये फुटीचे बीज रोवून २००५ मध्ये काँग्रेस सरकार सत्तेवर आणले. त्यात काँग्रेस सरकारने तातडीने मोन्सेरात यांना टीसीपी मंत्रिपदाची बिदागी दिली. २००६ मध्ये २०११चा प्रादेशिक आराखडा तयार करताना मोन्सेरात यांनी जमीन विकासकांकडून मोठ्या प्रमाणावर दलाली मिळवल्या व त्यासाठी धरबंध सोडून जमीन रूपांतराचे सत्र आरंभले. या आराखड्याच्या अनुषंगाने ७.२ कोटी चौ. मी. जमीन रूपांतरित करण्यात आली. त्यानंतर १६बी, १७.२ ही कलमे टीसीपी कायद्यात घुसडण्यात आली. त्यातून घाऊक रूपांतरांना चालना देण्याचा डाव आहे. एससीझेड प्रकरणातही काही उद्योगांना उखळ पांढरे करता यावे यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या बगलबच्च्यांनी औद्योगिक जमिनींचा कसा सौदा केला, हे सर्वश्रुत आहे.

या पुस्तकात जमीनविषयक नवे कायदे भू बळकावण्याच्या प्रकरणाला प्रोत्साहन देणारेच असतात, असा निष्कर्ष काढला आहे. २०१७ मध्ये सार्वजनिक हितासाठी जमीन संपादन कायदा अधिक सुलभ बनवण्यात आला. पर्यावरणविषयक कायदा तंट्यांना बगल देण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने अधिसूचना जारी करण्याचा पराक्रम केला. सार्वजनिक हिताच्या नावाने जमीन संपादन, पुनर्वसन व मोबदला हे नियम सौम्य बनवण्यात आले. या कायद्यांमुळे पर्यावरणाचा अधिक्षेप झालाच, परंतु ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांची जबाबदारी घेण्याचेही सरकारने टाळले. कोणी मान्य करेल, गेल्या काही दशकात गोव्याचा झालेला तथाकथित विकास हा जमिनी बळकावून किंवा त्यांचा विध्वंस बेमुर्वतखोर बेफिकीरीनेच झाला. सार्वजनिक छाननी टाळण्यासाठी टीसीपी खात्याने सतत छोटीमोठी रूपांतरे केली. १९८८ ते २००५ या काळात २२०० झोन बदल करण्यात आलेले आहेत. १७.२ या नियम बदलाचा फायदा घेऊन गेल्या सहा महिन्यांत ३ लाख चौ. मी. जमीन रूपांतरित झाली आहे. ही जमीन शेतीखालील आहेच; शिवाय वनक्षेत्रातीलही आहे. सुपीक जमिनींचा स्वयंपोषक विकास करण्याचे तत्त्व कोणी बाळगले नाही. बेकायदेशीर खाण व्यवसाय व कोणतेही नीतीनियम न पाळणाऱ्या रिअल इस्टेट व्यवसायाने वाढवलेला व्याप किंवा बेछूट औद्योगिकीकरण तसेच ओंगळवाणा पर्यटन विकास, हेच या विकासाचे विद्रूप स्वरूप होय. जमीनविषयक घोटाळ्यांमुळेच गोव्याची राजकीय अर्थव्यवस्था सबळ बनली व शेतकऱ्यांनाही आपल्या जमिनी कोणी हडपण्यापेक्षा त्या विकून टाकलेल्या बऱ्या, असे वाटू लागले. गेल्या ५० वर्षांत झालेली जमीन रूपांतरे, खाण उद्योगाचा विस्तार, खास आर्थिक क्षेत्रे व विकृत प्रादेशिक नियोजन, तसेच पर्यटन उद्योग व विमानतळ निर्माण याचा खरोखरच या राज्यातील सामान्य माणसाला किती फायदा झाला, याचा विचार करायचा झाल्यास पेडण्याला जाऊन यावे. तेथील शेतकरी व सर्वसामान्य माणूस आज हतबल झाल्याचे चित्र आहे. विमानतळामुळे जमिनींना भाव आला. त्या राजकीय नेत्यांनी विकत घेऊन बाहेरच्यांना विकल्या. या भागाचे आता अतितीव्र शहरीकरण अनिवार्य आहे, परंतु त्यात सामान्य माणसाचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत पेडणेतील नागरिकांनी ज्या पद्धतीने मुठी आवळल्या आहेत व ज्या पद्धतीने तो रोष व्यक्त करतो आहे, तेच एक उद्योग विकासाच्या सरकारी तकलादूपणाचे उदाहरण द्यायला पुरेसे आहे. विमानतळ विकासाला ग्रीनफिल्ड असे गोंडस नाव दिले आहे. परंतु हा विकास भू कब्जा या शिवाय दुसरे काय आहे? अशा प्रकल्पांना मान्यता देताना पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्याची आवश्‍यकता आता केंद्राला वाटेनाशी झाली आहे. तेथील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर स्वयंपोषक विकासासाठी व्हावा, हा ईआयएचा मुख्य उद्दिष्ट असतो, दुर्दैवाने अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना सढळ हस्ते मदत करण्याचे धोरण राहिल्याने केंद्र पर्यावरणीय निकषांकडे सरळसरळ आडनजर करते. देशात पर्यावरणीय निकषांमध्ये अलीकडच्या काळात केलेले बदल धक्कादायक आहेत. २००६ ते २०१३ या केवळ सात वर्षांत या निकषांमध्ये किमान शंभर बदल करण्यात आले. पर्यावरणीय निकष केंद्र सरकारला आता अनावश्‍यक वाटतात व काही मोजक्या उद्योगपतींपुढे लोटांगण घालताना राज्यांना खिजगणतीत न घेण्याचे धोरण सध्या केंद्र सरकार बिनदिक्कतपणे राबवते आहे.

-----*-----

न्या. जाधव यांनी भूक्षेत्रावर कब्जा करण्याच्या प्रवृत्तींवर नेमकेपणाने बोट ठेवले असले तरी या प्रकरणांवर सरकार काही कडक उपाय योजेल, अशी शक्यता कमीच दिसते. वास्तविक हा गोव्यावरचा हल्ला मानला पाहिजे. एका बाजूला राजकीय सत्तेचा वापर करून गरीब आणि निष्पाप लोकांच्या जमिनी हडप करायच्या, त्या बाहेरच्यांना विकायच्या, त्यातून सत्ताधारी पक्षाचे राजकारण चालवायचे. दुसऱ्या बाजूला विकासाच्या नावाखाली राज्यात भलेमोठे प्रकल्प आणून येथे अत्यल्प असलेली जमीन बाहेरच्यांच्या घशात घालायची. राजकीय नेतेही जमिनी हडपणार आणि सरकारही सार्वजनिक जमिनींवर कब्जा करणार अशा दुहेरी संकटात सामान्य माणूस सापडला आहे. वास्तविक हे गोव्याच्या हिताविरोधातील राजकारण मानले पाहिजे. आपल्या सत्तेला ग्रहण लागण्याच्या भीतीने सावंत सरकार वैयक्तिक नेत्यांविरोधात काही कडक उपाय योजेल, अशी शक्यता नाही. खाण उद्योगाविरोधातही या सरकारने नेहमीच बोटचेपे धोरण राबविले.

प्रादेशिक विकास आराखडा किंवा एसईझेड विरोधात सरकारला माघार घ्यावी लागली, याचे कारण लोक आंदोलन हेच होते. दुर्दैवाने या चळवळींना आपले सातत्य राखता आले नाही व भाजप सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर या चळवळीचा प्राणच हिरावून घेतला. विविध विकास योजनांमुळे विस्थापित झालेले लोक, त्यांच्या सुपिक जमिनीवर आधारीत असलेली अर्थव्यवस्था किंवा त्यांनी केलेल्या पिकांचे उत्पादन याचाही आलेख कधी घेण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. त्यामुळे सुपीक जमिनींच्या रक्षणाचे महत्त्वही कधी अधोरेखित झाले नाही!

सरकार जमिनी हडप करण्यासाठी सतत नवनव्या क्लृप्त्या व योजना आखते आहे. सुपिक जमिनी काढून त्या उद्योग विश्‍वाला देण्याचे धोरण तर सर्व सरकारांनी बिनदक्तपणे राबविलेले आहे. अर्थतज्ञांनी जमिनीचा हा बदललेला वापर गरिबांना आणखी गरीब व निर्धन करण्याच्या हेतूनेच चालवल्यामुळे या योजनांना लोककल्याणकारी म्हणता येणार नाही, असे परखड मत नोंदविलेले आहे. राजकीय नेते जमिनी हडपतात व त्यातील काही हिस्सा मतदारांना विकत घेण्यासाठी वापरतात. लोककल्याणाचा बळी कधीच देण्यात आलाय. राज्याची जमीन अर्धेअधिक कुरतडून संपली आहे!