मर्मवेध : शुभास्ते संतु पंथान:

गोवा फाउंडेशनच्या लढ्यामुळेच राज्य सरकारला आता ६ हजार कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. राज्य सरकार अजूनपर्यंत हा निधी आपला नाहीच, असा युक्तिवाद न्यायालयात करीत होते. आता आयता प्राप्त झालेला हा निधी कोणाला उधळून टाकता येणार नाही. त्यातील किमान 5 हजार कोटी रुपये गोवा खनिज कायम निधीत गोळा करून तो भविष्यातील पिढ्यांसाठी राखून ठेवला जावा, या मागणीसाठी गोवा फाउंडेशनने चळवळ चालविली आहे. नव्या गोव्याच्या निर्माणासाठी सर्वांनी त्यात उतरणे हे आपले कर्तव्य ठरते.

बुधवारी क्लॉड आल्वारिस आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी नोर्मा आल्वारिस अत्यंत खुषीत होते. समाधानी आणि कृतकृत्य झाल्याची भावना त्यांच्या चेहऱ्यावर विलसत होती. तो क्लॉडचा 75वा वाढदिवस होता. गोव्यातील सामाजिक कार्यकर्ते एकवटले होते. ‘गोव्याचा राखणदार क्लॉडच आहे’, असे अनेकजण उत्तरले.

गोव्यात ‘गोंयचो सायब’ आहे, परंतु या आधुनिक युगात गोवा संपवायला निघालेल्या काही मूठभर खाण कंपन्या आणि त्यांच्या ओंजळीने पाणी पिणारे राज्य सरकार - ते मग कोणत्याही पक्षाचे असो - त्यांच्याविरोधात सुपरमॅनसारखे उभे ठाकले हे दांपत्य. वर्तमानपत्रे बातम्या छापत नव्हती, मूठभर खनिज निर्यातदारांच्या वर्तमानपत्रांनी त्यांना वाळीत टाकले होते.

न्यायालयेही दाद देत नव्हती. खाण निर्यातदार त्यांना संपवायला निघाले होते आणि जिवावर उदार होऊन हा अवलिया लढत होता. एक खनिज निर्यातदार मला म्हणालाही होता, ‘त्याला पाळीला जाऊन रस्त्यावर उभा राहून दाखव, म्हणून सांगावे.

लोक त्याची खांडोळी करून टाकतील.’ एवढा उद्धट खाणचालक आणि त्याने पोसलेला व गावागावांत पसरलेला माफिया-त्यांच्याबरोबर होते ट्रकमालक, त्यांचे चालक-गावातील गुंडपुंड, सरपंच, पोलिस आणि एकूणच सरकारी यंत्रणा.

...आणि सरकार न्यायालयात अत्यंत बेमुर्वतखोरीने म्हणत होते, खाणी आमच्या नाहीतच. त्या त्याच खाणचालकांच्या आहेत. पोर्तुगिजांनी त्यांना त्या आजीवन चालविण्यासाठी दिल्या आहेत. त्यांनी आम्हाला कर न देवो, त्यांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास करो, निसर्गसंपदा, शेती, पाणलोट क्षेत्र, नद्या, मत्स्यसंपत्तीचा विध्वंस करो, तो खाणचालकांचा अधिकारच आहे मुळी. तोपर्यंत खाण मातीने माखलेले ट्रक चिंचोळ्या रस्त्यांवर रक्ताचा चिखल तुडवत जात होते.

लोक गुमान मुस्कटदाबी सहन करीत होते आणि खाणचालक आम्हा पत्रकारांना बिनदिक्कतपणे सांगत होते, ‘लोकांना रस्त्यावर चिखल हवाच आहे. लोकांना धूळ खायची आहे, लोकांना त्यांचे आरोग्य बिघडलेले हवेच आहे. कारण त्यातूनच त्यांना बिदागी मिळते, आमच्या पैशांवर त्यांची चैन होते’.

...जे सरकार केवळ अवघ्या काही रॉयल्टीवर खूष होते, त्या सरकारला आज केवळ २० दशलक्ष टन उत्खननातून अवघ्या चार ब्लॉक्सच्या लिलावातून सहा हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. लक्षात घेतले पाहिजे, यापूर्वी केवळ २०१०-१२ या दोन वर्षांत खनिज महसुलातून राज्याला अंदाजे एक हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले होते!

सरकारचा या निधीवर काय अधिकार आहे? गोवा फाउंडेशनने न्यायालयात झुंज दिली. आपले संपूर्ण कौशल्य वापरले. भारतीय संविधानाचा कीस काढला, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारचे कान उपटावे लागले. त्यामुळेच या खाणी त्याच चुकार, भ्रष्ट आणि राज्यातील लोकांना ठकवणाऱ्या खाण कंपन्यांच्या नाहीत. तर त्यांचे खरे मालक आहेत, ते लोक. हे न्यायालयात सिद्ध झाले.

त्यामुळेच खाण लिजेस फुकटात न वाटता त्यांचा लिलाव करावा लागलाय. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या तिजोरीत अलगद येऊन सहा हजार कोटी रुपये पडलेले आहेत. वास्तविक हा पैसा मंत्रिमंडळाला हवा तसा वापरता येणार नाही, हेच त्यांना निक्षून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. या पैशावर जनतेचा अधिकार आहे. ज्या खाणीतून हा पैसा आलेला आहे, त्या जनतेच्या मालकीच्या आहेत. तो निधी हवा तसा वापरून चंगळ करून किंवा लोकरंजक योजना राबवून उधळून टाकता येणार नाही.

या सहा हजार कोटी रुपयांतील नऊशे कोटी रुपये उचलून नेण्याची सारी तयारी राज्य सरकारने केली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाने त्यावर ठेवलेला डोळा सर्वश्रुत आहे. परंतु गोवा फाउंडेशनचे क्लॉड आल्वारिस म्हणतात, ‘आम्ही तुम्हांला उपलब्ध करून दिलेल्या या सहा हजार कोटींतील नऊशे कोटी रुपये तुम्ही वापरू पाहता ना? तर खुशाल वापरा. परंतु उर्वरित ५ हजार कोटी रुपये कसे वापरायचे ते तुम्हाला जनतेला विचारूनच निश्‍चित करावे लागणार आहे’.

गोवा फाउंडेशनचे संशोधन संचालक राहुल बसू हे गोव्यातच वास्तव्य करून असतात आणि खाण प्रश्‍नावर अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी मांडलेला अभ्यास वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. गोवा फाउंडेशनने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या खनिज प्रश्‍नावरील ‘द सुप्रीम कोर्ट ॲण्ड इंटर जनरेशनल इक्विटी’ या पुस्तकात त्यांनी मांडलेला हा अभ्यास केवळ गोवा सरकारलाच नव्हे तर देशातील इतर खाणव्याप्त भागांनाही दिशादर्शक ठरावा.

गोव्यासारख्या चिमुकल्या राज्यात - ज्याचा भूप्रदेश उर्वरित देशाच्या तुलनेने 1 टक्काही नाही - तेथे खाणी चालवायला देणे संकटाचे आणि त्याहीपुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास राज्याचे अस्तित्व मिटवण्याएवढे धोक्याचे आहे.

शिवाय ज्या बेदरकारीने आणि केवळ स्वार्थाच्या हव्यासाने (हा शब्द उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही वापरलेला आहे.) खाण उद्योग चालतो, त्याला पायबंद घालायचा असेल आणि भविष्यातील पिढ्यांचाही साकल्याने विचार करायचा असेल तर रॉयल्टीतील भरीव तरतूद पुढच्या पिढ्यांच्या कल्याणासाठी राखून ठेवावी लागेल. त्यातूनच राहुल बसू यांनी कायमस्वरूपी निधीची संकल्पना मांडली.

रॉयल्टीतील 15 टक्के निधी गोवा खनिज कायमस्वरूपी निधीमध्ये राखून ठेवावा, अशी मूळ कल्पना होती, परंतु आता गोवा फाउंडेशन त्याहीपुढे जाऊ इच्छिते. राज्याच्या भल्याच्या दृष्टीने केवळ १५ टक्केच नव्हे तर संपूर्ण निधी कायमस्वरूपी निधीत गोळा करण्यात येऊन त्याला हात न लावण्याचे बंधन राज्य सरकारवर असावे, अशी ही संकल्पना आहे.

लढवय्या क्लॉड त्यासाठी आपली संपूर्ण कारकीर्द पणाला लावणार आहे. अलास्का व नॉर्वे हे देश खनिज मिळकतीतील 100 टक्के महसूल कायमस्वरूपी निधीत गोळा करतात. विषय महत्त्वाचा असल्याने त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. मी तर या संकल्पनेला संपूर्ण पाठिंबा देण्याचे ठरवले. गेली २० वर्षे मी, ‘खाण या लोकांच्याच मालकीच्या आहेत. त्या बेदरकारीने संपवू नका.

राज्याच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावू नका’, असे पोटतिडकीने सांगत आलो. तेव्हाही राज्य सरकार काही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. आता गोवा फाउंडेशनने सरकार आणि खाण कंपन्यांना नाकदुऱ्या काढायला लावल्या. त्यांच्याच हिकमतीने जर २० दशलक्ष टन उत्खननातून आयते सहा हजार कोटी रुपये राज्याच्या भांडारात येऊन पडणार असतील, तर ते कोणाला उधळून टाकता येणार नाहीत.

यापूर्वी या लीजधारकांकडून केवळ ५ टक्के निधी रॉयल्टी स्वरूपात सरकारला मिळत होता. गोवा फाउंडेशनच्या सातत्यपूर्ण लढ्यामुळे राज्य सरकारने नाही नाही म्हणत लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली. आढेवेढे घेत जिल्हा व कायमस्वरूपी निधी स्थापन केला. याचा अर्थ गोवा फाउंडेशनने गेल्या २० वर्षांत खनिज वापरासंदर्भात ज्या ज्या संकल्पना मांडल्या त्या खाण कंपन्यांच्याही गळी उतरल्या आहेत.

राज्य सरकारलाही त्या पचनी पाडून घ्याव्या लागल्या. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला आता खनिज विकासाबरोबरच राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीचा ‘रोडमॅप’ तयार करणारे नवे खाण धोरण बनवावे लागणार आहे. ज्यांनी ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व अशा संकल्पना मांडून तहानभूक विसरून न्यायालयात लढे दिले, त्या क्लॉड व नोर्माला वगळून जर राज्य सरकार हे खाण धोरण तयार करेल, तर अशा धोरणावर गोमंतकीयांचा विश्‍वास बसणार नाही.

किंबहुना जेव्हा सरकार अजूनही खाण कंपन्यांच्या आहारी गेले असल्याचा भास होतो, लिलाव पद्धतीतही काही काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त होतो, तेव्हा तर संपूर्ण खाण धोरण एका नव्या स्वयंपोषक पायावर उभे करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.

लक्षात घेतले पाहिजे, खाणी या जर लोकांच्या मालकीच्या असतील तर राज्य सरकारने त्यांच्या संदर्भात अजूनपर्यंत स्वीकारलेले धोरण हे लोकविरोधीच होते. त्यामुळे, त्यांनी खाण कंपन्यांशी संगनमत केले आणि खनिजाची ५ टक्क्यांहून कमी मूल्याने विक्री केली. पोर्तुगिजांनी अर्थकारणाला काही प्रमाणात चालना देण्यासाठी अत्यंत कमी शुल्क आकारून उत्खननाचे अधिकार कंपन्यांना दिले होते.

जपान आणि चीनची बाजारपेठ सुरू झाल्यानंतर खनिजाचे योग्य मूल्य ठरवून राज्याला त्याची योग्य किंमत वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी होती. सध्या एका अंदाजानुसार राज्यात खनिजाचा १३८ दशलक्ष टन साठा आहे. २० दशलक्ष टन अंतरिम मर्यादेनुसार पुढील सात वर्षांत हे खनिज उत्खनन करता येईल. त्यातून ४३ हजार १८८ कोटी रुपये अंदाजित मूल्य राज्य सरकारला प्राप्त करता येईल.

परंतु ज्या पद्धतीने खाण कंपन्यांनी लिलावाद्वारे ब्लॉक्स ताब्यात घेतले आहेत, ही प्रक्रिया संशयाला वाव देणारी आणि काही प्रमाणात अविश्‍वसनीय आहे. ज्यांना हे खनिज ब्लॉक प्राप्त झाले आहेत, त्यांनी राखीव किमतीपेक्षा जास्त बोलीवर- म्हणजे शंभर टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा परताव्याच्या बोलीवर या खाणी प्राप्त केल्या आहेत.

राहुल बसू यांच्या मते खनिज विक्रीतून राज्याला ४३,६०२ कोटी रुपये प्राप्त होतील. सध्याच्या व्यवस्थेत त्यातील केवळ ४,३१९ कोटी रुपये हे कायमस्वरूपी निधीत जमा होतील व ३९,२८३ कोटी रुपये राज्याचा महसूल म्हणून एकत्रित निधीत प्रवाहित होतील. दुर्दैवाने हा निधी खाण कंपन्यांनी चोख आणि पारदर्शी व्यवहार केला तरच राज्य सरकारच्या महसुलात जमा होऊ शकतो. कारण खाण खात्याकडे अजूनही त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा अस्तित्वात नाही.

उत्खननापेक्षा उत्पादित खनिज कमी दाखविणे, कमी दर्जा दाखवून उत्पन्न कमी झाल्याचा दावा करणे आदी प्रकार सुरू होऊ शकतात. त्यावर उपाय म्हणजे राज्याने ताबडतोब नवीन खाण धोरण - ज्यात गोवा फाउंडेशनची संपूर्ण देखरेख असावी, त्यांनी मांडलेल्या संकल्पाचा आदर व्हावा - असा आग्रह जनतेने धरला पाहिजे.

उच्च न्यायालयाने याच संदर्भात बुधवारी दिलेला निर्णय तर नव्या खाण धोरणाची आवश्यकता व अर्थव्यवस्थेसंदर्भात नवी दिशा ठरविणे किती महत्त्वाचे बनले आहे यावर शिक्कामोर्तब करतो. राज्य सरकार किंवा खाण कंपन्या यांच्यावर संपूर्ण भरवसा ठेवून खाण व्यवहार चालू राहणे फार धोक्याचे आहे.

खासगी खाण कंपन्यांना वैयक्तिक स्वार्थ तडीस नेताना कोणतेही सोयरसुतक बाळगायचे नसते. शहा आयोगाने तर या कंपन्यांना ‘विध्वंसाचे महाबाप’ असेच संबोधले होते. गोव्याच्या लोकपालांचा खाणी संदर्भातील निर्णय तर डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. राज्य सरकार आणि त्यांचे अधिकारी खाण कंपन्यांची हुजरेगिरी करतात, ज्या घिसाडघाईने - केंद्रीय खाण नियम तयार होण्याच्या अवघ्या काही तासांपूर्वी गोव्यात खाणींना मान्यता देण्यात आल्या, तो प्रकार खोटेपणा आणि दोन दुष्ट शक्तींची हातमिळवणी - असाच होता.

आयएएस अधिकारी, राज्याचे खाण संचालक यांनी तर विवेकाच्या सर्व पातळ्या सोडल्या. ज्या वेगाने (लोकायुक्तांनी वेगाचे वर्णन ‘चित्त्याच्या चपळाईने’ असे केले आहे.) या खाण लिजांना मान्यता देण्यात आली, त्याची निर्भर्त्सना करताना सरकारने खाण कार्यालयात बसून लिजांचे नूतनीकरण केले असावे, असा निष्कर्ष काढला. वास्तविक कोणत्याही सरकारसाठी ही नामुष्कीच होती.

२०१८मध्ये सरकारने चित्त्याच्या वेगाने मान्यता दिलेल्या ८८ लिजा रद्दबातल ठरलेल्या होत्या. २०१५मध्ये लिलाव सक्तीचा करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. तो निर्णय कार्यवाहीत येण्याच्या काही तास अगोदर राज्य सरकारने ही हेराफेरी केली होती.

त्यामुळे २०३७पर्यंत खाणी आपल्याकडेच ठेवण्याचे खनिज घेणाऱ्यांचे मनसुबे धुळीला मिळाले! वास्तविक गोवा फाउंडेशनचे सरकारने ऐकले असते तर पाच वर्षांपूर्वीच खाणी सुरू होण्याच्या मार्गातील कोंडी संपुष्टात आली असती.

खाणी सुरू होऊन गेल्या पाच वर्षांत असेच लिलावातून हजारो कोटी राज्याला प्राप्त झाले असते. वास्तविक या दिरंगाईसाठी व राज्याच्या नुकसानीसाठी सरकारच जबाबदार आहे! अशा अत्यंत रोखठोक निर्णयानंतर लाज-शरम असणाऱ्या सरकारने राजीनामाच द्यायला पाहिजे. कारण लोकांच्या विरुद्ध - ज्यांच्या मालकीच्या या खाणी आहेत - त्यांच्याविरुद्ध हे कारस्थान होते.

सहा हजार कोटी रुपये सहज प्राप्त होत असताना त्याला तिलांजली देऊन फुकटात या लिजेस खाण कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान लोकहिताला सुरुंग लावण्यासारखेच भयंकर होते. त्यावेळी तर खनिज पर्यावरण परवाना (ईसी) घेण्याचेही बंधन पाळण्यात आले नव्हते.

उच्च न्यायालयाने आता लिलावाद्वारे मिळवलेल्या सर्व खाणींना ईसी प्राप्त करणे अनिवार्य बनविलेले आहे. एक काळ असा होता, खाण चालक ज्या हॉटेलमध्ये दिल्लीत मुक्काम करीत, तेथे जाऊन पर्यावरण खात्याचे अधिकारी त्यांना ईसी बहाल करीत. एकाही लीजला मान्यता नाकारली जात नव्हती. या मंत्रालयाने गोव्याच्या अभयारण्यांमध्येही लिजांना मान्यता दिली आहे.

एका आरटीआय माहितीवरून दिसून आले की, नेत्रावळी अभयारण्यात मान्यता देण्यात आलेल्या दाखल्यांची फाईलही गहाळ झालेली होती. त्यावरून कशा पद्धतीने हे दाखले प्राप्त केले जात, याचा अंदाज काढता येतो. आता पुन्हा जनसुनावण्या घ्याव्या लागतील.

वीस दशलक्ष टन उत्खननाची मर्यादा असली तरी त्याच चुकार कंपन्या पुन्हा खनिज पट्टे ताब्यात घेतील. पुन्हा बेदरकारीने वाहतूक सुरू होईल. या ट्रकांच्या घरघरीपुढे सर्वसामान्य गरिबांचे आक्रोश चिरडले जातील. या ग्रामीण भागातील जीवन विस्कळीत करून टाकणाऱ्या उद्योगाला वेसण घालायचे असल्यास नागरिकांनाच आता उठाव करायला लागणार आहे.

कावरे व पिसुर्लेतील शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच मुठी आवळल्या आहेत. २००४नंतर सुपीक जमिनी, शेती, कुळागरे व जलस्रोतांचा जो प्रचंड विध्वंस झाला, त्यांना अजूनही कसलीच नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. यापुढेही असाच विध्वंस चालू राहिला तर गेली २० वर्षे चालू असलेल्या संपूर्ण लढ्याला काहीच अर्थ राहणार नाही.

खाण कंपन्यांची पैशावर चालणारी ताकद सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या सीएसआरमुळे राजकीय नेते तोंडे बंद ठेवतात. बहुतेक नेत्यांचे स्वयंसाह्य गट खाण कंपन्यांचेच अंकित आहेत. शिवाय खाण कंपन्या निवडणुका पुरस्कृत करतात. एक मंत्री तर मला सांगत होता, ‘त्यांची ताकद मला मंत्रिमंडळातूनही काढू शकते’. कालपर्यंत याच कंपन्या मुख्यमंत्री कोण होणार, हे ठरवून इतर पक्षांतील फाटाफुटीलाही उत्तेजन द्यायचे.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्यापुढे तोंड उघडण्याची टाप नाही. ही परिस्थिती बदलण्याचे आव्हान सरकारपुढेही आहे. ज्या पुढच्या पिढ्यांच्या कल्याणाचा व राज्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न गोवा फाउंडेशन मांडते, त्या तरुण पिढीने तर आता स्पष्ट भूमिका घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्याची राजकीय स्थिती व अर्थकारण बदलण्यासाठी या जुन्यापुराण्या मतलबी व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. गोवा फाउंडेशनने त्यासाठी लागणारे सारे इंधन पुरविले आहे.

राज्यात यापुढे बेकायदा खनिज उत्खनन चालणार नाही, राज्यातील खाण कंपन्यांना शिस्तीने आणि कायद्यानेच व्यवहार चालवावे लागतील. त्यासाठी खाण खाते आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिक कार्यक्षम बनवावे लागणार आहे. गोवा फाउंडेशनला विश्‍वासात घेतले तर त्यांना ही नवी व्यवस्था सहज निर्माण करता येईल.

गोवा फाउंडेशन आणि त्या संघटनेचे प्रणेते क्लॉड आल्वारिस व नोर्मा यांची सचोटी आणि प्रामाणिकपणा निश्‍चितच राज्याला नवी आर्थिक उभारी आणि राजकीय विश्‍वासार्हता निर्माण करून देईल, हे आम्हाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.