प्रमोद प्रभुगावकर
मडगावातील अनेक समस्यांबाबत त्यामुळे मडगावकर आता निराश झालेले दिसतात.खरे तर मडगावबाबत पहाण्या, अहवाल वगैरे बस्स झाले. आता वेळ आली आहे ती कारवाईची.
मडगावात संपलेल्या वर्षाच्या अंतीम आठवड्यात दुकानांना लागलेली आग हा विषय खरे तर जुना झाला पण त्यांतून अनेक विषयांना वाचा तर फुटली आहेच पण संबंधित यंत्रणांच्या एकंदर कारभाराचा पंचनामा झालेला आहे.
अर्थात या यंत्रणा अशा कामचुकार होण्यात राजकारणी मंडळीच कारणीभूत असते हे ओघानेच येते. प्रश्न केवळ सदर आगीचा नाही तर त्याच्याशी संबंधित अनेक कामे गेले दीड दोन दशक कशीं रेंगाळलेली आहेत तेही या निमित्ताने उघड झाले आहे.
मडगाव व परिसरांतील सांडपाण्याचे सुध्दा तसेच आहे. नावेली, फातोर्डा,माडेल सारख्या भागांतील रहिवासी या सांडपाण्यामुळे असेच अनेक वर्षे त्रस्त आहेत, काहींनी तर उच्च न्यायालयातही धाव घेतलेली आहे व न्यायालयाने दिलेले आदेशही सद्य स्थितीत कुचकामी ठरलेले आहेत.
कारण समस्येवर तोडगा निघत नाही हे परवा केलेल्या पहाणीतून उघड झालेले आहे. हे असेच चालणार असेल तर मग त्याला अर्थ तो काय राहिला असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकाला पडला तर त्यात आश्चर्य ते काय.
परवाच्या मडगाव मार्केटच्या आगीचेच उदाहरण घेतले तर त्यांतून अनेक बाबी उघड होतात. ही आग काही नवी नाही, गेली अनेक वर्षे आगीच्या अशा घटना चालू आहेत व त्यातून अग्निशामक दल तेवढे धावपळ करत असते. नगरपालिकाच केवळ नव्हे तर विक्रेत्या संघटना देखील त्या बाबत गंभीर नसतात हा आजवरचा अनुभव आहे. नाही म्हणायला अनेकांनी अशा घटनांचा लाभ घेऊन दुकानांचे आकार तेवढे वाढविले आहेत पण त्याची देखील दखल कोणी घेतली नाही.
परवाच्या प्रकरणानंतर आपत्कालीन यंत्रणेने सुध्दा काहीशी गंभीरपणे दखल कां घेतली हा सुध्दा अनेकांना प्रश्न पडला, कारण यापूर्वीच्या घटनानंतर मार्केटात फायर हैड्रंटस व उंच पातळीवर पाण्याची टाकी बांधण्याचा निर्णय झाला होता पण तो केवळ कागदोपत्रीं, प्रत्यक्षात हालचालीची नाटके तेवढी झाली. मग आताच धावपळ कां उडाली की तोही दिखावा आहे असेच कोणालाही वाटावे.
खरे तर आगीची घटना घडली त्या क्षणापासून नगरपालिका सक्रीय व्हायला हवी होती पण प्रत्यक्षांत ती किती सक्रीय होती ते अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मार्केट परिसराची पहाणी करण्यासाठी दाखल झाली त्यावेळी सर्वत्र असलेली अतिक्रमणे, वाहनांच्या रांगा व ते प्रकार हटविण्यासाठी दीपक देसाई यांना द्यावे लागलेले आदेश यांतून दिसून आले.
पालिका निरिक्षक कशासाठी असतात ते संबंधितांना सांगण्याची वेळ आलेली आहे. असे सांगतात की मडगावांतील बाजार निरिक्षक ही शोभेची बाहुले असतात. त्यांना म्हणे अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सीओकडून लेखी आदेश हवा असतो ते खरे असेल तर संबंधितांसाठी ती लाजीरवाणी बाब आहे.
बाजाराबाहेरील रस्त्यांवर मालाने भरलेली अनेक वाहने आजकाल नव्हे तर गेली अनेक वर्षे सतत उभी असत, त्यांबाबत अनेक तक्रारी झाल्या पण काही कारवाई झालेली नाही. ही कारवाई कोणी करावयाची ते प्रथम स्पष्ट वाहायला हवी कारण पालिका, वाहतुक पोलिय यंत्रणा ही जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आलेली आहे.
बरे मुद्दा येथेच संपत नाही आपत्कालीन यंत्रणेला सुध्दा जबाबदारी ढकलता येत नाही. कारण दुर्घटना घडून गेल्या नंतर धावपळ करण्याऐवजी ती घडूच नये यासाठी पावले उचलणे तिला शक्य आहे. खरे तर तिच्या अधिका-यांनी अशा प्रकारांविरुध्द आपणहून कारवाई करता येण्यासारखी आहे पण कोणालाच काही पडून गेलेले आढळत नाही.
परवाच्या आगीवेळी अग्नीशमन गाडीला येण्यात मोठा अडथळा झाला होता, खरे तर त्यानंतर बाजारासभोवतालचेच केवळ नव्हे तर बाजाराच्या दिशेने येणारे बंबाला अडथळा येण्यापासून मोकळे ठेवता येण्याची खबरदारी संबंधितांनी घ्यायला हवी होती. पण अजून ती झालेली नाही आके येथे अग्नीशमनाकडून येणा-या रस्त्याच्या नाक्यावर चोवीस तास जी सिटीबसेसची सर्कस सुरु असते ती पाहिली तर मडगावात वाहतुक पोलिस आहेत की काय अशी शंका यावी.
या विभागाचे पोलिस उपअधिक्षक गेली अनेक वर्षे मडगावातच आहेत ते वातानुकुलीत वाहनांतून लाठी फिरवीत जातात पण बसवाल्यांना खाली उतरून तंबी देताना कधी दिसले नाहीत.असे शोपीस काय कामाचे.
मडगावांतील अनेक समस्यांबाबत त्यामुळे मडगावकर आता निराश झालेले दिसतात. बाजारावरून आठवण झाली, खरे तर मडगावबाबत पहाण्या, अहवाल वगैरे बस्स झाले. आता वेळ आली आहे ती कारवाईची. परवा पहाणी करण्यासाठी आलेल्या अधिका-यांनी खरे तर प्रथम बाजारांत जाऊन तेथील परिस्थितीची पहाणी करायला हवी होती.
कारण पुन्हा अशी घटना घडली तर बाजाराचे व आतील लोकांचे काय होईल याची कल्पनाच केलेली बरी.
खरे तर गेल्या लेखात एकंदर आढावा घेतलेला आहे पण तरीही गेंड्याची कातडी पांघरून रहाणारे संबंधित अधिकारी व संघटनांचे पदाधिकारी यांचा संभावितपणा पाहून रहावलेले नाही म्हणून पुन्हा लेखणी हाती घ्यावी लागली.
खरेच या बाजाराबाबत चाड असेल तर सरकारने त्वरित पावले उचलून सर्व अतिक्रमणे हटवावीत, त्यासाठी राजकीय व अन्य दबाव झुगारावा व एक सुव्यवस्थित मार्केट साकारावे. पण तसे होण्याची कोणतीच चिन्हे नाहीत.
खरेच या बाजाराबाबत चाड असेल तर सरकारने त्वरित पावले उचलून सर्व अतिक्रमणे हटवावीत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.