पणजीतील एका दुकानात किरकोळ खरेदी करण्याकरिता गेलो होतो. ओळख असल्यामुळे त्याने पणजीतील ‘स्मार्ट सिटी’च्या सुरू असलेल्या कामाविषयी प्रामुख्याने तक्रारीचा सूर आळवला.
त्यामुळे होत असलेल्या नुकसानीच्या रागापोटी यावेळी भाजपला अजिबात मत देणार नाही वगैरे-वगैरे सांगितले. मागच्या आठवड्यात वास्कोला गेले असता एका लघुउद्योजक मित्राकडे सहज गेलो होतो. माझ्या सामाजिक कामातील खारीच्या वाट्यामुळे गोव्यातील सरकारच्या विरोधात तक्रारीच्या सुरांत तो मला काही माहिती देऊ लागला. यावेळी भाजपाला अजिबात मत न देण्याचा निर्धार त्याने बोलून दाखवला. फार तर ‘नोटा’चे बटण दाबून येईन, असेही म्हणाला. माझ्या परीने या निवडणुकीचे महत्त्व त्यांना सांगण्याचा मी प्रयत्न केला. पण, मनात काही विचार येऊ लागले.
देशात भक्कम व एकमुखी कारभार चालवण्यासाठी एकाच पक्षाचे सरकार असणे आवश्‍यक हे तर सर्वांनाच मान्य होण्यासारखे आहे. १९८९ ते २००४ या कालावधीत मिश्र सरकारचे ५-६ पंतप्रधान आपण पाहिले व त्याचे तोटेही अनुभवले. देशात एकाच पक्षाचे सरकार असण्यासाठी त्या पक्षाचे २७२ खासदार लागतात. आपले सर्व उमेदवार निवडून येतील, अशी खात्री असणाऱ्या पक्षाने सुद्धा २७२ ठिकाणी उमेदवार उभे केले पाहिजेत.
सगळ्यात जास्त ठिकाणी (४५०) भाजपने उमेदवार दिले आहेत व अन्य ठिकाणी मित्रपक्षांना सूट दिली आहे. आता विरोधात असलेल्या सगळ्यात मोठ्या - तथाकथित राष्ट्रीय पक्षाने २३० उमेदवार दिले आहेत; तर अन्य पक्षांनी तर ५० पेक्षाही कमी जागा लढवण्याचे ठरवले आहे.
याचा अर्थ असा की, भाजप वगळता एकाच पक्षाचे सरकार देण्याची क्षमताच कोणाकडे नाही. चुकून समजा भाजपलाही पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर देशात खिचडी सरकार येण्याचीच शक्यता अधिक व तेही केवळ सत्ताभोगी विचारांचे व स्वतःचा स्वार्थ साधणाऱ्या लोकांचेच असेल.
परवा कोणीतरी एका नेत्याने सांगितले की, त्यांच्या पक्षांचे मिश्र सरकार आले की आम्ही दरवर्षी नवीन पंतप्रधान देऊ. संपूर्ण देशाविषयी विचार करण्याची यांची क्षमताच नाही, देशाविषयी समोर कोणतेही व्हीजन नाही, ग्रामपंचायतीत दर सहा महिन्यांनी नवीन सरपंच देण्यासारखाच अत्यंत क्षुद्र विचार ही मंडळी सत्तास्वार्थ साधण्यासाठी करतात.
अशा प्रकारांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किती दुष्परिणाम होतील, याची कल्पनाच यांना नसते. देश विकायला निघालेली ही मंडळी. या उलट भाजपने यावेळी ४०० पार अशी घोषणा केली आहे. कारण खासदारांची तेवढी संख्या मिळाली तरच भारताचा सन्मान वाढविणाऱ्या अनेक गोष्टी करता येणार आहेत. मोठ्या जनसमुहावर अन्याय करणारे कायदे रद्द करता येणार आहेत. हे ‘साध्य’ मिळवण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे.
लोकसभा व राज्यसभा मिळून ५४३ व ३३८ असे एकूण ७८१ खासदार असतात. त्यापैकी दोन तृतीयांश म्हणजे होतात ५२२. मित्र पक्षासहित भाजपाचे राज्यसभेत खासदार आहेत ११७. त्यामुळे लोकसभेत ५२२ वजा ११७ म्हणजे ४०५ खासदार निवडून यावे लागतील. योग्य संख्येनिशी राष्ट्रीय विचारांचे सरकार येण्याकरिता प्रत्येक मतदारसंघ महत्त्वाचा व त्याकरिता प्रत्येकाचे मत महत्वाचे! आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाचा स्वाभिमान राखण्यासाठी व देशातील अराजक संपवण्याचे २०१४ साली सुरू झालेले प्रयत्न अबाधितपणे पुढे चालवण्यासाठी हे आवश्‍यकच आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने गेल्या दहा वर्षांत हे सिद्ध करून दाखवले आहे व त्यांच्याकडे पुढील २५ वर्षांच्या योजना तयार आहेत.
आपल्या देशापासून जवळ जवळ तुटत चाललेले काश्मीरसारखे राज्य तेथील ३७० कलम रद्द करून परत खऱ्या अर्थाने भारताशी जोडण्यात आले आहे. तेथील तथाकथित अल्पसंख्य असणाऱ्या बहुसंख्याकांना विकासाच्या योग्य मार्गावर आणून ५०० वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर आपल्यावरील एक कलंक पुसून स्वाभिमानाचे प्रतीक असलेले रामलल्लांचे मंदिर जन्मस्थानीच पुन्हा बांधण्यात आले आहे. असा पहिला प्रयत्न वल्लभभाई पटेल यांच्यामुळे सोमनाथ मंदिराचे पुनर्निर्माण करून झाला होता.
मुसलमान समाजातील भगिनींसाठी अन्यायकारक असणारा तीन तलाकचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे पुढील काळात आपल्याला पाकव्याप्त काश्‍मीर परत मिळवायचे आहे. देशात समान नागरिक कायदा आणायचा आहे. जवळपास १० कोटींच्या संख्येने अवैधरीत्या आपल्या देशात राहणाऱ्या बांगलादेशी तसेच अन्य परदेशी लोकांना हाकलवून लावायचे आहे.
त्यासाठी आवश्‍यक असणारे ‘सीएए’सारखे कायदे आणायचे आहेत. येथील हिंदू समाजाच्या किंवा कोणत्याही सरकारी मालमत्तेवर मनात येईल तेव्हा आपला हक्क सांगणारे वक्‍फ बोर्ड रद्द करायचे आहे. तथाकथित अल्पसंख्याकांना (ज्यांची मते मिळावीत म्हणून) आवाजवी मदत करणारे मायनॉरीटी कमिशन रद्द करायचे आहे. अशा कितीतरी गोष्टींकरिता दोन तृतीयांश बहुमत असावेच लागेल.
गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने केवळ राष्ट्रीय सन्मानासाठी काम केले असे नाही. किंवा विरोधक म्हणतात तसे केवळ मंदिरे बांधण्याचेच काम नाही केले! सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तर यापेक्षा काम केले आहे. ४०० लाख लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणण्याचे काम झाले आहे.
कित्येक कोटी लोकांना स्वतःची घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. १२ कोटी लोकांना शौचालय सुविधा उपलब्ध झाली आहे. ९० टक्के घरांना वीज पुरवठा करण्यात आला आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरविण्यात येत आहे. जवळ जवळ ९०% लोकांना गॅस कनेक्शन्स देण्यात आली आहेत. ५० कोटी लोकांना ‘आयुष्मान भारत’ या योजनेखाली आरोग्य विमा देण्यात आला आहे. खरं म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या ५० वर्षांतच ही कामे पूर्ण व्हायला पाहिजे होती.
साधन सुविधेच्या बाबतीतही याच पद्धतीने प्रगती सुरू आहे. ४,०६७ किलोमीटर जलदगतीने मार्ग बांधून झाले आहेत. ५३,७०० किमी महामार्ग पूर्ण झाले आहेत. दररोज जवळपास ५० किलोमीटर रस्त्यांचे बांधकाम सुरू आहे. पूर्वी ते ३ ते ५ किलोमीटर असायचे. रेल्वे मार्गाची संख्या वाढत आहे. रेल्वेंची संख्या वाढत आहे.
रेल्वेचे विद्युतीकरण जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. ‘वंदे भारत’सारख्या जलदगतीने धावणाऱ्या ट्रेन्स भारतातच तयार होत आहेत. विमानतळांची संख्या दुप्पट झाली आहे. केंद्रीय रुग्णालयांची (AIMS) संख्या दुप्पट झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या दुप्पट झाली आहे. आयआयटीची संख्या दुप्पट झाली आहे. २०१४ साली आपला देश कर्जाखाली बुडालेला होता. पेट्रोलची किंमत कमी झाली नाही; पण आपल्यावर अडीच लाख कोटींचे कर्ज होते. दरवर्षी व्याज देण्यातच २५,००० कोटी जायचे; पण आज घडीला ही कर्जफेड झाली आहे.
२०१४ साली चलनफुगवट्याचा दर आठ टक्के होता. तो आता सहा टक्यांवर आला आहे. इंडियन एअरलाईन्सचे १,३३,000 कोटींचे नुकसान, रेल्वेचे ५८,००० कोटींचे नुकसान भरून काढण्यात आले आहे. परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. परदेशी व्यापारात प्रचंड वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ प्रचंड गतीने होत आहे.
जीडीपीच्या वाढीचा दर ७.२% आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेने ११व्या क्रमांकावरून ५व्या क्रमांकावर झेप घेतलेली आहे. व पुढील ५ वर्षात तिसऱ्या क्रमांकावर येण्याची योजना तयार आहे. मोबाईल बनविण्यात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सैन्यदलाच्या साधनसुविधेत प्रचंड सुधारणा झाली आहे.
जगातल्या अनेक देशांशी आपले संबंध सुधारत आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या मुस्लीम देशांत वैभवशाली हिंदूमंदिर उभे राहिले. युक्रेन-रशिया युद्धात आपण कोणाचीही बाजू घेतलेली नाही. युक्रेनमधील भारतीयांना परत आणण्यासाठी राशियामार्फत आपण युद्ध थांबवू शकतो. कतारमधील आपल्या नौदलातील अधिकाऱ्यांना बिनशर्त सोडून आणण्याची मुत्सद्देगिरी आपण दाखवू शकतो.
अभिनंदनला मुक्त करावेच लागेले इतका दबाव आपण पाकिस्तानवर निर्माण करू शकतो. युद्ध न करता आपण पाकिस्तानची परिस्थिती लाजिरवाणी करून ठेवली आहे. आज चीनशिवाय त्यांचा कोणी मित्र नाही. एकूण सर्व पातळीवर आपला देश प्रगतीच करत आहे. हे सर्व असेच पुढे नेण्याकरीता १४० कोटी लोकांचा ज्यांचा परिवार आहे, त्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचेच सरकार आणावे लागेल.
त्यासाठी १००% लोकांनी मतदान करण्याची आवश्यकता आहे. ‘स्मार्टसिटी’च्या कामांमुळे होणारे नुकसान किंवा गोवा सरकारविषयी असलेल्या तक्रारी वा राग कितीही योग्य असला तरी राष्ट्रहिताचा विचार करता या गोष्टी क्षुल्लक आहेत, असाच योग्य विचार करावा लागेल. नाहीतरी मोदींचे सरकार येणारच आहे. त्यामुळे मी एकट्याने मतदान नाही केले तर काय फरक पडणार आहे, असा विचार कृपया कोणीच करू नये.
मी एकट्याने एक लोटाभर पाणी टाकले तर काय बिघड‌णार, असा विचार प्रत्येकानेच केल्यामुळे देवळाचा गाभारा जसा दुधादेवजी पाण्यानेच भरला तशी गत होईल. असा विचार करून आपण मतदान न करता राहिलो तर मोदींचे सरकार येऊ नये म्हणून प्रयत्न करणारी चीन, अमेरिकेसारख्या देशांना आपल्या देशातील जयचंदाची मदत मिळून त्यांचेच फावेल, याची गंभीर दखल सर्वांनी घ्यावी व देशाच्या सन्मानाचा व अभिमानाचा विचार करून प्रत्येकाने मतदानाचे कर्तव्य निश्‍चयपूर्वक पूर्ण करावे, असे वाटते.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.