कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांच्या एका विधानामुळे गोव्यातील निवडणूक प्रचाराचा रोख बदलला गेला. त्यांना निवडणुकीतून अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली. तशी तक्रार पोलिसांत नोंदवण्यात आली.
पंतप्रधांनांनी काँग्रेस पक्षावर गंभीर आरोप केला. त्यांनी म्हटले, काँग्रेस पक्ष फुटिरतेची बिजे रोवतो आहे. दक्षिण भारतातील एका काँग्रेस नेत्यांच्या वक्तव्याचा हवाला देऊन पंतप्रधान म्हणाले, काँग्रेस पक्षाने विभाजनवादी राजकारण चालवले आहे. फुटीरवाद जोपासला जात आहे.
कधी नव्हे ती ही लोकसभा निवडणूक एकमेकांना उखडण्याच्याच प्रवृत्तीने लढली जात आहे. दक्षिण गोव्यातील एका उमेदवाराचे वक्तव्य ताबडतोब दुसऱ्या दिवशी आपल्या छत्तीसगढमधील भाषणात पंतप्रधान वापरतात. कर्नाटकातील एका काँग्रेस खासदाराने दक्षिणेतील राज्ये एकत्र जोडून वेगळा देश निर्माण करण्याची मागणी केली आहे, हा देश तोडण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधानांचा घणाघात.
वास्तविक कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांचे वक्तव्य देशपातळीवर चर्चेला येऊन तो देशाला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, असा त्याला रंग देणे उचित होते का? फर्नांडिस यांच्या वक्तव्याचा तसा अर्थ आहे का? ख्रिस्ती समुदायाला हा देश आपला वाटत नाही? सध्या देशभर राष्ट्रवादाची द्वाही फिरविली जात असताना काँग्रेस पक्षाला देशाच्या राज्यघटनेबद्दल तिटकारा आहे, त्यांना देश तोडायचा आहे, असा आरोप पंतप्रधानपदावरची व्यक्ती करते, तेव्हा तिचे काय परिणाम संभवतात? एक गोष्ट खरी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा प्रचंड बहुमाताने निवडून आली तर ती घटना बदलेल व पुन्हा निवडणूक घेणार नाही, असा आरोप एका थरातून केला जातोय. त्याचा प्रतिवाद करताना काँग्रेसलाच घटनेबद्दल फारसे सोयरसुतक नाही, असा बचाव पंतप्रधानांना करावा लागतो का? परंतु काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांपेक्षा भाजपच्या राजकीय हेतूबद्दलचा संशय समाजातील इतर घटकांनी व्यक्त केले आहेत.
ही लोकसभा निवडणूक अध्यक्षीय पद्धतीप्रमाणेच लढली जात आहे, असा आरोप अनेकांनी केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे पती प्रकाला प्रभाकरन यांनी इलेक्ट्रोल बॉण्ड हा जगातील सर्वात मोठा गैरव्यवहार आहे, असे म्हटले. प्रभाकरन हे स्वतः एक प्रख्यात अर्थकारणी आहेत. २०२४ ची निवडणूक ही शेवटची असू शकते, मोदी हुकूमशहा बनू शकतात, असाही आरोप त्यांनी केला. मोदी तिरस्काराचे राजकारण चालवत आहेत, असे त्यांच्याप्रमाणेच इतरही विचारवंतांचे म्हणणे आहे.
एक गोष्ट खरी आहे, ज्या पद्धतीने विरोधी नेत्यांना उखडून टाकण्याबाबत भाजपने मोहीम चालविली, ती अभूतपूर्व आहे. अनेक नेते तुरुंगात आहेत व बऱ्याचजणांच्या चौकशा चालू आहेत. काँग्रेसचे बरेच नेते आपले कर्म लपवण्यासाठी भाजपच्या आडोशाला गेले आहेत. काँग्रेसचा निधी गोठवण्यात आलाय. काँग्रेसयुक्त भारत म्हणता म्हणता साऱ्या विरोधी पक्षांची गचांडी वळवण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलेय. त्यादृष्टीने ही समसमान निवडणूक नाहीच.
केवळ निवडणुकीच्या काळात ही अशी एकमेकांना नेस्तनाबूत करणारी प्रवृत्ती उचल खाते, असे मानले गेले तर समजू शकले असते. परंतु भाजपने काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा आणि कृती संपूर्ण पाच वर्षे चालविली आहे. गेली दहा वर्षे एक दिवस असा गेला नाही, जेव्हा तशी मोहीम चालविली गेली नाही. निवडणूक जिंकणे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच संपूर्ण पाच वर्षे निवडणुकीची तयारी करण्याच्या प्रयत्नात भाजपाची ‘सेना’असते. कार्यकर्त्यांची फौज तशी तयार करण्यात आली आहे. त्याशिवाय त्यांच्या दिमतीला संघ परिवाराची विविध ‘दले’ आहेतच. राजकारणाची ही नवी भाषा आहे. भाजपने आता राजकारणाचे नवे नियमच तयार केले आहेत.
वाद नेमका काय? ः या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस नक्की काय म्हणाले होते, याचा परामर्ष घेऊया.
ते म्हणाले ः जी राज्यघटना मंजूर झाली तीत आम्हाला सामावून घेण्यात आले नव्हते. ‘ती आमच्या तकलेर मारली’, म्हणजे घटना मंजूर करण्यात आली, तेव्हा गोवा मुक्त नव्हता. त्यानंतर गोव्यावर लादण्यात आली.
या त्यांच्या वक्तव्याबद्दल आम्ही संपादकीयमधून कडक टीका केलीच शिवाय ज्या मुद्द्यांच्या समर्थनार्थ त्यांनी राज्यघटना वादात ओढली, तिचा त्यांनी योग्य अभ्यासही केलेला नाही, हे नमूद केले. अनेक घटनातज्ज्ञांनीही कॅप्टन विरियातोंची कानउघाडणी केली आहे.
कॅप्टन विरियातोंनी हे विधान कोणत्या पार्श्‍वभूमीवर केले? त्यांनी दाखला दिलाय, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात राहुल गांधींबरोबर त्यांची चर्चा झाली होती. दुहेरी नागरिकत्व, गोव्यात कमी होणाऱ्या संधी, बेरोजगारी, स्थानिक अस्वस्थता, बाहेरच्यांची संख्या व ग्रामीण गोव्याचा बदलता चेहरा, हे गोव्याचे सध्याचे वास्तव आहे. कॅप्टन विरियातोंनी ते बिगरसरकारी संघटनेत काम करताना वेळोवेळी मांडलेले आहे. या मुद्द्यांबद्दल कॅप्टन विरियातो आग्रही आहेत. गोव्यातील ख्रिस्ती समुदायही या मुद्द्यांवरून अनेकदा आक्रमक बनतो, यात तथ्य आहे.
कॅप्टन विरियातो यांच्या मते ः आम्ही एकूण १२ मागण्या राहुल गांधींसमोर मांडल्या, त्यात दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय होता. ही मागणी जर घटनेच्या चौकटीत असेल तर तिचा जरूर विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले. आम्ही म्हटले, गोवा मुक्त झाला १९६१ मध्ये. तुम्ही (केंद्राने) भारतीय राज्यघटना आमच्यावर लादली. ती लागू झाली तेव्हा आम्ही भारतीय संघ राज्याचा भाग नव्हतो. गोव्याला त्यात काहीच दिलेले नाही.
आता आम्ही कॅप्टन विरियातोंच्या निवेदनातील त्रुटी तपासूया.
१) गोवा मुक्त झाला, त्यानंतर राज्यघटना लागू झाली, हे मान्य आहे. परंतु त्या काळातील एकाही नेत्याला गोव्यातील भविष्याबद्दल उमज नव्हती. येथील गोवावादी नेत्यांनाही गोव्याचे स्वरूप सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष घटनात्मक तरतूद असावी, याचा आग्रह धरण्याची आवश्‍यकता वाटली नाही. गोव्यात प्रादेशिक पक्षांचा तो काळ असला तरी त्यातील एकानेही जाहीरपणे भारतीय संघराज्यांच्या संकल्पनांना विरोध केला नव्हता.
२) नेहरूंनी जरूर गोव्याचे अस्तित्व राखले जाईल, असे अभिवचन दिले. परंतु त्यांचे हे वचन गोव्याचे विलीनीकरण अन्य राज्यांमध्ये होऊ न देण्याच्या अटीपुरतेच निगडित होते. गोवा वेगळा राहिल्यास तो आपले अस्तित्व कायम ठेवण्याइतपत नियम तयार करेल, असा त्यावेळच्या नेत्यांचा समज होता.
३) मग नेहरू असफल झाले का? तसे म्हणता येणार नाही. कारण त्यानंतरची दोन दशके नेहरूंच्या काँग्रेसला गोव्याने विजयी होऊ दिले नाही. १९६७ मध्ये घेतलेला जनमत कौल हा तर गोव्याला स्वतंत्र ओळख आहे का, यावर खल करणारा ठरला. त्यावेळी ४५ टक्के लोकांना ते राज्य महाराष्ट्रात विलीन केलेले हवे होते. त्या निवडणुकीत गोवा हा सर्वार्थाने भारताचाच भाग आहे, असे बहुसंख्य गोवेकरांचे म्हणणे होते. देशातील प्रमुख नेत्यांनीही गोव्यात येऊन तेच सांगितले. गोवा वेगळा का? तर त्याची वेगळी भाषा आहे. गोव्याची अस्मिता वेगळी, आसा गोवावादी नेत्यांचा दावा होता. त्यानंतर वेगळ्या अस्मितेच्या मुद्यावरून गोव्याला घटक राज्य लाभले तरी अस्मितेपेक्षा राजकीय स्वार्थ अधिक वरचढ ठरले. गोव्याचे वेगळे अस्तित्व, हे अस्तित्व दृढ बनविण्यासाठी कडक कायदे, घटनेचे संरक्षण आदी मुद्दे उपस्थित व्हायला आणखी ४० वर्षे जावी लागणार होती.
४) घटकराज्याचे काय? गोव्याला १९८७ मध्ये घटकराज्य मिळाले. परंतु घटकराज्यामुळे राज्याला जादा अधिकार प्राप्त होतील, हा भ्रम लवकरच लोप पावला. त्यानंतर मुक्त अर्थव्यवस्थेत गोव्यासारख्या राज्यात जमिनीला भाव आला. शेती व वनजमिनी रूपांतरासाठी दबाव निर्माण झाला. जमिनीच्या विक्री-खरेदी भोवती राजकारण फिरू लागले. घटकराज्याने राजघराणी निर्माण केली. पक्षांतरे सुरू झाली. आज गोव्याचे राजकारण चालवण्यासाठी जमीन रूपांतरे व बाहेरच्यांना तिची विक्री हेच मुख्य मर्म बनले आहे. काहीजण त्याला ‘बाजारी अर्थकारणाची गरज' असे गोंडस नाव देतात. म्हणजे जमीन विक्रीपासून कोणाला अडवता येत नाही. परंतु जमीन सुधारणा कायदे व नीतिनियम यांना हरताळ फासून हा सौदा चालू आहे. त्यामुळे बाहेरच्यांच्या झुंडी गोव्यात येऊ लागल्या. त्यांनी राज्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न अधिक गंभीर बनवलाय.
५) गोव्यात संधिसाधू राजकारण सुरू आहे, त्यात केंद्रात जर बळकट सरकारे आली, तर स्थानिक नेत्यांचे महत्त्व आपोआप कमी होते. त्यात व्यवसायिक राजकारणी व राजकीय घराणेशाही पुन्हा-पुन्हा जिंकून येतात. बाहेरच्यांच्या एकगठ्ठा मतांमुळे नेत्यांना आता स्थानिकांच्या भावना व मतांचीही फिकीर नाही. शिवाय स्थानिकांचे अस्तित्व हा आता निवडणुकीचा मुद्दाही बनत नाही. शेतकरी, कामगार, मच्छिमार, रापणकार आंदोलने चालू असतात. जमीन रुपांतरे किंवा रेल्वे दुपदरीकरण व इतर प्रश्‍नांवर चळवळी चालूच आहेत. परंतु निवडणुकीवर त्यांचा परिणाम नाही. पैसाही आता मतांवर प्रभाव टाकतो.
हतबल ः गेल्या दहा वर्षांत मतदार विशेषतः बुद्धिवंतानी गोवा आपल्या हातून निसटून चालला असल्याची नाराजी सतत व्यक्त केली. बाहेरच्यांच्या मतांमुळे शहरी नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघांवर कब्जा केला आहे. दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण गोव्यातही पावसाळी अळंब्यांप्रमाणे झोपडपट्ट्या उगवल्या आहेत.
नेत्यांचे त्यांना अभय आहे. राहिलेला इतर गोवेकर वर्ग- ज्यांची मते पैसे फेकून विकत घेता येतात. निवडणुका खर्चिक होण्याचे ते एक कारण आहे. त्यामुळे त्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या हाताबाहेर गेल्या.
कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांच्यासारख्या आक्रमक कार्यकर्त्यांचा उद्वेग त्यामुळे केंद्रीय व्यवस्थेला विरोध करून व्यक्त होतो. त्यांनी निष्ठूर व असंवेदनशील केंद्रीय नेतृत्व - गेल्या ४० वर्षांतील-ज्यांनी गोव्याच्या अस्तित्वाशी खेळ मांडला, त्याच्याविरुद्ध आगपाखड करायला हवी होती- ते राज्यघटनेवर घसरले! घटनात्मक तज्ज्ञ क्लिओफात कुतिन्हो आल्मेदा म्हणतात, त्या कथित वक्तव्यामागे जरूर निराशेची भावना आहे- जी गोमंतकीयांच्या मनातील असंतोष व्यक्त करते. परंतु ती भावना व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी जी भाषा वापरली ती अयोग्य होती.
विचारी व सुशिक्षित गोमंतकीय आज गोवा आपल्या हातातून निसटून जातोय व आपण काही करू शकत नाही, मतदान करूनही सत्ता बदलली जाऊ शकत नाही. नेते विश्‍वासार्ह नाहीत, हे तो प्रत्यक्ष पाहतो, तेव्हा तो असह्य, निराश, वैफल्यग्रस्त बनला आहे.
मी लढवय्या कार्यकर्ता अभिजीत प्रभुदेसाईंची प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक मानतो. तो म्हणाला, आपणाविरुद्ध शेकडो खटले गुदरण्यात आले आहेत. तो कार्यकर्ता म्हणून कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांच्याही दोन पावले पुढे आहे. प्रभुदेसाई भारतीय राज्यघटनेविरुद्ध अधिक तीव्रतेने बोलतो. पोर्तुगीज राज्यसत्तेतही येथील ‘गांवकारी’चे महत्त्व शाबूत ठेवण्याचे अभिवचन दिले होते. परंतु राज्यघटनेने ही पुरातन व्यवस्था संपूर्णतः उद्ध्वस्त करून टाकली. खाण कंपन्यांच्या दबावाखाली येथील ‘खनिज कन्सेशन्स’ मात्र चालू ठेवल्या.
इथली परंपरा, वारसा व भूमीची तत्त्वे अबाधित ठेवण्यात भारतीय राज्य व्यवस्थेला संपूर्ण अपयश आले. इतरही अनेक गोवावादी नेते केंद्रीय सत्तेला उद्देशून त्यांनी नवा वसाहतवाद चालवल्याचा आरोप करतात. गोवा ही केंद्राची कॉलनी बनवण्यात आल्याचा आरोप मागच्या ३०-४० वर्षांपासून चालला आहे.
याचा अर्थ भारतीय राज्यघटना अपयशी ठरलीय असे मानायचे काय? लक्षात घेतले पाहिजे गेल्या ९० दिवसात ४२८ गोवेकरांनी आपले भारतीय नागरिकत्व सोडून दिले आहे. २०२० ते २०२३ या काळात २००० गोवेकरांनी भारतीयत्व सोडून दिले होते. त्याशिवाय इतर लाखो लोकांनी आपली जन्मतारीख लिस्बनमध्ये नोंदवलेली आहे.
हा प्रकार गंभीर आहे. सरकारने अजून त्याकडे काणाडोळा केला आहे. त्यामुळे घटना, कायदे, व्यवस्था याबाबत लोक उदासीन बनले आहेत काय? किंबहुना गोव्याचे आर्चबिशप फिलिप नेरी फेरांव यांनी घटनेची मोडतोड करण्यात येत असल्याची खंत वारंवार व्यक्त केली आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे तत्त्वच बहुवैविध्यतेत असता, सध्या सत्ताधाऱ्यांनी चालविलेले ‘एकरूपीकरण’ हे खटकणारे व घटनेचा उपमर्द करणारे आहे, असे भाष्य त्यांनी केले आहे. घटनेच्या तत्त्वानुसार सर्व धर्म समभावावर विश्‍वास ठेवणाऱ्या राजकीय पक्षाला मतदान करण्याचेही आवाहन त्यांनी केले आहे.
आता मुख्य मुद्दा, निवडणुकीतील राष्‍ट्रीय पक्षाच्या उमेदवाराने राज्यघटनेवर टीका करणे योग्य आहे?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विविध देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास करून भारतासाठी सुयोग्य ठरतील अशा तरतुदींचा समावेश असलेली घटना तयार केली. २६ जानेवारी १९५० पासून ती लागू झाली. परंतु तेव्हापासून आजवर घटनेत १०० पेक्षा अधिकवेळा दुरुस्त्या झाल्या आहेत. घटनादुरुस्तीची स्पष्ट तरतूद अनुच्छेद ३६८ मध्ये आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णय दिलेले आहेत. परंतु सर्वात अलीकडला निर्णय १९६७ मध्ये आला, ज्यात संसदेला घटना दुरुस्तीद्वारे मूलभूत अधिकार कमी करता येणार नाहीत, असे म्हटले आहे.
घटनेची मूळ चौकट, घटनेचे सर्वोच्च स्थान, केंद्र-राज्य यांचे स्वतंत्र अधिकार, घटनेचे सार्वभौम आणि लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल १९७३ मध्ये न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे घटना बदलणे तसे सोपे नाही. परंतु गोव्यासारख्या राज्यामध्ये असंतोष वाढत गेला, स्थानिक भरडले गेले, तर राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या काही चळवळी वाढू शकतात. त्यातून काही विधायक बदल घडू शकतात.
तोपर्यंत निवडणुकीच्या अनुषंगाने एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणे, काही धर्मियांच्या राष्ट्रभक्तीवर संशय घेणे, धर्म व जातींच्या भावना प्रक्षोभक बनविणे व असभ्य पातळी ओलांडून प्रचार करणे असे प्रकार चालूच राहतील. एक गोष्ट मान्य केली आहे, याच राज्यघटनेने आपल्याला उच्चार स्वातंत्र्य, श्रद्धा, विश्‍वास, धर्माचे आचरण यांचे स्वातंत्र्य दिले आहे. दुर्दैवाने आपल्या समाजाचे इतके राजकीयीकरण झाले आहे की राष्ट्रभक्तीचे गारूड व असहिष्णुता यांनी मतीच गुंग करून टाकली आहे.
एक गोष्ट चांगली झाली ती म्हणजे ही निवडणूक निरव व एकतर्फी होणार असल्याच्या समजुतीला या वादामुळे कलाटणी मिळाली. काही मुद्दे उपस्थित झाले, गोव्याच्या अस्तित्वाचा मुद्दा अधोरेखित झाला.
आपला खासदार बोलका, लढवय्या असला पाहिजे, त्याला गोव्यासमोरील प्रश्‍नांची तीव्रता हवी, गोव्याच्या प्रश्‍नावर त्याने तडजोड स्वीकारता कामा नये, असे वाटणाऱ्या बऱ्याच मतदारांपर्यंत हा वाद जाऊन जनजागृती झाली. आता कोण कशी मते देतील आणि गोव्याच्या अस्तित्वाला, येथील जनभावनेला त्यात खतपाणी मिळेल की भलत्याच मुद्द्याला भाळून लोक मतदान करतील, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.