भकास

राजू नायक

‘देशामध्ये पूर येऊन शेकडो माणसे मरण पावली आहेत. गोव्यात दोन-चार माणसे मेली तर काय फरक पडणार?’ मला एक राजकीय कार्यकर्ता विचारत होता.

गेला आठवडाभर कोसळलेल्या पावसाने गोव्याची दाणादाण उडविलेली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा नेता बोलत होता, परंतु अनास्था, हलगर्जी, भ्रष्टाचार हे मुद्देही यावेळी चर्चेस आले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावर न्हयबाग-पोरस्कडे येथे एका आठवड्यात सतत पाचवेळा दरड कोसळली. ज्याने हमरस्त्याचे काम केले त्या एमव्हीआर इन्फ्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या कंत्राटदार कंपनीला गोव्यात सरकारी जावई संबोधले जाते. कारण तो कोणा नेत्याचा वशिला लावून आला आहे. ज्याने निकृष्ट दर्जाचे काम केले, त्याबद्दल अनेक प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री अहवाल देणार म्हणतात, परंतु कंत्राटदार कुणाला जुमानत नाही.

एक गोष्ट खरी आहे, गोव्यात अतिवृष्टी झाली. सतत पाच दिवस त्याने दाणादाण उडवली. गेल्या रविवारी तर पावसाने उच्चांक केला. दरडी कोसळल्या, नद्यांना पूर आला. रविवारीच तिघा जणांचा बळी घेतला. १ जुलैला १३.१७, तर ७ जुलै रोजी ९.२९ इंच पाऊस पडला. ९ जुलै ते १२ जुलैपर्यंत १३-१४ इंच पावसाची नोंद झाली. इतका पाऊस पणजीनेही पाहिला नव्हता. स्मार्ट सिटीचे दोष उघड्यावर आले.

दोष एकूणच पायाभूत सुविधांबाबत घडले. गोव्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांतील रस्ते पावसात बुडाले. पणजीत तर सर्वत्र पाणी तुंबले. गिरी-म्हापसा पुलावर पाणी भरले. या पुलावरील रस्त्याचे काम दोषपूर्ण आहे. न्हयबाग रस्त्यावरील दोन्ही बाजूंचे डोंगर थेट उभे कापले आहेत, ते निमुळते कापणे आवश्‍यक होते, त्यामुळे दरडी कोसळतात. शिवाय पूरसदृश स्थिती. या काळात विमाने दुसरीकडे वळविण्यात आली. पेडणे बोगद्यातील रेल्वे मार्गावर चिखल निर्माण झाला, त्यामुळे रेल्वे बंद पडली. थिवी येथे घरामध्ये पाणी शिरले. बार्देशमध्ये अनेक रस्ते तीन दिवस पाण्याखाली होते.

पणजी शहरात तर अनेक ठिकाणी मैला वाहत रस्त्यावर आला. शहरातील नाल्यांमध्ये दोन वर्षांत कोणत्याही सुघारणा झालेल्या नाहीत. ढिसाळ कामाचा पर्दाफाश झाल्याचे एकूणच प्रसारमाध्यमांनी नोंदविलेले आहे. पणजीतील स्मार्ट सिटीची अनेक कामे घाईघाईत पुरी केली आहेत.

इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड (आयपीएससीडीएल) या संस्थेकडे डिसेंबर २०२२ मध्ये मलनिस्सारण व्यवस्था व दोन स्मार्ट सिटीची कामे सोपविली होती. एप्रिल २०२३ मध्ये ती पुरी करायची होती. ती अपूर्ण राहिली आहेत. गेल्या दोन पावसाळ्यांत पणजीची पुरती दैना झाली आहे. मैला लोकांच्या घरात शिरला, रस्त्यावर पाणी तुंबले, चिखल झाला. गटारातील चिखल उपसणे, भूमिगत गटार व्यवस्थेला आकार देणे, पोर्तुगीजकालीन गटार योजनेचे आधुनिकीकरण करणे, त्यात पावसाचे पाणी वाहत जाण्याचा मार्गही आजच्या युगाला साजेसा बदलणे, ही कामे होती. त्यात अतिवृष्टी झाली. एवढा पाऊस नियोजनकर्त्यांनी गृहीत धरायला हवा. कारण स्मार्टसिटीमध्ये पणजी शहर बुडण्याच्या परंपरेला छेद देणे आवश्‍यक होते. ती अपेक्षा फोल ठरली आहे.

गोव्याला असा पाऊस अगदीच नवा नाही. आमच्या लहानपणी तीन-तीन दिवस सतत पाऊस कोसळत असे. परंतु घरात पाणी शिरणे, नद्या दुथडी भरून वाहणे, नाले भरून जाणे असे प्रकार घडत नव्हते. कधी खाण पट्ट्यात खंदक कोसळून बागायतीमध्ये पाणी घुसल्याच्या बातम्या येत. परंतु त्यालाही खाण कंपन्यांची हलगर्जी कारण होती. सध्या एकूणच सखल भाग पाण्याखाली गेले आहेत. कित्येक झाडे कोसळली, घरे कोसळली, कित्येक गावे पाण्याखाली गेली, हा अभूतपूर्व प्रकार आहे.

ही परिस्थिती गंभीर आहे. या पावसाने लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणले. अतिवृष्टीमुळे काही घरे कोसळणे, शेतात सखल भागात पाणी तुंबणे समजू शकते. परंतु गाव पाण्याखाली जाण्याचे प्रकार कधी ऐकले नव्हते. नैसर्गिक उत्पात नियंत्रणात ठेवता येत नाहीत. परंतु विकासाच्या नावाने उभी केलेली आधुनिक साधनसामुग्री कचकड्याची असते, तेव्हा कशाप्रकारे पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडते, ते लोकांनी पाहिले.

गोव्यात विकासाचे उत्तुंग शिखर म्हणून मोपा विमानतळाकडे पाहिले जाते. या विमानतळामुळे आसपासच्या गावांमध्ये पूर आला. विकासाने आपल्या खेडेगावांवर आपण काय आक्रित कोसळवले आहे, त्याचे हे प्रत्यंतर होते. या प्रकारे आपल्यावर प्रकल्प लादले जातात, त्यांचा दर्जा काय असतो, त्यामुळे पारंपरिक व्यवस्थांवर काय बोजा पडतो, याचा अनुभव लोकांनी घेतला. त्यात भर म्हणून आता वातावरण बदल व अतितीव्र हवामानाचे संकट घोंगावतेच आहे.

या वातावरण बदलाच्या अनाकलनीय संकटामुळे हवामान खात्याने अधिक दक्ष रहायला हवे. परंतु गोव्यातील हवामान खात्याची पावसाचा अचूक अंदाज बांधताना तारांबळ उडाली. गोमन्तक टीव्हीने हवामान खात्याचा अंदाज कसा चुकला यावर एक वृत्तचित्र तयार केले आहे. या खात्याची रेड अलर्ट जाहीर करताना धांदल उडाली.

गेल्या आठवड्यात तुफान पाऊस कोसळत होता. गेल्या काही वर्षांत वेधशाळेकडे बरीच आधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध असूनही त्यांना पावसाचा अचूक अंदाज वर्तविण्यात अपयश आले. रविवारी सुरुवारीला यलो ॲलर्ट देण्यात आला. परंतु पाऊस अविरत कोसळू लागताच वेधशाळेने ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला. त्यानंतर एका पत्रकाराने ही तर अतिवृष्टी, ऑरेंज अलर्ट कसा? अशी विचारणा केल्यानंतर रेड अलर्ट जाहीर करण्याची सुबुद्धी वेधशाळेला झाली. तज्ज्ञांच्या मते हवामान वृत्तांत ९० टक्के अचूक आला पाहिजे. पश्‍चिम किनारपट्टीवर असा अंदाज जिकरीचा बनला आहे. तरी अंदाज चुकतात.

वातावरण बदलाचे थैमान जगभर सुरू आहे. अनेक देश, लोक संकटात आहेत. प्रगत देशातही धुळदाण उडत आहे. यावेळी उष्णतेच्या लाटेने लोक होरपळून मेले. १ मार्च ते १८ जूनपर्यंत ११० जणांना उष्णतेच्या लाटेने मरण आले. दिल्लीत तापमान ५० अंशांवर पोहोचले. २०२३-२४ या काळात ‘एल-निनो‘ मुळे तापमान उलटे-पुलटे झाले आहे. २०२३ हे वर्ष तर अजूनपर्यंतचे सर्वात दाहक ठरले आहे.

आठवड्यात पडलेला पाऊस हा त्याचाच परिणाम मानला जाईल. जो पाऊस आदी १५ दिवस पडायचा तो आता तीन-चार दिवस पडतो. त्यामुळे साधनसामुग्री उभी करताना या अतितीव्र पावसाचा विचार आवश्‍यक बनला आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग आम्हीच अडवून ठेवले आहेत. रस्ते व फ्लायओव्हर उभारल्यानंतर जी माती तयार होते, ती कुठे टाकली जाते? हे रस्ते बांधण्यासाठी प्रचंड माती वापरात आली. ती कुठून आली? त्यात पावसाचे पाणी वाहून जाणारी गटारे व परंपरागत पाण्याचे मार्ग अडविले गेले आहेत. बहुतेक ठिकाणी रस्ते तयार केले, रुंदीकरण झाले, परंतु बाजूच्या गटार व्यवस्थेकडे लक्ष दिलेले नाही. कोकण रेल्वे मार्गावर जी माती वाहून आली, ती याच परिणामातून नाही का?

आपले नेतेही शहर उभारणीकडे साम्यक दृष्टीने पाहत नाहीत. किंबहुना पायाभूत सुविधा निर्माण हा त्यांचा आवडता छंद बनला आहे. कारण जेवढा अधिक खर्च तेवढा विकासाचा डंका अधिक, हे समीकरण आहे. हा विकास समाज आणि राज्याला ‘भकास'' बनवितो आहे, याची त्यांना चिंता नाही. किंबहुना आता नियोजनकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे आहे, अतितीव्र तापमानाचे दृष्टचक्र आपल्या वास्तव्याला कायमचे आले आहे.

म्हणजेच जेवढे तीव्र तापमान तेवढाच अतितीव्र पावसाळा. उष्ण हवा आर्द्रता बाळगत असल्याने उष्ण सागर वादळी परिस्थिती निर्माण करतो, त्यातूनच अतितीव्र पावसाचे वातावरण घडत असते. समुद्राची उष्णता सारखी वाढत असल्याने वातावरणातील उष्माही वाढत आहे. त्यातून वादळे आणि तीव्र पावसाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. समुद्रातील उष्णतेमुळे वाऱ्याचा वेग वाढतो व वादळेही तीव्र स्वरूप धारण करतात, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

ही परिस्थिती कायमची वास्तवाला आल्यामुळे ‘विकासा''चे सूत्र आताच आपण अधिक चोखंदळपणे तपासायला हवे. सध्या ‘विकास'' म्हणजे साधनसामग्रीचे प्रत्यक्ष निर्माण, असे समीकरण बनल्यामुळे नवे विमानतळ, पूल, महाकाय रस्ते यांची उभारणी, मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. हे प्रकल्प स्वयंपोषक आहेत का? त्यात बहुसंख्य लोकांच्या कल्याणाचा विषय आहे का की केवळ आर्थिक वाढीची, लोकांनुरंजक शब्दफेक आहे, यासंदर्भात जनजागृती हवी आहे.

अशा प्रकल्पांचा वस्तुनिष्ठ चिकित्सक आढावा आता कठोरपणे घ्यायला हवा. विकासाचे फायदे-विशेषतः दीर्घकालीन पर्यावरणीय चिकित्सा व भविष्यातील पिढ्यांवरील परिणाम यांचा अभ्यास हवा आहे. त्यात एक खर्चाची बाब असते. या विकास प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढवून दाखविलेला असतो. प्रकल्पांचे नूतनीकरणही कालबद्धरितीने होत नाही, हा सरळसरळ भ्रष्टाचार आहे. जेवढे मोठे प्रकल्प, तेवढा खर्च व मोठा भ्रष्टाचार.

तोही नागरिकांवर भुर्दंड असतो. आता मोपा विमानतळाला जोडणारा पूल बनतोय. त्यावर लोकांना टोल द्यावा लागेल. मोपाच्या महसुलातील फायद्याचा हिस्सा सरकार स्वखुशीने नाकारते. यापूर्वी याच सरकारने खनिजपट्टयात काढून ठेवलेले खनिज आपले नाही, अशी भूमिका घेतली होती. तेच नेते खाणींचा लिलाव करण्याबाबत हात झटकत होते. खाणी त्याच कंपन्यांना आंदण देण्याची भूमिका वर्षानुवर्षे सरकारने घेतली. तशातलाच हा एक भाग.

आमच्याकडे या संदर्भात निश्‍चित आकडेवारी आहे. जुलै २०२३ ते जून २०२४ या काळात कडेकपारी कोसळण्याच्या ४१ घटना घडल्या. २८ पूर व एक ढगफुटीचा प्रकार नोंदविण्यात आला.

त्यातील एक ढगफुटीचा प्रकार हिमाचल प्रदेशात घडला. वातावरण बदलाचे कारण काहीजणांनी त्यासाठी दिले असले तरी हिमाचल प्रदेश सध्या विकासाच्या स्पर्धेत अत्यंत अग्रेसर राहू पाहतोय. तेथे अजस्र हमरस्ते, पर्यटन केंद्राना जोडणारे महामार्ग व इतर पायाभूत सुविधांची मोठी कामे हाती घेतली आहेत. परिणामी हा आधीच नाजूक पहाडी भाग संवेदनशील बनला आहे. अनियोजित शहरीकरणाचा अक्षरशः उच्छाद तेथे सुरू आहे.

उत्तराखंडाने २०२३ मध्ये मोठा उत्पात पाहिला होता. परंतु त्यापासून धडा शिकण्याऐवजी राज्य सरकारने नव्याने मोठी उभारणी राक्षसी हव्यासाने हाती घेतली. त्यात मोठ्या प्रकल्पांची आखणी होती. चार धाम यात्रेची संकल्पना साकारताना काही हजार लोकांना सामावून घेण्याची गरज असताना दहा लाखांवर लोकांना त्यात जोडण्यासाठी रस्ता बांधणी हाती घेण्यात आली.

मोठे पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासाचे नमुने पुढे आणल्यावर काय उद्रेक घडू शकतो, त्याचे प्रत्यंतर लवकरच आले. आपत्तींचे मोल केवळ एका घटनेतून चुकते होत नाही. तर विकासाची ही विकृत वाट अनेक धक्के देत राहते. दुसऱ्या बाजूला तथाकथित ‘विकासाचा’ खर्च वाढत चालला आहे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कर्ज २०१४ मध्ये २३ हजार ७९७ कोटी होते, ते मार्च २०२३ मध्ये ३ लाख ४२ हजार ८०१ कोटींवर पोहोचले आहे.

२०१७-१८ ते २०२१-२२ या काळातील घाऊक कर्ज ३.२७ अब्ज कोटी (ट्रिलीयन) बनले आहे. या कर्जावरील व्याज २०२८ साली ५० हजार कोटी बनेल, ही आकडेवारी विकासाच्या गमजा मारणाऱ्या सरकारला रुचणार नाही.

परंतु लोकांनुरंजक राजकीय व आर्थिक योजना लोकांच्याच नावाने पुढे आणल्या जातात. मुळात त्या लोकविरोधीच आहेत. दुर्दैवाने या विकासाला विरोध करणाऱ्यांना विकासाचे दुष्मन आणि दहशतवादी म्हटले जाते. या विकासाच्या गोष्टी अल्पसंख्यांच्या विरोधातही वापरण्याची पद्धत रूढ झाली आहे.

आपल्या पारंपरिक आर्थिक वाढीचा नमुना हा विकासाच्या परिणामांनाही जबाबदार असे. एकेकाळी मोपाला पाठिंबा देणारा पेडण्यातील घटक आज विव्हळतो आहे. मोपासाठी संपादित केलेली जमीन सुपीक होती. कृषी उत्पादनासाठी तिचा वापर केला जाऊ शकत होता, परंतु तेथे आता पूर येतात. दुसरी बाब म्हणजे सध्या एक कोटी पर्यटक येतात. दुर्दैव म्हणजे अतितीव्र हवामानामुळे गोव्यात विमाने उतरू शकत नाहीत, हे नवेच संकट आहे.

आर्थिक विकास वाढीचे स्वप्न वाढत्या कार्बन उत्सर्जनालाही कारण ठरते. दुर्दैवाने आपण जैववैविध्याच्या संरक्षणाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. आपण ज्या पद्धतीचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट करीत चाललो आहोत, त्या पुन्हा सुस्थितीत आणणे शक्य नाही. या परिस्थितीत वन कायदे शिथिल केले जाताहेत, पर्यावरणाचे महत्त्व कमी केले जात आहे.

अजस्र प्रकल्पांना वेगाने मान्यता मिळवून देण्यासाठी पर्यावरणाचे कायदे त्यांना अडसर ठरतात. गोव्यात व्याघ्र प्रकल्पाची कोणालाच इच्छा नाही. यासंदर्भात राज्य सरकारने अक्षम्य टाळाटाळ चालविली आहे. म्हादईबाबतही त्या खोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांना स्वारस्य नाही.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे, देशात सुदृढ पर्यावरणाची कास धरण्याचा प्रयत्न सरकारने सोडून दिला. या प्रश्‍नाची तीव्रता उग्र तापमान व त्याला बळी पडणारे असंख्य लोक; दुसऱ्या बाजूला अतितीव्र पाऊस-ज्यामुळे आपण मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड देत आहोत- भीषण स्वरूपात ही परिस्थिती आपल्यासमोर येऊन उभी ठाकली आहे.

गोव्यासारख्या राज्यात पूर कधीच येणार नाहीत, असे आम्ही मानत होतो. आपल्याला अनेक नद्या व समुद्राने वेढले आहे, परंतु या सुरक्षित ढाली निकामी बनल्या आहेत. अरबी समुद्राचे तापमान वाढले व वादळांची तीव्रताही वाढली, ही धोक्याची घंटा आहे. यात प्रामुख्याने खेड्यातील लोकांचा निभाव लागणे कठीण आहे. विकासाची ही क्रूर किंमत द्यायला आपले लोक तयार आहेत काय?