भक्‍कम संख्‍याबळ असलेल्‍या राज्‍य सरकारचे फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक असतील तर सामान्‍यांसाठी त्‍याचे मोल व्‍यर्थ आहे. समस्‍या ‘आ’ वासून उभ्‍या असताना त्‍या सोडविण्‍याऐवजी जबाबदारी झटकण्‍याची वृत्ती बळावली आहे. लोकांना गृहीत धरण्‍याच्‍या मानसिकतेने एव्‍हाना बाळसे धरले आहे.
सुशासन दूरच, बेफिकीर प्रशासन कुणाचे चोचले पुरवत आहे, याचा लोकांनीही अदमास घेतला आहे. दुर्दैवाने, अघोषित दहशतीच्‍या छायेत त्‍यावर उघड भाष्‍य होत नाही. ‘स्मार्ट सिटी’च्‍या खेळात राजधानीचा उकिरडा बनला आहे. बहुतांश तालुक्‍यांत पाणीटंचाई परवलीची बनली आहे. पुरवठा करणाऱ्या टँकर्सवर सरकारचे नियंत्रण नाही. स्‍वस्‍त दरात ‘बिर्यानी राईस’ देणाऱ्या मंत्री रवि नाईकांचे पुरवठा खाते लोकांच्‍या माथी सडका तांदूळ मारत आहे.
लाचखोरी रोखण्‍यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी निवड आयोग नेमूनही २०२२मधील अपूर्ण नोकर भरती प्रक्रियेसाठी कायदेबदलाद्वारे तात्‍पुरती पळवाट शोधण्‍यात आलीय. मुख्‍यमंत्र्यांचा सहकारी मंत्र्यांवरील, प्रशासनावरील वचक कुठे गेला? कारभारात तो बिलकूल दिसत नाही. नागरी प्रश्‍‍नांवर वेळोवेळी उच्‍च न्‍यायालयाला स्‍वेच्‍छा दखल घ्‍यावी लागते, यातच सर्व काही आले.
नागरी पुरवठा खात्‍यावर कायमच मुख्‍यमंत्र्यांची मेहेरनजर राहिली आहे. यापूर्वी तूरडाळ, साखर नासाडी प्रकरणी नागरी पुरवठा खात्याच्या आजी-माजी मंत्र्यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकली. पण, भविष्‍यात धान्‍य खराब होऊ नये, यासाठी काही खबरदारी घेतली नाही. अन्‍य एका प्रकरणामधून धान्‍याचा मोठा काळाबाजार उघडकीस आला. सरकारच्‍याच तपास यंत्रणेने न्‍यायालयात तसा अहवाल देऊनही मुख्‍यमंत्री ‘क्‍लीनचीट’ देऊन मोकळे झाले होते.
दबावामुळेच तपास यंत्रणेने नमते घेतले आणि न्‍यायालयात आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. काळेबेरे असूनही सर्व काही आलबेल ठरले. आताही दक्षिण गोव्‍यात रास्‍त धान्‍य दुकानदारांना सडक्‍या तांदळाचा पुरवठा झाला आहे. पुरवठा खात्याच्या संचालकांनी नेहमीप्रमाणे दावे फेटाळले. तपासणीच्‍या नावे मोजक्‍या ठिकाणी पाहणी केली व आरोप करणाऱ्या दुकानदारांना खोटे ठरवण्‍याचा प्रयत्‍न झाला. लक्षात घ्‍या- मुरगाव, सासष्‍टी पाठोपाठ सांग्यातही खराब तांदूळ आढळला. इतके होऊनही मंत्री रवि नाईक मूग गिळून गप्‍प आहेत.
कधीकाळी रवि यांचा राजकारणात दबदबा जरूर होता; परंतु हल्‍लीच्‍या काळातील त्‍यांची वक्‍तव्‍ये, खात्‍याकडे झालेले दुर्लक्ष मुख्‍यमंत्र्यांना विचारात घ्‍यावे लागेल. पुरवठा खात्‍यातील अधिकारी सरकारचे जावई नाहीत, हे कृतीतून कधी दिसणार?
पणजीवासीयांच्‍या सहनशीलतेलादेखील दाद द्यायला हवी. आठ महिन्‍यांपासून ‘स्मार्ट सिटी’च्‍या असह्य कळा नागरिक सोसत आहेत. परंतु त्‍या विरोधात आवाज काढण्‍याची कुणातही धमक नाही. अन्‍याय करणाऱ्यापेक्षा सहन करणारा अधिक मोठा गुन्‍हेगार ठरतो. इथेही त्‍याच न्‍यायाने प्रशासनाचे फावले आहे.
स्मार्ट कामांवर सहा वर्षांमध्ये तब्बल ४६७ कोटी रुपये खर्च झाले. हा पैसा गेला कुठे? एवढा निधी खर्चूनही राजधानी बकाल स्‍थितीत आहे. ‘मलनिस्‍सारण’च्‍या फुटलेल्‍या वाहिन्‍या धोकादायक आहेत. पावसाळा नजीक आल्‍याने आहे त्‍या स्‍थितीत ‘पॅकअप’ करण्‍याची प्रशासनाची योजना पणजीला बुडवल्‍याशिवाय राहणार नाही, हे नक्‍की. मलनिस्‍सारण आणि पाणी पुरवठा वाहिन्‍या नजीक आहेत. भराव टाकताना त्‍या फुटून खराब पाण्‍याचा नागरिकांना पुरवठा होण्‍याची भीती आहे. तसे झाल्‍यास रोगराई पसरेल.
राजधानीत नियोजनाचा अभाव जनतेच्‍या मुळावर आला आहे. त्‍या संदर्भात आम्‍ही वेळोवेळी विस्‍ताराने भाष्‍य केले आहे. मोन्‍सेरात पितापुत्र ‘स्मार्ट सिटी’वर व सत्तेतही आहेत. पणजीच्‍या स्‍थितीला ते कारणीभूत ठरतात. तथापि, त्‍यांनी जबाबदारी झटकली. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्‍यावर मुख्‍यमंत्र्यांनी कारवाई संदर्भात जिल्‍हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले.
प्रत्‍यक्षात कृती शून्‍य. हेच मोन्‍सेरात भाजपमध्ये नसते तर त्‍यांनी किती थयथयाट केला असता, याची कल्‍पनाच केलेली बरी. बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी राजधानीत प्रत्‍यक्ष पाहणीदरम्‍यान पालिकेसह ‘स्मार्ट सिटी’च्‍या कारभारावर शेलक्‍या शब्‍दांत केलेली टीका दुर्लक्षून चालणार नाही. ते वास्‍तवभान आहे. येता पावसाळा पणजीवासीयांसाठी सत्त्वपरीक्षा ठरेल. नागरिकांनी शोषण सहन केल्‍याची ती परिणती असेल.
राजधानी दुरवस्थेत असूनही कुणावर कारवाई होत नाही. मुख्‍यमंत्री केवळ इशारे आणि चौकशीचे आदेश देतात. आपल्‍याच शब्‍दांची किंमत कृतीतून कमी करून घेण्‍याचा हा प्रकार आहे. फार लांब नाही, महिन्‍यानंतर पणजीची जी भीषण अवस्‍था होईल, त्‍याची जबाबदारी कुणावर असेल, याचे उत्तर आताच ठरवून ठेवावे.
पाणी टंचाई व टँकरचा प्रश्‍‍न काँग्रेसने सातत्‍याने लावून धरला आहे. दुर्दैवाने समस्‍या कुठलीही असो, पोकळ आश्‍‍वासनांचे औषध सरकारकडे तयार असते. ४०पैकी ३३ संख्‍याबळ भाजपकडे आहे. विरोधकांची सरकारला भीती उरलेली नाही. लोकांच्‍या प्रश्‍‍नांची प्रशासनाला चाड नाही. म्‍हादईसारखे प्रश्‍‍न उद्धवलेच तर कालांतराने लोकांच्‍या ते अंगवळणी पडतात, बोलणारी तोंडे शांत होतात, अशी सरकारची पक्‍की धारणा बनली आहे.
म्हणूनच वास्‍कोत वाढीव कोळसा हाताळणीला मान्‍यता मिळाली. सरकारमधील शह-काटशहाचे राजकारण सर्वज्ञात आहेच. सरकारी नोकरीची आमिषे दाखवून सत्तारूढ झालेल्‍या आजवरच्‍या पक्षांनी अनेक पिढ्या फुकट घालवल्‍या. भ्रष्‍टाचाराची कुरणे आणि लोकांना मिंधे करण्‍याचे साधन म्‍हणून नोकरभरतीकडे पाहिले गेले.
स्वतंत्र कर्मचारी निवड आयोग नेमूनही अपूर्ण नोकर भरती प्रक्रियेसाठी नियमदुरुस्‍ती करण्‍याची प्रक्रिया संशयाच्‍या घेऱ्यात सापडली आहे. किती पदांसाठी या बदलाचा उपयोग होईल, याचीही अद्याप स्‍पष्‍टता नाही. यातून लाचखोरी रोखण्‍याचा हेतू कसा साध्‍य होईल? ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा’ या हिंदी लोकोक्तीप्रमाणे गोव्याची परिस्थिती झाली आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.