वन स्टॉप सेंटर : चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ

वैयक्तिक वा सामाजिक क्षेत्रांत महिलांना सोसाव्या लागत असलेल्या अत्याचाराच्या निवारणार्थ एकाच छताखाली, वैद्यकीय, कायदेशीर, समुपदेशक व गरज पडल्यास आश्रयाची सुविधा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने केंद्रीय महिला (Goa Women) आणि बाल विकास मंत्रालयाने सुरू केलेल्या वन स्टॉप सेंटर योजनेचा गोव्यांत बट्ट्याबोळ चालला असून वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्भूमीवर गोव्यातली दोन्ही सखी केंद्रें निरुपयोगी ठरल्याचे दिसते आहे.

लैंगिक छळ, लैंगिक अत्याचार, घरगुती हिंसा, देहविक्रयासाठी महिलांचा पुरवठा करणे, (Women Sefty) अॅसिड हल्ला अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांत पीडित महिलेला सर्वतोपरी साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था या केंद्रांत असणे अनिवार्य ठरवण्यात आलेय. प्रत्येक केंद्रांत सीसीटीव्ही कॅमेरा, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा, फोन, खाटा, उशी, टेबल, औषधे, वस्त्रे तसेच आवश्यक वैद्यकीय, कायदेशीर, मानसोपचारविषयक व पोलिस यंत्रणेचे तत्पर साहाय्यही मिळायला हवे. पण गोव्यांत या, सद्हेतूने गठित केलेल्या योजनेची कार्यवाही फसल्यात जमा आहे. राज्यात अत्याचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांची संख्या फार मोठी असली तरी या केंद्रांकडून मदत मागायला अवघ्याच महिला येतात. आलेल्याना केंद्राकडून मदत मिळवताना प्रचंड कष्ट पडत असतात.

उत्तर गोव्यासाठीचे केंद्र गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात स्थीत आहे तर दक्षिण गोव्यातले केंद्र गजबजलेल्या सरकारी निवासी वसाहतीत आहे. तेथे एक पुरुष कर्मचारी नेमला आहे. म्हणजे केंद्रस्थापनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासल्यासारखे झाले. या केंद्राकडून पिडित महिलेला कोणत्याही प्रकारचा पोलिसविषयक वा कायदेशीर मदत मिळत नाही. एकाच छताखाली ह्या व अन्य सुविधा मिळाव्यात हाच तर योजनेचा मूळ हेतू, पण साधी पोलीस तक्रार नोंद करण्यासाठी महिलेला तिच्या निवासक्षेत्राशी संलग्न पोलिस स्थानकांत जावे लागते. येथे पिडित महिलांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय आहे मात्र तिची जबानी नोंदवून घेण्यासाठी अनिवार्य व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेवा नाही किंवा सीसीटीव्ही नाहीत. तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात जावे लागते, तेथून पोलिस स्थानकांत जाऊन तक्रार द्यायची, तिच्या मदतीला केंद्राकडून वकील दिला जात नाही, म्हणजे न्यायासाठी तिने एकाकीच झुंज द्यायची. तर मग हे केंद्र हवेच कशाला?

दोन्ही केंद्रें चालवण्यासाठी एनजीओंकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. एनजीओंची निवड कोणत्या निकषांवर केली याची माहिती मागितली असता एनजीओंनी अशा प्रकारची किती प्रकरणे याआधी हाताळलेली आहेत, याचीदेखील जुजबी चौकशी करण्यात आली नव्हती, असे निष्पन्न झाले. संपूर्ण सरकारी खर्चाने चालणारे केंद्रें एनजीओंच्या पूर्वपीठीकेच्या चौकशीविनाच त्यांच्या हवाली करणे बेजबाबदारणाचे नाही तर काय?

या केंद्रांत महिलांच्या समस्यांप्रत संवेदनशील म्हणता येईल असे कर्मचारी नाहीत, प्रशिक्षित समुपदेशक नाहीत व केंद्रांना महत्त्वाच्या साहाय्यता केंद्रांशी जोडलेले नाही. यामुळेच त्याचा लाभ घेण्यासाठी पिडित महिला तयार नसतात. केंद्रें राज्यांत असल्याचे किती महिलाना माहित आहे हे जाणून घेण्यासाठी एक सर्वेक्षण केले असता निराशाच पदरी आली. खुद्द सरकारी आकडेवारीच सांगते की राज्यांत ही महिलाविरोधी अत्याचाराची प्रकरणे नोंद होतात त्यापैकी जेमतेम ३० टक्के प्रकरणांत या केंद्रांचे साहाय्य घेतले जाते.

या केंद्रांचा कारभार कायद्याच्या चौकटींत आवश्यक सुविधांच्या पुरवठ्यासह चालतो की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी तटस्थ देखरेख समिती स्थापन करण्याची कायद्यातच तजवीज आहे. राज्य सरकार एक तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करू शकते. हेतू हा की पिडीत महिलांना दर्जेदार सेवा आणि संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध व्हावी आणि त्यांची प्रकरणे संवेदनशील पद्धतीने, जबाबदारीच्या जाणिवेने व त्यांच्या आत्मसन्मानाला कोठेही ठेच न लागता त्वरेने हाताळली जावीत.

दोन जिल्ह्यांसाठी दोन केंद्रे असणेही योग्य नव्हे, असे तज्ज्ञांचे मत असून प्रत्येक तालुक्यात असे केंद्र सरकारने उपलब्ध करावे, अशी मागणी होत आहे. वीक या प्रतिष्ठित नियतकालिकांत सुप्रसिद्ध स्त्रीमुक्तीवादी लेखिका शिबा अस्लम फेहमी लिहितात, “ आपल्याला जर बलात्कार थोपवता येत नसतील तर आपल्याला वन स्टॉप सेंटरसारख्या अधिक उपाययोजना लागतील. गुन्हा झाल्यानंतरच ही सगळी व्यवस्था कार्यरत होते, हीच खरी समस्या आहे. एक समाज म्हणून आपण अशा प्रकारचे गुन्हे थोपवू तर शकत नाहीच, शिवाय गुन्हा घडल्यानंतरच्या व्यवस्थेलाही नीट करू शकत नाही.”

गोव्यांतील दोन्ही केंद्रातून समग्र सुविधा पुरवण्याची घाई करावी आणि या केंद्रांचा कारभार पिडितास्नेही असावा अशा आशयाचे निवेदन हल्लींच गोव्यातील विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या सुविख्यात महिलांच्या सह्यांनिशी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी याना देण्यात आले. ही केंद्रे जी आकडेवारी देतात त्यांच्याशी सरकारी आकडेवारी जुळत नसल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणले गेलेय. ही आकडेवारी संपूर्ण चित्र तर दाखवतच नाही. परिणामी केंद्रांची उपयुक्तता संशयास्पद बनते. म्हणूनच तर नियमित देखरेखीची यंत्रणा स्थापन करणे अगत्याचे बनले आहे. असे झाले तरच योजनेची अपेक्षित फलनिष्पत्ती प्राप्त होईल.

राजश्री नगर्सेकर