गोव्यातील क्षत्रिय भंडारी समाज अत्यंत अस्वस्थ आहे. तो आक्रमक होऊ लागला आहे. गेल्या आठवड्यात हरवळे येथील रुद्रेश्‍वर देवस्थानासंदर्भात निर्माण झालेल्या वादात हा असंतोष प्रकर्षाने जाणवला.
तेथे स्थानिक समाजातील काही सदस्य या देवळाच्या मालकीसंदर्भात जेव्हा वाद उपस्थित करू लागले, तेव्हा भंडारी नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. उत्सवाच्या दिवशी तेथे मोठ्या प्रमाणात जमण्याचे आवाहन करण्यात आले. मोठ्या संख्येने नाही; परंतु समाजाचे नेते, विशेषत्वाने राजकीय नेते पक्षभेद विसरून एकत्र आलेले चित्र तेथे निर्माण झाले. स्थानिक समाजाने तेथे येऊन आपले अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला. प्रकरण हातघाईवर आले. मंदिराच्या पावित्र्याला गालबोट लागले. खुर्च्या फेकण्यात आल्या, अनेकजण जखमी झाले...
हरवळे येथील रुद्रेश्‍वर देवस्थान हे गोव्यातील पुरातन देवळांपैकी एक. सहाव्या शतकात ते उभारले गेले असावे, परंतु १९व्या शतकापर्यंत त्याचे अस्तित्व झाकोळलेले होते. त्यावेळी देवळे ही वेगवान सामाजिक चढउताराची अभिसरणाची भाग असत, परंतु कालांतराने पोर्तुगीज सत्तेशी असलेल्या जवळिकेचा फायदा घेऊन उच्च समाजांनी देवळे बळकावली व त्यांची संहिताही स्वतःला हवीतशी लिहून घेतली.
त्याविरोधातही भंडारी समाजाला लढा द्यावा लागला. १८१४ साली झालेल्या मंदिराच्या महाजनांच्या बैठकीला केवळ भंडारीच मंदिराचे व्यवस्थापक होते, असा दाखला त्यावेळी पुढे करण्यात आला.
नव्या काबिजादीच्या १८५७च्या आदेशातही हा संदर्भ होता, परंतु भंडारींना या देवळावरचे आपले अधिकार पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी ३१ वर्षे लढा द्यावा लागला. त्यामुळे भंडारी समाजाच्या ओळखीच्या नव्या व्यूहरचनेचे केंद्रस्थान म्हणून रुद्रेश्‍वर ओळखले जाऊ लागले. १९२८मध्ये भंडारींचे देवळावरील अस्तित्व व अधिकार सांगणारी नवी संहिता अस्तित्वात आली.
देवळेही त्यावेळी केवळ पूजा-अर्चा किंवा श्रद्धेची स्थाने नव्हती. तर ती राजकीय-सामाजिक अस्तित्वाची प्रतिके होती. भंडारी समाजाच्या अस्तित्वाची, स्वाभिमानाची नाळ तेथे जोडलेली आहे. हे देऊळ आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी समाजाला संघर्ष करावा लागला व पोर्तुगीज कालखंडात तसा निकाल आपल्या बाजूने लागावा यासाठी पराकाष्ठा करावी लागली. भंडारी हे स्वाभिमानाचे प्रतीक सहजासहजी आपल्या हातून कसे जाऊ देतील?
त्यामुळे वरवरचा समेट घडूनही अद्याप हे प्रकरण धुमसत आहे.
या वादामागे सत्ताधारी पक्षातील एक प्रमुख गट आहे, असे जाहीररित्या बोलून दाखवण्यात आले. तसे वक्तव्य किरण कांदोळकरसारख्यांनी केले आहे. भाजपातील भंडारी नेतेही आपली अस्वस्थता बोलून दाखवत आहेत. सांगण्यात येते, रुद्रेश्‍वर देवस्थान प्रकरणात काही सत्ताधारी गटातील नेत्यांनी प्रत्यक्ष फूस दिली.
याच पाठिंब्यामुळे ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी स्थानिकांना संरक्षण देत असल्याचे चित्र दिसले, तसा आरोप झाला आहे. भंडारी समाजातील राजकीय नेत्यांना हे प्रकरण दीर्घकाळ धुमसलेले हवे आहे. मराठा विरुद्ध भंडारी असेही स्वरूप या वादाला देण्याचा प्रयत्न चालला आहे.
परंतु भाजपातील भंडारी नेते कोणाचे नाव घेत नाहीत.
एक गोष्ट खरी आहे. देवस्थानाचा वाद उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मिटवावा, दोघांनाही समेट घडवण्यास भाग पाडावे, यासाठी नेतृत्वानेच दबाव आणला. परंतु हा समेट तात्पुरता आहे. देवस्थानावरील भंडारी समाजाची मालकी वादातीत आहे. अशी भूमिका भंडारी नेत्यांनी घेतली आहे. परंतु भंडाऱ्यांमधील भाजप नेते मात्र मूग गिळून गप्प आहेत.
भाजपात भंडारी समाजाचे दोन मंत्री आहेत. रवी नाईक व सुभाष शिरोडकर. उत्तर गोव्याचे लोकसभेचे उमेदवार व केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांना कोणताही अपशकून नको म्हणून गोव्यातील ज्येष्ठ भाजप नेते डोळ्यात तेल घालून परिस्थितीवर लक्ष देऊन आहेत.
वाद घडला, तेव्हा श्रीपाद नाईक यांनी तेथे उपस्थित रहायला हवे होते, असे म्हणणारा एक वर्ग आहे. या समाजातील सर्वात धाडसी नेते रवी नाईक. त्यांना सर्वात मोठे नेते मानले जाते. वाद घडला तेव्हा रवी नाईक तेथे उपस्थित होते. परंतु रवी नाईकही सावध आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतीही भूमिका त्यांना घ्यायची नाही. त्यांना मंत्रिपद गमवावे लागू शकते.
लोकसभा निवडणुकीनंतर रवी नाईक यांना मंत्रीपद गमवावे लागेल, असे राजकीय निरीक्षक मानीत असत. परंतु या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांचे मंत्रीपद बचावणारच नाही, तर उपमुख्यमंत्रीपदाचा दर्जाही त्यांना लाभू शकतो. परंतु ही बढती त्यांच्या राजकीय कौशल्यावर अवलंबून आहे.
वास्तविक भंडारी समाजाचे नेते समाजाचे व्यापक हित व ऐक्यापेक्षा अशा वादातून स्वहिताला नेहमी प्राधान्य देतात, अशी टीका होत आली आहे. श्रीपाद नाईकांच्या मदतीला धाऊन जाण्याचे कर्तव्य रवी नाईकांना बजावावे लागेल. आपला फोंडा मतदारसंघ दक्षिण गोव्यात येतो, ही सबब त्यांना देता येणार नाही. परंतु तूर्तास रवी नाईक यांनी मवाळ भूमिका घेतल्यास रुद्रेश्‍वर देवस्थान संघर्षातील हवाच निघून जाईल, यात तथ्य आहे.
भंडारी समाजातील असंतोष अलीकडच्या काळात तीव्र झाला आहे. त्यात राजकीय हिश्‍श्‍याचा प्रश्‍न प्रामुख्याने चर्चेला येतो. परंतु या प्रश्‍नावर काही छोटे-मोठे नेते उद्वेग व्यक्त करतात, त्यापलीकडे असंतोषाला आकार देण्याचा प्रयत्न कोणी केलेला नाही.
भाजपने या समाजाच्या नेत्यांना जादा हिस्सा बहाल करावा, असे दडपण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सतत चालला आहे. मनोहर पर्रीकरांकडे नेतृत्व होते, तेव्हा त्यांनी या समाजातील जास्तीत जास्त उमेदवार जिंकून आणून त्यांना मंत्रिपदी बसविले. परंतु सध्या हा समतोल ढळला असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
गोव्यात भंडारी समाजाचे हिंदू समाजात प्राबल्य असल्याचा दावा वादातीत आहे. या समाजाचे हिंदू समाजातील स्थान नक्की काय, यावर शास्त्रीय अभ्यास झालेला नसला तरी तो ४५ टक्क्यांवर असावा, असा एक दावा आहे. हा समाज प्रामुख्याने भाजपचा पाठीराखा आहे. त्या तुलनेत त्याचा राजकीय हिस्सा वाढला नसल्याचा आरोप करण्यात येतो.
परंतु वाढता हिस्सा प्राप्त करायला किंबहुना मुख्यमंत्रिपदावर दावा करायला त्या संख्येने समाजाचे आमदार जिंकून यायला नकोत काय? गेल्या २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सात भंडारींना उमेदवाऱ्या दिल्या होत्या.
इतर पक्षांनीही त्याचे अनुकरण केले. एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की भाजपने जातीय ‘अडसर'' दूर करून एक मोठा हिंदू समाज आपला मतदार बनवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला आहे. विशेषतः विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांनी मागास समाजाच्या राखीवतेचा मुद्दा बनवल्यावर भाजपला आपला मतदारसंघ बांधून काढण्याची आवश्‍यकता भासू लागली. राम मंदिर आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर हिंदू ऐक्याची मोठी इमारत उभारण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत.
त्यामुळे त्यांना आता जातीय समीकरणाची फारशी भीती वाटत नाही. परंतु २०१२ च्या निवडणुकीत पर्रीकरांना सहज बहुमतावर पोहोचता आले, तेव्हा २१ सदस्यांमध्ये त्यांच्याकडे भंडारी समाजातील सात सदस्य होते. त्यांनी चार भंडारींना मंत्रिपदे बहाल केली. परंतु भंडारींना जिंकून आणण्याचे त्यांचे नियोजन नेहमीच यशस्वी झाले नाही.
२०१७ च्या निवडणुकीत भाजप सदस्यांची संख्या १३ वर पोहोचली व मिलिंद नाईक वगळता त्यांचे सर्व इतर भंडारी उमेदवार पराभूत झाले. त्यावेळी ख्रिस्ती आमदारांची संख्या पक्षात वाढली होती. मगोप, गोवा फॉरवर्ड व अपक्षांच्या साह्याने बनविलेल्या पर्रीकरांच्या मंत्रिमंडळात सारस्वत व ख्रिस्तींचे प्रभुत्व वाढले. पर्रीकर मुख्यमंत्री व सुदिन ढवळीकर, तसेच विजय सरदेसाई हे दोन उपमुख्यमंत्री बनले होते. या मंत्रिमंडळात अपक्ष सदस्य रोहन खंवटे हेसुद्धा इतर महत्त्वाची खाती सांभाळत होते.
भंडारींचे प्रभुत्व व महत्त्व कमी करण्यात काँग्रेस पक्षही मागे नव्हता.२००७ मध्ये प्रदेशाध्यक्षपद रवी नाईक यांच्याकडे होते. प्रतापसिंग राणे यांच्याविरोधात प्रादेशिक विकास आराखड्याविरोधात रोष वाढला होता. तरी काँग्रेस पक्ष जिंकून आला. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदावर रवी नाईक यांची वर्णी लागणे समयोचित होते.
परंतु त्यांना डावलून नव्याने भाजपमधून काँग्रेसमध्ये आलेल्या दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. कामत यांच्या पोटनिवडणुकीत तेव्हा मडगावमध्ये विष्णू वाघ, सुभाष शिरोडकरसारख्या दिग्गज भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. परंतु भंडारी समाजाने भाजपाचा पुरस्कार केला. काँग्रेसला त्यानंतरही आपल्या चुकीचे परिणाम भोगावे लागले.
किंबहुना त्यावेळपासून भंडारी समाजातील खदखद जाहीरपणे व्यक्त व्हायला लागली. भंडारी समाजाची संघटनात्मक निवडणूक आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजली व त्यांनी राजकीय संधीसाधूपणावर जाहीर टीका करायला कमी केले नाही.
भाजपाचे दयानंद मांद्रेकर यांनी संघटनेच्या इराद्यांना जाहीर पाठिंबा देण्याचे पाऊल उचलून तुम्ही राजकीयदृष्ट्या योग्य मार्गावर आहात, असा आशीर्वाद दिला होता. पर्रीकरांच्या निधनानंतर जरी मगोप व गोवा फॉरवर्ड नेत्यांना अर्धचंद्र देण्याचे धाडस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दाखवले तरी भंडारी समाजाची रूखरूख थांबलेली नाही. आता तर रुद्रेश्‍वर प्रकरणात त्यांच्या अस्तित्वाच्या प्रतिकावर शरसंधान करण्यात आले आहे.
यापूर्वी २०२२ च्या निवडणुकीत गोमंतक भंडारी समाज संघटनेने आपले अस्तित्व दाखवून देण्याचा जरूर प्रयत्न केला. या निवडणुकीत आप व तृणमूल काँग्रेसचा गोव्यात प्रवेश झाला. आपने दत्तप्रसाद ऩाईक यांच्यासारख्या भाजपातील असंतुष्टांचा वापर करून व्यूहरचना निर्माण केली.
नाईक यांनी त्यांना भंडारी नेत्यांच्या घरांची वाट दाखवून दिली. सध्या दिल्लीच्या अबकारी प्रकरणात काही भंडारी नेत्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले, हे याच अनुषंगाने आहे. त्यावेळी आप व तृणमूलने भंडारी समाजाचे अनेक नेते रिंगणात उतरवले. समाजाचे नेते अशोक नाईक यांनी ‘आप’ला हवे तसे निवेदन जारी केले. जो पक्ष समाजाचे अधिक उमेदवार देईल, त्याला भंडारी समाजाचा पाठिंबा लाभेल, असे निवेदन जाहीर करण्यात आले, त्याचा काही फायदा झाला नाही.
कारण असे निवेदन दिल्याने सारी भंडारी मते पदरात पडतात, असे होत नाही. त्यात आपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार अमित पालेकर यांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. किरण कांदोळकर ज्यांनी ऐनवेळी तृणमूलची उमेदवारी घेतली - त्यांनी आपल्या पत्नीलाही रिंगणात उतरवले व दोन्ही ठिकाणी पराभूत झाले. समाजाच्या नावे काही नेते परस्पर ‘डिल' करतात. सामान्यांच्या प्रश्‍नांशी त्यांना सोयरसूतक नाही.
हा समज सर्वदूर गेला, भंडारी समाजाने अशा उमेदवारांना धडा शिकवला. या घटनेमुळे भंडारी समाजाला गृहित धरणाऱ्या काही नेत्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. समाजाचे ऐक्य घडविले जात नाही. समाजाची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. रोजगार-बेरोजगारी हे प्रश्‍न सोडविले जात नाहीत, असे अनेक मुद्दे पुढे येत असूनही नेत्यांनी त्याकडे कधी लक्ष दिले नाही, अशी या समाजाची आजची व्यथा आहे.
राजकीय संघटन हा मुद्दा नेत्यांना किंवा संघटनांना जरी नियोजनबद्ध पद्धतीने सोडवता आलेला नसला तरी रुद्रेश्‍वर देवस्थानाच्या अस्तित्वासंदर्भात- समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेतल्या तर त्यांना एकत्र येऊन वावरण्यास व त्यांचे संघटन पुढे नेण्यास एक योग्य दिशा मिळू शकते, असे सध्याचे वातावरण आहे.
भंडारी समाज व रुद्रेश्‍वर देवस्थान यांची ओळख, अस्तिव व इतिहास समजून घेण्यासारखाच आहे. एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्र व गोव्यात वेगवेगळे समाज आपले अस्तित्व व नेमकी ओळख शोधू लागले. स्वतःची ओळख प्रस्थापित करून आपले वेगळे अस्तित्व पुढे आणण्यास ते आतुर झाले होते. नव्या ओळखीतून समाजाचे सामाजिक व आर्थिक हितसंबंध निर्माण करण्याची ती चळवळ होती.
१८६० मध्ये भारतीय समाजव्यवस्थेचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले. गोव्यामध्येही सामाजिक, धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप ना करण्याचे राज्यकर्त्यांचे धोरण जाहीर झाले. त्यामुळे अनेक पुढारलेल्या समाजांनी वेगवेगळ्या शैक्षणिक, सामाजिक संस्था सुरू केल्या. धार्मिक, सामाजिक कार्याद्वारे आपले महत्त्व ते प्रस्थापित करू लागले. अशा अस्तित्वासाठी देवस्थानांचे महत्त्व अनन्यसाधारण मानले गेले व या मंदिरांच्या कार्यकारिण्यांमध्ये अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी व पर्यायाने मान-मरातब मिळवण्यासाठी खटपटी सुरू झाल्या.
एकोणिसाव्या शतकात भंडारी समाज, जो दारू गाळण्याच्या व्यवसायात प्रामुख्याने होता. त्याने शूद्र गणण्याच्या आपल्या तथाकथित अस्तित्वाला आव्हान दिले, परंतु त्यावेळी ती एक परिपूर्ण एकजिनसी समाजव्यवस्था नव्हती. हा समाज इतरांप्रमाणेच अनेक पोटजातींनी विखुरला होता. सर्व विखुरलेले समाज गट एकत्र आल्याने समाजाचे राजकीय, सामाजिक बलस्थान अधिक व्यापक केले जाऊ शकते याची प्रचिती आल्यानंतर एकूणच समाजामध्ये एकीचे प्रयत्न सुरू झाले.
भंडारी समाजाने मराठा समाजाएवढेच आपले सामाजिक श्रेष्ठत्व असल्याचा दावा करून छ. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात अनेक भंडारींनी महत्त्वाची कामगिरी बजावल्याचे अधोरेखित केले. या समाजाचे एक इतिहासकार गोलतकर यांनी मराठा सैन्यातील अनेक दाखले पुढे करून आपला समाज सामाजिकदृष्ट्याही मराठ्यांप्रमाणेच कर्तृत्ववान व श्रेष्ठ असल्याचे तत्व पुढे आणले.
या समाजाचे आता क्षत्रिय भंडारी समाज असे नामकरण झाले व गोव्यात पणजीसारख्या शहरात समाजाच्यावतीने सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रम सुरू करण्यात आले. त्यात शिवजयंतीचाही समावेश आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व विसाव्या शतकाच्या आरंभी भंडारी संघटनेचे कार्य वाढले होते. मुंबईत भंडारी शिक्षण परिषद भरविण्यात आली.
प्रा. पराग परब यांनी आपल्या डॉक्टरेटसाठीच्या प्रबंधात गोव्यातील जातीय व्यवस्थेवर अभ्यासपूर्ण प्रकाश टाकला आहे. जाती व्यवस्थेला समांतर चालू असलेली देवस्थान व्यवस्था व वेगवेगळ्या समाजांचे स्थान त्यावर हा प्रबंध सखोल चर्चा करतो. ते म्हणतात, २०व्या शतकात स्वतःची ओळख पटवून घेण्यासाठी देवळे ही विविध समाजांची महत्त्वाची प्रतिके बनली होती.
हे छोटे-मोठे समाज ग्रामसंस्थांचे सभासद असत, म्हणजेच गावकार व देवस्थानांचे सदस्यत्व म्हणजेच महाजनकी मिळवून आपली ओळख व अस्तित्व पुढे आणत असत. त्यावेळी हरवळे येथील रुद्रेश्‍वर देवस्थान हे भंडारी समाजाचे प्रमुख स्थान बनले व सामाजिक उन्नयनासाठी भंडारींनी स्वतःची त्या केंद्राकडची ओळख अधिक ठळक केली.
प्रा. परब म्हणतात, देवस्थान हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर जीवनांची अनेक अंगे त्याला गुरफटून असतात. ही स्थानिक समाजाच्या सामाजिक आर्थिक व राजकीय उन्नयनाची साक्षीदार असून राजकीय व धार्मिक अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासाठीही देवळांना महत्त्व प्राप्त झाले. राजे-महाराजे व स्थानिक सामाजिक समूह यांनी आर्थिक व राजकीय अस्तित्वाचे प्रतिक म्हणून देवळांकडे पाहिले.
सामाजिक, मूल्याधारित व राजकीयसंदर्भात देवस्थानांवरून समूहांच्या ओळखी प्रस्थापित झाल्या व समाजांचा विकास व सामाजिक उन्नयन यांची जडणघडण होत गेली. विविध सामाजिक स्तर व इतरांबरोबरचे संबंधही यातून अधोरेखित झाले. देवळांच्या प्रतिकांभोवती स्वतःचे हितसंबंध प्रस्थापित करणे, विविध गटांना शक्य झाले कारण त्यावेळच्या समाजरचनेत देवळे ही प्रमुख राजकीय-सांस्कृतिक केंद्रे होती, ती सामाजिक न्यायनिवाड्याची केंद्रे बनली. शिवाय स्वतःची ओळख व अस्तित्व याचा प्रत्यय विविध सामाजिक समूह देवळांवरून इतरांना आणून देत असत.
देवळांचे अधिकार, त्यांचे श्रेष्ठत्व यावरूनही सतत संघर्ष होत आला आहे. या देवळांवर अधिकार प्राप्त करण्यासाठी वेगवेगळे वैचारिक व न्यायालयीन संघर्ष झाले. हा संघर्ष सामाजिक स्तरावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये झाला. आपल्या अधिकारांचा व राजकीय स्थानाचा वापर करून उच्च गटांनी देवळे ताब्यात घेतली. परंतु स्थानिक समाजांनी आपल्या ग्रामदेवतेचा अधिकार जाऊ दिला नाही. या अधिकारांचा सांभाळ करताना अजूनही गोव्यातील अनेक देवस्थांनांमध्ये संघर्ष होत असतो.
प्रा. पराग परब म्हणतात, देवळे व त्यांचे इतिहास अनेक बाबतीत महत्त्वाचे असतात. त्यावर राजकीय संस्कृतीची सावली पडली आहे. एकेकाळी न्यायालयीन दावे व सरकारबरोबरचे व्यवहार खर्चिक तसेच क्लिष्ट असत. ऐतिहासिक दस्तावेज मिळवणे सोपे नसे व लिखापढी करणारे समाजच ते हस्तगत करीत किंवा लिहून घेत. राजकीय पाठिंबा मिळविणे सर्वांना शक्य नसे. त्यामुळे काही उच्च जातींनी देवळे आपली खाजगी मालमत्ता बनविली.
आजही ही राजकीय संस्कृती काम करते. सत्तेवरचे समुदाय आपली मांड घट्ट बनविण्यासाठी धार्मिक-सामाजिक स्थानांवर हक्क सांगत आले आहेत.
परंतु भंडारी समाजाचे उद्दिष्ट केवळ रुद्रेश्‍वरवर आपला अधिकार सांगण्यातून संपत नाही. राजकीय सत्ता हे काही अवघ्या नेत्यांचे उद्दिष्ट असू शकेल, परंतु समाजाचे पक्के संघटन व त्यासाठी प्रखर चळवळ सुरू करायची असेल तर ह्या संघर्षाचे नेतृत्व केवळ स्वार्थी राजकीय नेतृत्वाकडे सोपवून चालणार नाही. ही चळवळ बुद्धिवादी व वैचारिक नेतृत्वालाच चालवावी लागेल. या तडफदार नेतृत्वाच्या शोधात या समाजातील विचारी तरुण आहेत.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.