Mahadayi Water Dispute: कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्राने ‘म्‍हादई’चा केलेला सौदा सामान्‍य गोंयकारालाही पुरता कळून चुकला आहे. कर्नाटकने कळसा, भांडुरासाठी सादर केलेल्‍या ‘डीपीआर’ला मिळालेली मान्‍यता आमच्‍यासाठी किती धक्‍कादायक होती, हे दाखवताना सरकार पक्षाने केलेले केविलवाणे ‘नाटक’ त्‍यामुळेच ‘पडले’.
दिल्‍लीत मूक संमती देता; श्रेष्‍ठींसमोर माना तुकवता आणि इथे येऊन साळसूदपणाचा आव आणत असाल तर विरोधक तुमच्‍या सोबत कसे येतील? उपरोक्‍त प्रश्‍‍नी सरकारची राजकीय भूमिका सर्वसमावेशक नाही, हे पुन्‍हा एकदा स्‍पष्‍ट झाले आहे.
म्हादईच्या रक्षणार्थ मुख्‍यमंत्र्यांनी उपाययोजनांची जी जंत्री सादर केलीय, त्‍याचे ‘वरातीमागून घोडे’ असेच वर्णन करावे लागेल. कारण, कर्नाटक सरकारने जून 2022मध्‍ये म्हादईच्या उपनद्या असलेल्या कळसा, हलतरा व भांडुरा यांचे पाणी वळवून ते हुबळी, धारवाड, कुंदगोळ व इतर भागांत नेण्यासाठी मोठ्या धरणांची योजना बदलून बंधारे उभारण्यासाठी नवा प्रस्‍ताव सादर केला. त्‍या विषयी ‘गोमन्‍तक’ने वृत्तांकनातून सरकारचे लक्ष वेधण्‍याचाही प्रयत्‍न केला.
दुर्दैवाने एकाही आमदाराने वा मंत्र्याने तेव्‍हा संभाव्‍य संकटाविषयी ‘अवाक्षर’ काढले नाही आणि आता दांभिकपणे गळे काढले जात आहेत. इतका गाफीलपणा दाखवल्‍यानंतरही म्‍हादईसाठी आम्‍ही गंभीर आहोत, असे सरकार म्‍हणत असेल तर ते हास्‍यास्‍पदच नव्‍हे तर ‘वेड पांघरून पेडगावला जाणे’ ठरते.
म्‍हादईप्रश्‍‍नी केंद्रासमोर स्‍वाभिमान विकलेल्‍या राज्‍य सरकारची स्‍थिती वेगळ्या अर्थाने ‘आम्‍हा घरी धन शब्‍दांचीच रत्‍ने, शब्‍दांचीच शस्त्रे यत्‍न करू’ याहून निराळी नाहीये. काय केले, यापेक्षा काय करू, हेच सांगण्‍यात धन्‍यता मानली जातेय. भविष्‍यातील जलसंकट ओळखून विरोधकांना सोबत घेऊन काहीतरी ठोस भूमिका घेतली जाईल, ही अपेक्षा फलद्रूप होण्‍याची शक्‍यता आता धूसर झालीय.
पुढील रणनीती आखण्‍यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जाते आणि विरोधकांची मते विचारात घेण्‍याआधीच ‘कॅबिनेट’मध्‍ये निर्णय घेऊन ते जाहीर केले जातात. यातून विरोधी पक्षातील आमदारांच्‍या मतांना, सूचनांना सरकार धोरणात्‍मकदृष्‍ट्या किंमत देत नाही, असाच अर्थ निघतो. याच मुद्यावरून विरोधी बाकांवरील आमदारांनी बैठकीवर बहिष्‍कार टाकला.
वास्‍तविक, विरोधकांना विश्‍‍वासात घेऊन समग्र चर्चा घडणे अपेक्षित होते. विरोधकांना सोबत कसे घेता येईल, यासाठी प्रयत्‍न दिसायला हवे होते. त्‍यातून सरकारच्‍या मनाचा मोठेपणा दिसला असता.
मुजोर कर्नाटकचा केवळ गोव्‍यालाच नाही तर महाराष्‍ट्र, तामिळनाडूलाही कटू अनुभव आहे. कावेरी नदीतून तमिळनाडूला पाणी सोडण्याचे आदेश जेव्‍हा सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकला दिले होते, तेव्‍हा कर्नाटकात प्रचंड जाळपोळ झाली होती. मांजरा नदीवर महाराष्‍ट्राने उभारलेल्‍या बंधाऱ्यातील पाणीही कर्नाटकने पळवल्‍याचे उघडकीस आले आहे.
महाराष्ट्राच्या खर्चातून कर्नाटकला पाणी मिळत असल्याने तेथे संतापाची लाट उसळली आहे. म्‍हादईप्रश्‍‍नी केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्‍या परवानगीनंतर कर्नाटकातील चार तालुक्यांत विजयोत्‍सव साजरा होणार आहे. दाराशी संकट उभे ठाकले असूनही गोवा सरकार स्‍वाभिमान गहाण टाकून केंद्राला साजेशी भूमिका घेत असेल तर ‘हराभरा’ गोवा उजाड होण्‍यास वेळ लागणार नाही.
केंद्र सरकारने स्‍वार्थप्रेरीत भावनेतून कर्नाटकला झुकते माप देताना गोव्‍यावर अन्‍याय केला असूनही, त्‍या विरोधात साधा ‘ब्र’ काढण्‍याची हिंमत एकाही सत्तेतील नेत्‍यात नाही. सगळे हायकमांडचे अंकित बनलेत. काळाने गोव्‍यावर उगवलेला हा सूड आहे, असे आम्‍हाला खेदाने म्‍हणावे लागत आहे.
खरेतर केंद्र सरकारची एकतर्फी भूमिका कळल्‍यानंतर राज्‍य सरकारने तत्‍काळ पुढील वाटचाल स्‍पष्‍ट करायला हवी होती. परंतु, त्‍यासाठी चार दिवसांचा विलंब लागला. मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितल्‍याप्रमाणे, म्‍हादईप्रश्‍‍नी आता केंद्राकडे ‘जल व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण’ स्‍थापन करण्‍याची मागणी होईल. म्‍हादईचा लढा निर्णायक टप्‍प्‍यावर पोहोचला असताना प्राधिकरणाची स्‍थापना म्हणजे गोव्‍यासाठी ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ ठरेल.
जल प्राधिकरणाच्‍या निवाड्यांचे अवलोकन करता, तहानलेल्‍या भागांना न्‍याय मिळावा, ही प्रकर्षाने भूमिका राहिलेली दिसते. कर्नाटक म्‍हादईचे पाणी पिण्‍यासाठी मागत आहे. उत्तर कर्नाटकात दुर्भिक्ष स्‍थिती आहे, हे नाकारता येत नाही. एकीकडे जल लवादाने निर्णय दिलेला असताना शिवाय त्‍यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुनावण्‍या सुरू असताना जल प्राधिकरणाचा अट्टहास गोव्‍याच्‍या मुळावर येऊ शकतो.
म्‍हादईप्रकरणी न्‍यायाच्‍या प्रतीक्षेत गोव्‍याने आधीच बरीच वर्षे वाट पाहिली आहे, कोट्यवधींचा खर्च केला आहे. अशा टप्‍प्‍यावर जल प्राधिकरण स्‍थापन करणे म्हणजे म्‍हादईप्रश्‍‍नी आणखी विलंब आणि केंद्रासाठी ती राजकीय सोय ठरेल.
मुजोर कर्नाटकचा केवळ गोव्‍यालाच नाही तर महाराष्‍ट्र, तामिळनाडूलाही कटू अनुभव आहे. कावेरी नदीतून तमिळनाडूला पाणी सोडण्याचे आदेश जेव्‍हा सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकला दिले होते, तेव्‍हा कर्नाटकात प्रचंड जाळपोळ झाली होती.
मांजरा नदीवर महाराष्‍ट्राने उभारलेल्‍या बंधाऱ्यातील पाणीही कर्नाटकने पळवल्‍याचे उघडकीस आले आहे. महाराष्ट्राच्या खर्चातून कर्नाटकला पाणी मिळत असल्याने तेथे संतापाची लाट उसळली आहे. म्‍हादईप्रश्‍‍नी केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्‍या परवानगीनंतर कर्नाटकातील चार तालुक्यांत विजयोत्‍सव साजरा होणार आहे.
दाराशी संकट उभे ठाकले असूनही गोवा सरकार स्‍वाभिमान गहाण टाकून केंद्राला साजेशी भूमिका घेत असेल तर ‘हराभरा’ गोवा उजाड होण्‍यास वेळ लागणार नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
