Goa Kala Academy : आफत

मंत्री गोविंद गावडे यांचा बेपर्वा कारभार नेहमीच संशयाला वाव देतो. त्यांच्या नागरी पुरवठा, क्रीडा व आता कला व संस्कृती खात्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. कला अकादमीचे निकृष्ट बांधकाम हे तर सरकारच्या डोक्यावरून पाणीच. या प्रकरणाचे शिंतोडे एकूणच सरकारवर उडालेले आहेत. ते सरकारला आणि भाजपलाही ‘पनवत' असल्याची टीकाही आता होऊ लागली आहे. तरीही मुख्यमंत्री त्यांना सांभाळून घेत असतील तर ती गंभीर बाब आहे.
Kala Academy Goa
Kala Academy Goa Dainik Gomantak

राजू नायक

गोविंद गावडे यांनी कला अकादमीची आफत स्वतःवर अकारण ओढवून घेतली आहे, असे काहीजण म्हणतात. परंतु सारी कलाकार मंडळी जर गोविंद गावडेंच्या विरोधात एल्गार पुकारत असतील तर तो मंंत्र्याच्या अरेरावीचा, उद्धटपणाचा परिणाम आहे, असे माझे मत आहे.

गोविंद गावडे मला म्हणाले, या आंदोलनाचे लक्ष्य वैयक्तिक आहे आणि ते गोविंद गावडे आहे. त्यांचा दावा आहे, हा लढा माझ्याविरुद्ध वैयक्तिक आकसातून चालला आहे. यातील कलाकारांना मी अनेक लाखांचे अनुदान दिले आहे.

हा दावा खराही असू शकतो, आपल्या काही आवडत्या पाठिराख्यांना गावडेंनी सरकारची तिजोरी खुली ठेवली होती. जेव्हा त्यांनी स्वतःचेच एक नाटक देशभर फिरवले व त्यासाठी अंदाजे १४ लाख रुपये आपल्याच खात्याकडून मिळाल्याचा आरोप झाला, तेव्हा गावडे म्हणाले, मी याहून अधिक निधी या कलाकारांना मंजूर केला आहे. आपल्या नाटकाला किती निधी देण्यात आला, ते मात्र ते सांगत नाहीत.

गोव्यातील अनेक कलाकार कला व संस्कृती खात्याकडे ओंजळी घेऊन आशाळभूतपणे उभे असतात, यात तथ्य आहे. परंतु कला व संस्कृती खाते काही चांगल्या उपक्रमांसाठी अनुदान देते, असे नेहमीच होत नाही. मंत्र्यांच्या मर्जीतील कलाकार निधी लाटत असतात, त्याचमुळे गोविंद गावडे जेव्हा कला व संस्कृती मंत्री झाले, तेव्हा कला अकादमीत याच कलाकारांनी त्यांचा जाहीर सत्कार घडवून आणला होता. आज त्यांच्याविरोधात आंदोलन करणारे देविदास आमोणकर यांनी मला स्वतः सांगितले आहे की, या सत्काराच्यावेळी आपण स्वतः मंत्र्यांच्या डोक्यावर छत्री पकडली होती.

त्यामुळे हा लढा वैयक्तिक गावडे यांच्याविरोधात आहे, ते एसटी समाजातील आहेत म्हणून तिरस्कार आहे, या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. मुळात गावडे यांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली असल्यानेच या कलाकारांनी हा पवित्रा घेण्यास उशीर केला.

वास्तविक कला अकादमीच्या नूतनीकरणाला तीन वर्षे लागावीत, त्यानंतरही ते पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ नये, त्याची गळती, खुल्या रंगमंचाचे छत कोसळणे, ध्वनिक्षेपणातील दोष हे सर्व सच्चा कलाकारांना दुःखदायकच होते. मुळात ते पेटून उठले नसते तर त्यांच्यावर लाचारीचा आरोप झाला असता.

लोक विशेषतः पत्रकार त्यांना खिजवीत होते. तुम्‍ही रस्त्यावर का उतरत नाहीत? कला अकादमीची ही दशा पाहून तुमचे रक्त सळसळत कसे नाही?

आम्हालाही ठाऊक आहे, गेल्या दहा वर्षांत सर्वच सामाजिक चळवळी थंडावल्या आहेत. विद्यार्थी चळवळ नावाला शिल्लक आहे. साहित्यिक व त्यांच्या संस्थांनी तलवारी म्यान केल्या आहेत. त्यामुळे सामाजिक, पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचेच जेथे पाय लटपटतात, तेथे अनेक गोष्टींसाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागणाऱ्या कलाकारांची काय कथा?त्यामुळे त्यांनाही धैर्य गोळा करायला उशीर लागला.

गोविंद गावडेंचा उद्धटपणा असा, स्वतः जाऊन ते कलाकारांच्या निषेध सभेत बसले. आता त्यांचे समर्थक सांगतात, ते एक ‘कलाकार' म्हणून सभेला उपस्थित होते. परंतु गावडेंची त्या दिवशीची देहबोली ‘कलाकाराची’ नव्हती. कलाकार असते तर तेथे उपस्थितांची माफी मागून ते या संपूर्ण प्रकरणाला पूर्णविराम देऊ शकले असते. कारण कलाकारांचे माहेरघर असलेली ही संस्था पूर्णक्षमतेने लवकर सुरू होणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट असायला हवे होते. परंतु माफी मागायलाही मोठे काळीज लागते. कला अकादमीची ही अवस्था होण्यास नेमकी काय परिस्थिती कारण ठरली? चूक कोणाची, त्यांचा स्वतःचा या चुकीत किती सहभाग? कला अकादमी पूर्ववत होण्यास नेमका किती अवधी लागेल? नेमके किती काम शिल्लक आहे? या गोष्टींवर उजेड टाकतानाच गोव्यातील सर्व कलाकारांचे, आता आपल्याला आधुनिक कला अकादमी साकार करण्यास, तिचे वैभव पुन्हा मिळवून देण्यास सहकार्य हवे आहे, अशी नम्र याचना त्यांना करता आली नसती काय?

परंतु गावडे तेथे उपस्थित राहिले, ते आव्हान देण्याच्या तयारीनेच. बघुयात कोण काय म्हणतो? माझ्यासमोर बोलायची छाती आहे तुमची?

परंतु त्यांना काय दिसले? कलाकारांना निश्‍चित धाडस आहे. ते मंत्र्यांसमोर नांगी टाकणार नाहीत. त्यांनी गावडेंसमोरच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

बरे, गावडे प्रामाणिक असते. जाहीररित्या त्यांना काही बोलायचे नसते, अशा काही गोष्टी असतात, ज्या ते जाहीरपणे बोलू शकत नाहीत. सरकारविरोधात एक मंत्री बोलतो. असेही स्वरूप- जर त्यांचा कला अकादमीच्या गैरव्यवहारात प्रत्यक्ष हात नाही, असे असते तर- त्यांना कलाकारांच्या प्रतिनिधींना आपल्या चेंबरमध्ये येण्याचे आमंत्रण देऊन ते आपली बाजू मांडू शकले असते.

परंतु तसे घडले नाही. गोमन्तक टीव्हीच्या चर्चेत त्यांचे निकटचे पाठिराखे युगांक नायक सहभागी झाले. तेथेही त्यांनी गोविंद गावडेंच्या उद्धटपणाला दुजोरा दिला. टीकाकारांवर अत्यंत आक्रमक होऊन त्यांनी आरोप केले. गावडेंच्या प्रत्येक कृतीचे जोरदार समर्थन केले.

तेथेही त्यांची शोभाच झाली. ज्या प्रकारे प्रतिक्रियांचा पाऊस पडतोय तो पाहिला तर बहुसंख्यकांना त्यांचा तो पवित्रा आवडला नाही. त्यात भर म्हणजे ज्ञानेश मोघे यांनी शिवाजी महाराजांचा अपमान केल्याचे पिल्लू सोडण्यात आले. मोघेंनी गावडे यांचे ‘नाटक' एवढाच उल्लेख केला होता. ते नाटक कोणावर आहे, यावर कसलीही चर्चा झाली नाही. परंतु मोघेंनी शिवाजी महाराजांचा अपमान केल्याचे प्रकरण उकरून विषय दुसरीकडे भरकटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

दुर्दैवाने कलाकारांच्या मागण्यांवर कुणीच काही बोलले नाही.

कलाकारांनी कला अकादमीच्या एकूणच दर्जाहीन कामांबद्दल व त्यावरील कथित भ्रष्टाचारावर श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. वास्तविक शोधपत्रिका ही अगदीच साधी गोष्ट आहे. मुळात न्यायालयीन चौकशीची मागणी व्हायला हवी होती.

उद्या कोणी तरी ती धसास लावेलच. उच्च न्यायालयात एक याचिका पडून आहेच. श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी गोविंद गावडेंचे काहीच वाकडे करू शकत नाही. कारण श्‍वेतपत्रिका शेवटी सरकारलाच काढावी लागेल.

तिला कितीही अवधी लागू शकतो. (सभापतींपुढे अपात्रता अर्ज सादर करण्यासारखे हे) आणि जी माहिती दिली जाईल, ती रंगसफेदीसारखीच असेल. त्यात अजूनपर्यंत या वास्तूवर प्रत्यक्ष किती खर्च केला आहे, त्याचीही माहिती असण्याचा संभव नाही. गेल्यावेळी लोकांच्या भडिमारानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्यालाच अहवाल द्यायला सांगितले होते. परंतु या चौकशीत काय निष्पन्न झाले? सरकारची खातीच चौकशी करू लागतात, तेव्हा सत्य बाहेर येण्याची शक्यता कमीच असते.

कला अकादमी ही राज्यातील एक वैभवशाली संस्था. या संस्थेच्या दिमाखदार इमारतीची दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा एकूणच डागडुजी सुरू करण्यापूर्वी काही सोपस्कार जरूर पुरे करावे लागतात. मनोहर पर्रीकरांनी यापूर्वी हेच सोपस्कार पूर्ण केले नाहीत, अशा दुगाण्या झाडून गावडेंना किंवा सरकारला आपले हात झटकता येणार नाहीत. या प्रकरणात ना चार्ल्स कुरैय्या प्रतिष्ठानला विश्‍वासात घेण्यात आले, ना देशातील तज्ज्ञ स्थापत्यकारांना, ना कलाकारांशी त्याबाबत सल्लामसलत करण्यात आली.

ध्वनिव्यवस्था, ॲकॉस्टिक हा अत्यंत तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. ज्यांच्या नावाने गोविंद गावडे, युगांक नायक बोटे मोडतात त्या चार्ल्स कुरैय्या यांनी या ॲकॉस्टिकवर जे काम केले ते मूलभूत होते. कारण अनेक कलाकार सांगतात, तशी ध्वनियंत्रणा देशात कोठेच नव्हती. ध्वनिक्षेपणाचा वापर न करता मंचावर एक नाणे टाकले तर ते शेवटच्या रांगेपर्यंत ऐकू जायचे. परवा कला अकादमीत नाट्यकर्मी विजय केंकरेंनी नाटक केले तर त्यांनाही ध्वनिक्षेपणाच्या अनेक त्रुटी दिसून आल्या.

विंगेमध्ये जाड थराचा गालिचा टाकला आहे. असे गालिचे ध्वनी शोषून घेतात. त्यांचे विंगेत काम नाही. प्रत्यक्ष रंगमंचावर काय सामान वापरावे याची काही गणिते असतात. या प्रकरणात कोणाचा सल्ला घेण्यात आला हे गोविंद गावडेंनी सांगायचे की ते ‘कलाकार’ असल्याने त्यांनीच हे सर्व निश्‍चित केले? सर्वात मोठा घोटाळा म्हणजे या प्रकरणाची निविदाही जारी झाली नाही. विधानसभेत रागारागाने बोलणाऱ्या विरोधी सदस्यांचे समाधान करण्याऐवजी ताजमहाल बांधण्यापूर्वी शहाजानने निविदा काढली होती का? असा उद्धट फेरसवाल त्यांच्या तोंडावर फेकण्यात आला.

वास्तविक या उत्तरातून एकूणच बांधकामावरचा संशय अधिक गडद झाला. आजतागायत ज्या गोष्टी घडल्या, कला अकादमीच्या उद्‍घाटनानंतरही ज्या त्रुटी राहिल्या, त्या प्रकरणाचे ऑडिट होणे आवश्‍यकच आहे. अनेक भाजप कार्यकर्त्यांना तसेच वाटते.

अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे कला अकादमीच्या नूतनीकरणावर नेमका किती खर्च झाला आहे, यावर मंत्री गावडे गुपचिळी बाळगून आहेत. युगांक नाईक जे टीव्ही चर्चेत सहभागी झाले, ते हा खर्च ६५ कोटींपर्यंत नेऊन ठेवतात. परंतु त्यानंतरची आकडेवारी पाहता खर्च ८५ कोटींवर गेला असावा. प्रत्यक्षात तो शंभर कोटींवर जाईल.

अनधिकृत सूत्रांच्या मते जेव्हा प्रत्यक्षात महालेखापाल खर्च जाहीर करतील तेव्हा तो २०० कोटींहूनही जास्त असेल. तोपर्यंत हे प्रकरण जनतेच्या दृष्टिआड गेलेले असेल. सरकार वेळ निघून जाण्याची वाटच पाहत असते. दुरुस्तीचा अवधी अनावश्‍यकरित्या वाढला आहे, त्यामुळेही खर्चात वाढ होते. शिवाय संशय वाढीस लागतो.

गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारवर गैरव्यवस्थापनाचे अनेक आरोप झाले आहेत, गोविंद गावडे यांच्या विविध खात्यांवर तर अधिकच. राष्ट्रीय क्रीडा सामन्यांच्यावेळी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांवर गावडे व्यवस्थित उत्तरे देऊ शकले नाहीत. नागरी पुरवठा खात्यातील डाळ प्रकरणही त्यांच्यावर शेकले. मंत्री म्हणून त्यांचे या सर्व प्रकरणात उत्तरदायित्व दिसत नाही.

काँग्रेस सरकारच्या काळात एवढा खुल्लम खुल्ला गोंधळ झालेला नसेल, सरकारने या अनागोंदीची थोडी तरी लाज बाळगायला हवी. मनोहर पर्रीकर टीकेबाबत अत्यंत संवेदनशील असत. परंतु सध्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी टोकाची टीकाही काना-मनावर घ्यायची नाही, असे ठरविले आहे काय?

गोविंद गावडे यांनी काही दिवसांपूर्वी बांधकाम खात्याकडे बोट दाखवून या प्रकरणातून आपली सोडवणूक करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणात आणखीही काही कोल्हे असल्याचा आरोप आमोणकर यांच्यासारखे कलाकार करतात. हे कोल्हे म्हणजे, सरकारमधील उच्चपदस्थ असल्याची चर्चा गेली काही महिने चालू आहे. उद्या ही टीका बुलंद बनू शकते.

आजच कला अकादमीचे शिंतोडे संपूर्ण सरकारवर उडालेले आहेत. मुख्यमंत्री गोविंद गावडेंना पाठिशी घालत असल्याचेही उघड दिसते आहे.

गेली दहा वर्षे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्थैर्याचे सुख भोगले, ते आता त्यांना लाभणार नाही. केंद्रात भाजपाला निर्विवाद बहुमत नाही. विरोधक प्रबळ बनले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारची सतत ओढाताण होईल. त्याचा परिणाम गोव्यातही होईल. भाजप पाठिराख्या आमदारांची अस्वस्थता, काही मंत्र्यांमध्ये चलबिचल वाढली आहे. विधानसभा निवडणूक आणखी तीन वर्षांनी होईल, तोपर्यंत ही अस्वस्थता आणखी वाढेल.

लोकही बेचैन बनतील. पुढच्या वेळी सरकार निवडून आणायचे असेल तर नेकीने कारभार करावा लागेल. गोविंद गावडेंसारखी उटपटांग प्रकरणे जबाबदारीने हाताळावी लागतील. लोकआंदोलने किंवा कलाकारांच्या आक्रंदनांकडे अजिबात लक्ष न देणे, किंबहुना त्यांना खिजगणतीत न घेणे असले प्रकार चालणार नाहीत.

मुख्यमंत्र्यांना निर्णय क्षमता दाखवावी लागेल. सारे पक्षश्रेष्ठींवर सोडून हात झटकता येणार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना गोव्याचा राजकीय इतिहास माहीत असणार, येथे कितीही भक्कम बहुमताची सरकारे पत्त्यांच्या इमारतीसारखी कोसळली आहेत.

या घोटाळ्यातील ठळक बाबी

कला अकादमीच्या छतातील गळती २०१८मध्ये सर्वप्रथम उजेडात आली. त्याआधी काही काळ ती सुरू झाली असावी. शिवाय नाट्यगृहात वातानुकूलीत यंत्रणेतही किंचित बिघाड झाला होता. हे केवळ दोन बदल करायचे असता संपूर्ण संकुलाचे रिस्टोरेशन करण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आला.

कला अकादमी संकुल ८०च्या दशकात उभारण्यात आले होता, त्याला ४० वर्षे पुरी झाल्यामुळे २००४मध्ये जीएसआयडीसीने त्याचे रिस्टोरेशन केलेले होते. त्याचे पुन्हा रिस्टोरेशन आवश्‍यक नव्हते. २०१८मध्ये छत गळतीचा प्रश्‍न उद्‍भवला, तेव्हाच मुंबईतील गोवा भवनाचे काम जो कंत्राटदार करीत होता, त्याची काही जणांवर कृपादृष्टी असावी. त्याला काम देण्यासाठीच दुरुस्तीचे परिवर्तन रिस्टोरेशनमध्ये केले गेले.

ज्या कंत्राटदाराला कला अकादमीचे काम देण्यात आले, तोच कंत्राटदार मुंबईतील गोवा भवनाचेही काम करीत होता. इमारतीच्या पुनर्निर्माणाचा अनुभव कला अकादमीचे काम देताना जमेस धरण्यात आला. वास्तविक कला अकादमीचे पुनर्निर्माण करण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. तेथे केवळ छताची दुरुस्ती व वातानुकूलीत यंत्रणेची डागडुजी करायची होती.

पुनर्निर्माण (रिस्टोरेशन) करारामध्ये नव्या खुर्च्या, नवा जनरेटर, नवी वातानुकूलन यंत्रणा, नवी प्रकाशयोजना, नवी ध्वनियंत्रणा आदी कामांचा समावेश करता येत नाही. त्यात इमारतीची दुरुस्ती व काही नवी कामे एवढेच मर्यादित असे ते काम होते. अशा मर्यादित कामासाठी विशेष तज्ज्ञ रिस्टोरेशन कंत्राटदाराची आवश्‍यक नव्हती. या श्रेणीत बसणाऱ्या कोणाही कंत्राटदारांकडून ते काम करून घेता आले असते. जीएसआयडीसी किंवा पीडब्ल्यूडीच्या यादीतील कंत्राटदाराकडून निविदेद्वारे ते काम करून घेता आले असते, परंतु विद्यमान कंत्राटदारालाच हे काम देण्यात वशिलेबाजी झाली असा निष्कर्ष काढता येतो. शिवाय त्याला असल्या कामाचा अनुभवही नव्हता. त्याला निविदेविना कंत्राट देण्याचा प्रकार म्हणूनच संशय अधिक गडद करतो.

हे काम पीडब्ल्यूडीकडून कार्यान्वित केले जातेय असा आभास निर्माण करण्यात आला. या असल्या कामाचा पीडब्ल्यूडीलाही अनुभव नाही. उदाहरण म्हणजे आॅडियो, ॲकॉस्टिक किंवा रंगमंच प्रकाशयोजनेचा अनुभव पीडब्ल्यूडीला नाही.

पीडब्ल्यूडीवर कोणतीही कामे थोपता येतात असा एक समज आहे व तेथील ज्येष्ठ अधिकारी राजकारण्यांसमोर नंदीबैलासारखे डोके हलवत असतात, त्या बदल्यात ते मोक्याचे जागे व मुदतवाढ पदरात पाडतात हे सर्वश्रुत आहे.

काही किरकोळ दुरुस्त्या करायच्या असता कला व संस्कृती खात्याने संपूर्ण रिस्टोरेशनचे काम हाती घेण्याचे निश्‍चित केले हाच एक मोठा गफला आहे व त्याला या खात्याच्या एका माजी संचालकाने तीव्र विरोध दर्शविला होता, त्याने नंतर स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली.

दुरुस्तीवर जेवढा खर्च व्हायचा होता, त्याच्या कित्येक पट अधिक खर्च रिस्टोरेशनवर करता येतो हे लक्षात आल्यावरच हे अनावश्‍यक काम हाती घेण्याचा संकल्प घेण्यात आला. प्रत्यक्षात कंत्राटदार कंपनीने कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी डिझाईन व कन्सल्टन्सीचा संपूर्ण आराखडा सरकारला सादर करणे आवश्‍यक होते.

या कंपनीने घोळ केला हे आता सर्वश्रुत आहे, तरीही कंपनीला किती पैसे अदा करण्यात आले आहेत, हे सरकारने जाहीर केलेले नाही.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com