गोव्यात नियमित वर्गांचे मृगजळ सरेना!

कोविडच्या संसर्गाचा धोका बऱ्याच प्रमाणात कमी झालाय की नाही, शाळा - विद्यालये सुरू करण्यासाठीची योग्य वेळ येऊन ठेपलेली आहे की नाही, तिसरी लाट प्रशासनाला अपेक्षित गती आणि व्याप्तीसह आली तर तीन ते अठरा या वयोगटातील मुलांवर तिचा काय परिणाम होऊ शकेल, ज्यांनी कोविड प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस घेतले आहेत, त्यांनी तिसरा बुस्टर डोस घेणे कितपत आवश्यक आहे, शिशुवर्गासाठी सुरक्षित अशी लस उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत आलीय...? या व यासारख्या अनेक प्रश्नांचे ओझे घेऊन यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे दुसरे सत्र सुरू झाले आहे. आजमितीस महाविद्यालये नियमित वर्ग घेऊ लागली आहेत. उच्च माध्यमिक विद्यालये सुरू झालीयत आणि नववी - दहावीचे वर्गही भरवले जात आहेत.

गुरुवारपासून सातवी व आठवीचे वर्ग सुरू करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. अन्य वर्गांच्या बाबतीत सोयीस्कर मौन बाळगण्यात आले आहे. ‘ट्रायल ॲण्ड एरर’ पद्धतीने सध्याच्या शैथिल्याचे मूल्यमापन करून मग या वर्गांविषयी निर्णय घेतला जाईल, असे वरकरणी तरी दिसते. दुसऱ्या बाजूने सावधगिरीच्या आड राहून प्रत्यक्ष वर्ग नकोच, ऑनलाईन अध्ययन पद्धतीच बरी, असे म्हणणारा एक छोटासा वर्गही अस्वस्थ हालचाल करतो आहे. एकूणच परिस्थिती बेभरंवशाची असल्यामुळे या वर्गाच्या आग्रहाला मोडीत काढण्याचे धैर्य कुणाकडेच नाही. मतामतांचा गलबला आहे आणि त्यात संदिग्धतेला ऊर्जा मिळते आहे. दरम्यान, दहावीच्या चाचणी परीक्षांना सुरुवात झालीय. दहावी - बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे आणि या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना नेहमीप्रमाणे थेट उपस्थिती लावावी लागेल. अधिकृतरित्या एक दिवसदेखील वर्ग भरवण्यात आलेला नसताना केवळ ऑनलाईन पद्धतीने झालेल्या अध्ययनाच्या आधारे या परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. परीक्षांसाठीच्या अभ्यासक्रमात बरीच कपात करण्यात आलीय आणि कदाचित विद्यार्थी व पालकांच्या रेट्यासमोर नमते घेत प्रश्नपत्रिका जटिल नसाव्यात, याचीही काळजी घेतली जाईल. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या आतापर्यंतच्या प्रगतीची गोळाबेरीज ही इतकी(च) आहे.

विद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने आरोग्य खात्याच्या सहकार्याने घ्यायचा आहे. सरकारने त्याविषयीचा सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित केली होती आणि या समितीनेही संसर्गाची व्याप्ती आटोक्यात आली असल्याने मुलांना शाळा - विद्यालयांत पाठवण्यास हरकत नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र, शिक्षण खाते राजकीय विचारांनी चालते. तज्ज्ञांच्या शिफारसीचा तेथे सोयीस्कर अर्थ लावला जातो. त्यामुळे आता हितसंबंधियांना विचारात घेण्याची नवी टूम निघाली आहे. हे सगळे करण्यासाठी दिवाळीची सुट्टी धरून मुबलक वेळ होता. पण खाते आणि अधिकारी बहुधा सुट्टीच्या मूडमध्ये असावेत. आता जो सातवी - आठवीच्या वर्गाविषयीचा निर्णय झालाय, त्याला कोणत्या हितसंबंधियांनी अनुमोदन दिलेय आणि त्या अनुमोदनामागे कोणता शास्त्रीय आधार आहे, हे काही सरकारने सांगितलेले नाही. पाचवी - सहावीचा विचार नंतर करण्याच्या धोरणामागचे कारणही गुलदस्त्यात आहे. प्रत्यक्ष वर्ग सुरू नसल्यामुळे सरकार आणि शिक्षण खात्याला जो दीड - पावणेदोन वर्षांचा प्रदीर्घ अवधी मिळाला होता, त्यादरम्यान अशा प्रकारच्या आपत्तीला तोंड देण्यासाठीच्या उपाययोजनेवर काही विचारविमर्ष झाला की नाही? या काळात विद्यालयांतून साधनसुविधा विकास घडवून आणणे शक्य होते? पटसंख्येला विभागून दोन वेळच्या सत्रांतून वर्ग घेणे, हा उत्तम पर्याय होऊ शकतो. पण अनेक विद्यालयांकडे त्यासाठीच्या साधनसुविधा नाहीत. त्या पुरवणे ही जशी संबंधित विद्यालयांच्या व्यवस्थापनांची जबाबदारी तशीच सरकारचीही. पण या दिशेने एकही पाऊल टाकण्यात आलेले नाही. परिणामी जुन्याच व्यवस्थेला कोविडोपरान्त बंधनाचा भार पेलत वर्ग भरवावे लागतील. विद्यालयांची व्यवस्थापने या ओझ्यामुळे गोंधळली आहेत. विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात शिक्षणाचा मूलगामी विचार झालेला नाही, हे बोचरे सत्य मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्राथमिक अंमलबजावणी करण्यात आलेले दारूण अपयश म्हणजे शिक्षण खात्याला आलेल्या लकव्याचे उत्तम उदाहरण. या लकव्याच्या स्थितीत सर्व शालेय वर्ग पूर्ववत सुरू करण्यासारखा धाडसी निर्णय खाते तडकाफडकी घेणेच शक्य नाही. बंदुका ठेवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती, हितसंबंधी, पालक - शिक्षक संघ अशा खांद्यांचा शोध चाललाय तो निर्णयक्षमतेचा अभाव लपवण्यासाठीच.

जे राज्यस्तरावर चाललेय, तेच केंद्राच्या बाबतीत! लसीकरणाची कोटींची उड्डाणे जनतेच्या गळी उतरवणारे केंद्र सरकार 18 वर्षांखालील नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत काहीच ठाम निवेदन करताना दिसत नाही. 2 ते 18 वयोगटासाठी कोव्हॅक्सिन लसीकरणाची परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस देशाच्या औषध महानियंत्रकांना तज्ज्ञ समितीने केल्यास एक महिना पूर्ण झालाय. सध्या कागदी घोडे तेवढे दामटवले जात आहेत. 18 वर्षांखालील मुलांना लसीकरण अनिवार्य आहे, असेही सरकार सांगत नाही. म्हणजे केंद्रीय पातळीवरही संदिग्धताच आहे. जोपर्यंत ही संदिग्धता असेल, तोपर्यंत मतामतांचा गलबलाही असेल आणि शैक्षणिक वर्ग नीटपणे सुरू होण्यात अडथळे येत राहातील. अर्थात त्यावर ‘पुढे चाल’ हा उतारा आहेच!