Gomantak Editorial : जिवाशी खेळ

पुरेसे पाणी देता येत नसेल तर किमान जे उपलब्‍ध पर्याय आहेत ते सुरक्षित आहेत का, याची तरी खातरजमा सरकारने करायला हवी.
allegedly transferring sewage from septic tanker
allegedly transferring sewage from septic tankerDainik Gomantak

‘हर घर नल’ योजनेत गोवा राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा गवगवा केला गेला; पण प्रत्‍यक्षात नळ कोरडेच राहिले. राज्‍यातील बहुतांश तालुक्‍यांना तीव्र पाणी टंचाईची समस्‍या भेडसावत आहे आणि तेथे टँकरवर नागरिकांना अवलंबून राहावे लागतेय. पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकरचाच मलनिस्‍सारण वहनासाठी उपयोग होत असल्‍याचा संतापजनक प्रकार सांकवाळ येथे उघडकीस आला व टँकरच्‍या पाण्‍याविषयी लोकांच्‍या मनात कमालीची भीती निर्माण झाली.

सांकवाळातील प्रकाराची तत्‍काळ दखल घेऊन संबंधित टँकर मालकावर मानवी जीवितास धोका निर्माण केल्‍याप्रकरणी गुन्‍हा दाखल करणे आवश्‍‍यक होते. दुर्दैवाने तेवढी संवेदनशीलता प्रशासनाकडे उरलेली नाही. जेव्‍हा काँग्रेसच्‍या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारी यंत्रणांना जाब विचारण्‍याचे सत्र आरंभले, तेव्‍हा कुठे पोलिसांनी धाव चार जणांवर ‘एफआयआर’ दाखल करण्‍यापर्यंत पोहोचलीय.

काँग्रेसकडून झालेल्‍या प्रश्‍‍नांच्‍या सरबत्तीवर खुद्द जलस्रोत खात्‍याच्‍या मुख्‍य अभियंत्‍यांनी टँकरचे पाणी पिण्‍यास ‘घातक’ असल्‍याची कबुली दिली आहे. सरकारी यंत्रणेचे हे मोठे अपयश आहे. सामान्‍यांच्‍या जिवाशी चाललेला हा खेळ थांबायला हवा. लोकांची तहान भागवण्‍याची ऐपत नसलेल्‍या राज्‍य सरकारने किमान पाणीपुरवठा करणारे टँकर सुरक्षित आहेत का, याची तरी खातरजमा सुरू करावी.

सरकारी नोंदीनुसार राज्‍यात पाणी पुरवठा करणारे ८७९ खासगी टँकर कार्यरत आहेत. बेकायदा व्‍यवसाय करणाऱ्यांची संख्‍या त्‍याहून अधिक असू शकेल. हे टँकर पाणी आणतात कोठून? ते पाणी स्‍वच्‍छ असते का? वहन करणाऱ्या टाक्‍यांची स्‍थिती काय आहे, असे अनेक प्रश्‍‍न पाणी विकत घेणाऱ्या नागरिकांना पडले आहेत.

सांकवाळ येथील प्रकार सतर्क नागरिकांमुळेच उघडकीस आला. त्‍याचा मोठा गाजावाजा होऊनही कठोर कारवाई करण्याची गरज प्रशासनाला वाटली नाही. तसे झाले असते तरच ती इतरांसाठी जरब ठरली असती. अडगळीत गेलेला पक्ष म्‍हणून हिणवल्‍या गेलेल्‍या काँग्रेसने अखेर पाणीप्रश्‍न हाती घेतला आणि प्रथम ‘एफडीए’ व नंतर जलस्रोत खात्‍याला फैलावर घेतले.

पैकी ‘एफडीए’ने सदर बाब आपल्‍या अखत्‍यारीत येत नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले असले तरी त्‍यानिमित्ताने विषयाचे गांभीर्य जनमानसात पोहोचले. पाण्‍याचे टँकर प्रामुख्‍याने बांधकाम, जलस्रोत व वाहतूक खात्‍याच्‍या नियंत्रणाखाली येतात. उच्‍च न्‍यायालयाचे तसे दिशानिर्देशही आहेत. परंतु वस्‍तुस्‍थिती अशी आहे की, सरकारचे टँकरवर अजिबात नियंत्रण नाही. उलटपक्षी प्रदूषित पाणी देणाऱ्या टँकरना अभय मिळाले आहे.

सध्‍या बिनदिक्कतपणे बेकायदा पाण्‍याचा व्‍यवसाय चालला आहे. वास्‍तविक, प्रत्येक तालुक्यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाहनांची नोंद वाहतूक खात्याने करणे अपेक्षित आहे. तो नोंदणी क्रमांक प्रत्येक पाण्याच्या टँकरवर असणे सक्तीचे आहे. कोणत्‍या भागातून पाणी आणले जाते, त्‍याचा दर्जा काय आहे? कोणत्‍या विहिरींतून पाणी नेले जाते, याचा तपशील जलस्रोत खात्‍याकडे असणे बंधनकारक आहे.

कागद रंगतात, पण नियम धाब्‍यावर. म्‍हणूनच पाणीमाफियाराज सदृश स्‍थिती निर्माण झाली आहे. राज्‍यात ९० एमएलडीहून अधिक पाण्याचा तुटवडा भासतोय. धरणांची पातळीही घटतेय. जूनच्‍या पहिल्‍या आठवड्यात पाऊस सुरू झाला तरी जलाशय भरायला जूनअखेर उजाडते. पेडणेसह सत्तरी, सांगे, केपे, सासष्‍टी, कुठ्ठाळी भागातील बहुसंख्‍य नागरिक टँकरवर निर्भर आहेत.

अनेक भागांत स्‍थानिक आमदार टँकरने पाणी पुरवून नागरिकांना अंकित करू पाहतात. सोबत उपकार केल्‍याचा आविर्भाव अधिक असतो. प्रश्‍‍न तडीस लावण्‍याची इच्‍छाशक्‍ती अभावानेच दिसते.

२०१८ ते २०२२ या काळात राज्‍य सरकारला टँकरद्वारे ८४ लाखांचा महसूल प्राप्‍त झालाय. पर्याय नाही म्‍हणून लोकांना टँकरचा आधार घ्‍यावा लागतोय. पाणी प्रश्‍‍नावर व्यवसायाचे विकेंद्रीकरण उपयुक्‍त पर्याय आहे, जो गोवा सरकारने अवलंबलेला नाही.

महाराष्‍ट्र, कर्नाटकात ‘एटीएम्‍स’प्रमाणे स्वच्छ, सुरक्षित मिनरल पाण्याच्‍या मशीन्‍स उभारण्‍यात आल्‍या आहेत. ठरावीक नाण्‍यांचा वापर करून मुबलक प्रमाणात तेथे शुद्ध पाणी मिळते. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असे प्रकल्‍प उभारता येतात. त्‍यासाठी खास अनुदानही मिळते. कोणत्‍याही क्षेत्रातील ‘मोनोपॉली’ घातकच. त्‍यात ठरावीक घटकांचाच लाभ होतो.

नवे जलशुद्धीकरण प्रकल्‍प, जलस्रोत निर्माण करण्‍यासाठी राज्‍य सरकारचे प्रयत्‍न जरूर सुरू आहेत; परंतु विकासाच्‍या लाटेत वाढत्‍या शहरीकरणामुळे मागणीपेक्षा कैक पटीने पाण्‍याचा कमी पुरवठा होत आहे. पुरेसे पाणी देता येत नसेल तर किमान जे उपलब्‍ध पर्याय आहेत ते सुरक्षित आहेत का, याची तरी खातरजमा सरकारने करायला हवी. सोबत ‘जलजीवन मिशन’सारख्‍या पर्यायांना स्‍वीकारावे; अन्‍यथा टँकरमाफियांना सरकारचा वरदहस्‍त आहे, या विरोधकांच्‍या दाव्‍यात तथ्‍य आहे, असेच म्‍हटले जाईल.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com