राष्ट्रपती महोदयांचा सल्ला पचनी पडणार का?

प्रमोद प्रभुगावकर

राष्ट्रपतीपदी आरूढ झाल्यानंतर प्रथमच गोवा भेटीवर आलेल्या देशाच्या प्रथम नागरिक असलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांनी तमाम गोमंतकीयांची मने जिंकली ती विविध कारणास्तव.

त्या एक महिला असल्याने गोव्यातील महिलावर्गाची त्यांच्याबाबत उत्सुकता होतीच, पण फर्मागुडी येथे त्यांनी त्यांनी सर्व सुरक्षा संकेत बाजूस ठेवून विद्यार्थ्यांसमवेत काही क्षण ज्या पद्धतीने घालविले त्यामुळे या पदाविषयी लोकांचा असलेला आदर खचितच वृद्धिंगत झालेला असणार.

तसे पाहिले तर यापूर्वी अशाच प्रकारे राष्ट्रपतीपदी असलेल्या प्रतिभाताई पाटील याही गोवा विद्यापीठाच्या दीक्षान्त सोहळ्याला उपस्थित राहिल्या होत्या व त्यानंतर मुर्मू यांनी गोवा विद्यापीठाचा असाच कार्यक्रम आपल्या उपस्थितीने शोभायमान केला, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

खरे तर मुर्मू या गत डिसेंबरमध्येच गोव्यात येणार होत्या, त्या काणकोणमधील एका कार्यक्रमासाठी. सभापती रमेश तवडकर यांनी तो कार्यक्रम आखला होता तो आदिवासीबहुल खोतीगावमधील आमोणा येथील लोकोत्सवाचा.

राष्ट्रपती महोदयांनीही त्याला मान्यता दिली होती. एवढेच नव्हे तर एकंदर कार्यक्रमाची आखणी करून खुद्द राष्ट्रपती येणार असल्याने सरकारी यंत्रणांनी प्राथमिक तयारीही केली होती. पण डिसेंबरमधील इफ्फी व अन्य कार्यक्रम तसेच त्या काळात गोव्यात पर्यटकांची होत असलेली गर्दी व त्यातून सुरक्षा यंत्रणांवर पडणार असलेला ताण लक्षांत घेऊन ती भेट रद्द झाली होती.

त्यानंतर लोकसभेचे सभापती त्या महोत्सवाला उपस्थित राहिले. सांगण्याचा मुद्दा एवढाच की राष्ट्रपती महोदया काही महिने उशिरा का होईना, गोव्यात आल्या व त्यांनी तीन दिवस मुक्काम केला.

विद्यापीठाचा दीक्षान्त सोहळा असो, नागरी सत्काराचा कार्यक्रम असो वा विधानसभेत त्यांनी आमदारांना केलेले मार्गदर्शन असो, प्रत्येक कार्यक्रमात त्यांनी लोकांना असो, पदवीदान समारंभातील पदवीधरांना असो वा लोकप्रतिनिधींना असो, आपल्या मार्गदर्शनातून विचार करायला लावले.

त्यांचे मार्गदर्शन हे सरकारी चौकटीतील नव्हते हे पहिल्याच कार्यक्रमात जाणवले. त्यांनी गोव्याची सांस्कृतिक विविधता , सामंजस्य, येथील पर्यावरण आदींचे रक्षण करण्याबाबत केलेले आवाहन असो, येथील समान नागरी कायदा तमाम देशासाठी कसा आदर्शवत आहे याबाबत केलेला गौरव असो वा येथील सामाजिक व राजकीय जीवनात महिलांचा सहभाग कमी असल्याबाबत केलेला सवाल असो, प्रत्येकाला त्यांनी एकप्रकारे विचार करायला लावले आहे.

आता गोमंतकीय आपल्या स्वभावाप्रमाणे त्यावर विचार करतात की दुर्लक्ष करतात ते येणारा काळच दाखवून देणार आहे.

येथे मी केवळ महिलांचा कमी सहभाग म्हणजे विधानसभेत त्यांची कमी उपस्थिती या मुद्यावरच भर देणार आहे. गोव्यात पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांचे प्रमाण अधिक आहे. फार दूर कशाला, दहावी, बारावी पदवी स्तरावरील मानकऱ्यांतही मुलांपेक्षा मुलीच अधिक चमकत आहेत.

पण तशी चमक विधानसभेत म्हणजे ती निवडणूक लढविण्यात दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण पंचायत, जिल्हा पंचायत व नगरपालिका या स्वराज्य संस्थांमध्ये त्या उलट चित्र आहे. कदाचित त्या संस्थांत लागू झालेले महिलांसाठीचे ३३ टक्के आरक्षण हे त्यामागील कारण असावे.

एरव्ही महिला सशक्तिकरणाच्या वल्गना करणारे राजकीय पक्षही विधानसभा वा लोकसभा पातळीवर महिलांना उमेदवारी द्यायची म्हटली की हात आखडता घेत असतात हेच खरे. गोव्यात पंचायत व पालिका या संस्थांत महिलांसाठी प्रभाग राखीव ठेवलेले असतात.

ते जरी फिरते असले व सत्ताधारी आपणाला सोयीस्कर अशी जरी त्यांची रचना करत असले तरी तेवढ्या प्रमाणात महिलांना प्रतिनिधित्व मिळत असते पण ती व्यवस्था विधानसभा व लोकसभा या पातळीवर नाही. त्यामुळे मुक्तीनंतर अनेकदा गोवा विधानसभेत एकही महिला नसल्याचे चित्र दिसत होते. केवळ संघप्रदेश काळातच नव्हे तर घटकराज्य प्राप्तीनंतरसुद्धा ते चित्र राहिले.

त्यामुळेच नव्वदच्या दशकात मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी सुलोचना काटकर (कवळे), फिलीस फारिया(म्हापसा) व संगीता परब(मांद्रे) अशा तिघा महिलांची विधानसभेत नियुक्ती केली होती. नंतर तर संगीताबाईंना राज्यमंत्रीही केले गेले. पण त्या नंतरच्या निवडणुकीत मांद्रेतून त्या पराभूतही झाल्या होत्या.

गोवा मुक्तीला साठ वर्षे होऊन गेली पण आजवर विधानसभेत निवडून गेलेल्या महिला तुलनेने मोजक्याच होत्या. संघप्रदेश काळात शशिकला काकोडकर व इलु मिरांडा या दोघीच होत्या. त्यांतील ताई काकोडकर भाऊसाहेबांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्रीही झाल्या, त्या महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांमुळे.

अन्यथा ते पद अच्युत उसगावकरांना मिळाले असते, असे त्या वेळी म्हटले गेले होते. आता त्याला महत्त्व नाही कारण एकंदर परिस्थितीच बदलून गेली आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा ताई मयेतून विधानसभेवर निवडल्या गेल्या.

दरम्यानच्या काळात ज्या घडामोडी घडल्या त्यातून वेळ्ळीतून फॅरल फुर्ताद, सांताक्रूझमधून व्हितोरिया फर्नांडिस, त्यानंतर कुंभारजुवेतून निर्मला सावंत तर अगदी हल्ली ताळगावमधून जेनिफर मॅान्सेरात, शिवोलीतून डेलिया लोबो व पर्येतून देविया राणे विधानसभेत गेल्या.

त्या पूर्वी २०१२मध्ये माथानी सालढाणा यांच्या आकस्मिक निधनामुळे कुठ्ठाळी मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेतली गेली व तेथून त्यांच्या पत्नी एलिना यांना भाजपने प्रथम बिनविरोध व नंतर २०१७मध्ये निवडून आणले.

पण त्यात महिलांना प्रतिनिधित्व हा हेतू नव्हता, तर जागा पदरात पाडून घेणे हा मुख्य हेतू होता. या एलिना मॅडमने नंतर पक्ष बदलला व त्या पराभूत झाल्या हा मुद्दा वेगळा.

२०२२ची निवडणूक हीच खरी महिला आमदारांची संख्या वाढविणारी ठरली. तसेच एकाच वेळी तीन जोडपी विधानसभेत पोहोचली. त्या मागील कारणे ही वेगळ्या प्रकारची आहेत. गोव्यात निवडणूक प्रचारासाठी सगळेच पक्ष महिलाशक्तीचा वापर करतात,भाजप त्यात सर्वांत आघाडीवर असतो.

पण महिलांना उमेदवारी म्हटली की हात आखडता घेतला जातो. खरे तर प्रत्येक पक्षाने त्या संदर्भात आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी केवळ उमेदवारी देऊन भागणार नाही तर त्या विधानसभेत पोहोचाव्यात म्हणून जिंकण्यायोग्य जागी ती असायला हवी.

पण पंचायत व जिल्हा पंचायतीतच नव्हे तर पालिकांतही आरक्षणापोटी महिलांना त्याजागी बसविले तरी मागून पुरुष मंडळीच सूत्रे हालवीत असलेले पाहिले तर राष्ट्रपतींनी व्यक्त केलेली खंत किती वास्तवाशी निगडीत आहे ते दिसून येते.

राष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा वेगळे चित्र नाही. एकंदर राज्यांची संख्या व एकमेव महिला मुख्यमंत्री, तसेच लोकसभेतील खासदारसंख्या व त्यातील महिला खासदार पाहिल्या तर महिलांना बराच पुढचा टप्पा गाठायचा आहे, हेच स्पष्ट होते.