विकास म्हणतात तो हाच काय?

प्रमोद प्रभुगावकर

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सत्ताधा-यांनी गोव्याच्या विविध भागांत झालेल्या सभांत व मेळाव्यात सरकारने गेल्या दहा वर्षात साध्य केलेल्या विकासाबाबत अनेक वल्गना केल्या पण खरेच या विकासाचा लाभ लोकांना, विशेषतः सर्वसामान्यांना झाला आहे का असा प्रश्न अनेकदा मनात उपस्थित होतो.

आता मुद्दा असा आहे की या काळात म्हणजे केंद्रांत भाजप सरकार आल्या पासून गोव्याला हजारो कोटी विकासयोजनांसाठी मिळाले वा विकासयोजनांवर ते खर्च झाले हे खरेच पण खरेच त्या विकासाला अर्थ आहे का हा प्रश्न पडतो.गेली पाच वर्षे पणजीत स्मार्ट सिटीवर झालेला खर्च असो वा केवळ देशांतच नव्हे तर जागतिक स्तरावर ख्याती असलेल्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणावर झालेला खर्च ही या संदर्भात सध्याची चांगली उदाहरणे मानली जातात.

कारण या दोन्हींची कामे अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत व ती कधी पूर्ण होणार हे कोणीही सांगताना दिसत नाहीत. सत्ताधा-यांना जर हाच विकास म्हणावयाचा असेल तर तो त्यांचा त्यांनाच लखलाभ होवो अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांमधून उमटताना दिसते. त्याच्या जोडीला गेल्या पाच वर्षात वीजखात्याने घातलेल्या बंच केबलींचा मुद्दा आता उघडकीस आला आहे व खुद्द विद्यमान वीजमंत्र्यांनीच तो उघड केल्याने त्यात तथ्य असले पाहिजे.

अर्थात त्याचबरोबर हेही खरे की माजी वीजमंत्र्यांच्या काळांतील हे प्रकरण असल्याने वीजमंत्र्यांनी ते उघड केले गेले असणे शक्य आहे. पण मुद्दा तो नाही मंत्रीपदी जरी कोणीही असले वा होते तरी भाजपाच सत्तास्थानी होता ही बाब लक्षांत घेण्याची गरज आहे. तसे पाहिले तर वीजखाते असो, साबांखा असो वा अन्य कोणतेही खाते असो मंत्री बदलला की अशा अनेक योजना आखल्या जातात की त्यांतून कोट्यावधी निधी खर्च केला जावा.

वीजखात्याचेच उदाहरण घेतले तर असे दिसते की केवळ बंच केबलीच नव्हे तर यापूर्वी रस्त्यावरील दिवे कसकसे बदलले ते पाहिले तर त्यावर एक ग्रंथच होईल. पूर्वी त्याजागी साधे बल्ब होते पण कोणा वीजमंत्र्याच्या डोक्यात शक्कल आली व त्या जागी ट्यूबलाईट घातल्या गेल्या. बरीच वर्षे त्या होत्या पण नंतर कोणाला त्या जागी सोडियम वेपरचे दिवे घालण्याची कल्पना आली व झाले सर्व ट्यूबलाईट काढून तेथे हे दिवे घातले गेले.

काढलेल्या ट्यूब कुठे गेल्या ते मात्र कोडेच राहिले. मध्यंतरी काही ठिकाणी मर्क्युरी दिवेही आले. नंतर मोदी राजवटीत एलईडी आले व झाडून सगळीकडे ते बसविले गेले. मात्र काढलेल्या सोडियम दिव्यांचे काय झाले ते कोणालाच माहित नाही. या एलईडीचे अगोदर भरपूर गुणगान केले गेले. ते दिवस उजाडताच आपोआप बंद होतील व दिवस मावळताच पेटतील असे सांगितले गेले होते. पण प्रत्यक्षात ते दिवसभर पेटत असतात.

बंच केबलमुळे सरकारचे दीडशे कोटी पाण्यात गेले आहेत असे मंत्री म्हणतात पण सध्या काही हजार कोटी खर्चून भूवीज केबली घालण्याचा जो महाउपक्रम सुरु आहे त्याचेही तसेच तर होणार नाहीना असा प्रश्न आता लोक करूं लागले आहेत कारण भविष्यात हे खाते आणखी कोणाकडे आले व त्याने भूवीजकेबलीबाबत असाच आरोप केला तर त्यांत आश्चर्य मानतां येणार नाही.

कारण मडगावात सुप्रसिध्द कंपनीमार्फत पूर्वी अशा केबली घातल्या ख-या पण तेथील वीजपुरवठा घोळ दरवर्षी पावसाळ्यात दिसून येतो. तर दुसरीकडे अनेक भागांत खांबांचा आधार घेऊन वीजवाहिन्या नेलेल्या दिसून येतात. तेवढ्याने भागत नाही वीज केबलींमुळे रस्त्यावरील खांबांच्या माथ्यावर असलेले वीजतारांचे जंजाळ कमी झाले म्हणावे तर तेही नाही. कारण त्या खांबांवर टीव्ही केबलवाल्यांनी बस्तान ठोकलेले असून त्याला वीजखात्याची सुप्त मान्यता दिसून येते.

सध्या वीजखात्याने भूवीज केबलींचे काम मोठ्या प्रमाणात हाती घेतलेले आहे पण ते करताना वेळ काळ पाहिलेला नाही त्याच प्रमाणे त्यासाठी खोदकाम करताना आवश्यक ती खबरदारीही घेतली नाही. गोव्यातील अनेक प्रमुख रस्त्यांच्या कडा खणून त्या जागी या केबली घातल्या जात आहेत, पावसाच्या तोंडावर हे काम सुरु असून त्यामुळे पावसाळ्यात अवजड वाहने त्यात रुतून मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.

गोव्यातील वाढत्या रस्ता अपघातांना सदोष रस्ते जबाबदार असल्याचा ठपका सर्रास ठेवला जातो. त्या नंतर केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने महामार्गाची पहाणी करून गरजेच्या भागांत त्यांचे रुंदीकरण व बळकटीकरण यासाठी दीडशे कोटीचा निधी मंजूर करून त्वरित कामे हाती घेण्याबाबतही पावले उचलली पण. प्रत्यक्षात काम उशिरा हाती घेतले गेले व त्यामुळे अनेक भागात वाहनांच्या रांगा लागतात.

मडगाव-कारवार मार्गावरील करमल घाट परिसरांत य़ाचा अनुभव येतो. हे काम गरजेचे होते पण त्यासाठी निवडलेली वेळ चुकीची असल्याचे जाणकार सांगतात.

या केवळ साबांखा व वीजखात्याच्या गोष्टी झाल्या. पण अन्य खातीही त्याला अपवाद नाहीत.पावसाळ्यात धोकादायक झाडांची समस्या उद्भवू नये म्हणून आपत्कालीन यंत्रणेने बैठक घेऊन संबंधितांना सूचना केल्या ख-या पण अशी झाडे वा त्यांच्या फांद्या कापण्याची जबाबदारी पालिका व पंचायतींवर ढकलली आजवरचा अनुभव चांगला नाही मग ही कामे होणार कशी. नगरविकास खात्याचेही तसेच आहे.

केपे व कुंकळ्ळी नगरपालिकेने व्यापारी इमारती बांधून दोन वर्षे उलटली पण त्या पडून आहेत. तोच अनुभव फोंडा नगरपालिकेच्या इमारतीबाबत आहे. मडगावांतील पालिका इमारतीचे नूतनीकरण असो वा दक्षिण गोवा कोमुनिदाद इमारतीचे बळकटीकरण असो गेली अनेक वर्षे कोणताच निर्णय होत नाही. त्यामुळे नेते जो दावा करतात तो विकास हाच काय असे विचारावे लागते.