Gomantak Editorial: हा विकास की असंवेदनलशीलता

Gomantak Editorial तंत्रज्ञानाच्या आधारे अनेक गोष्टी निर्माण करू शकतो; परंतु निसर्ग निर्माण करू शकत नाही, हे त्रिकाल सत्य आहे. सरकारला हे कळत नसावे, असे बिलकूल म्हणता येणार नाही. हल्ली पर्यावरणाचे रक्षण, कर्ब उत्सर्जन हे परवलीचे शब्द बनले आहेत.

त्या संदर्भातील परिषदांचा सुकाळ आहे. परंतु तशा व्यासपीठांवर उफाळून येणारी संवेदना धोरणात्मकदृष्ट्या अभावानेही प्रतिध्वनीत होत नाही, याचा खेद वाटतो. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे जाहीर करून ती अधिसूचित करण्यास केंद्र व राज्य सरकार संगनमताने टाळाटाळ करत आहेत, हे चित्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रातून पुन्हा ठशीवपणे समोर आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 33 टक्क्यांनी कमी करण्याचे अभिवचन देणाऱ्या मोदी सरकारची धोरण विसंगती अनाकलनीय आहे.

बारा वर्षांपूर्वी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जैव संवेदनशील विभागांचा शोध घेण्यासाठी निसर्ग अभ्यासक प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिलेला अहवाल सरकारला निषिद्ध का ठरला, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

पश्चिम घाटासह पाच राज्यांचे सर्वेक्षण करून तयार केलेला अहवाल सरकारच्या स्वार्थाआड आला म्हणूनच समितीने केलेल्या शिफारशींची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांची समिती नेमली गेली आणि तत्कालीन सरकारला अपेक्षित बदल करवून घेतले.

गाडगीळ अहवालातील निसर्गसंवर्धन आणि नागरी जीवनाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न हेतुपुरस्सर जनविरोधी ठरवला गेला. उलटपक्षी कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशी व्यावहारिकदृष्ट्या जाचक आणि अंमल करण्यास क्लिष्ट ठरतील, अशी जाणीवपूर्वक दक्षता घेतली गेली.

गोव्यातील १,४६१ चौरस किलोमीटर भूभाग जैव संवेदनशील क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव १० वर्षे पडून आहे. वास्तविक १२ हजार चौरस किमीपेक्षा अधिक सरकारी वनक्षेत्र आज अस्तित्वात असल्याची सरकार दप्तरी नोंद आहे.

उर्वरित दोन हजार चौरस किमी भूभाग अधिकचा जोडला जाणे अपेक्षित आहे. त्यात काही सवलत हवी असल्यास केरळप्रमाणे ती नक्कीच घेता येईल. परंतु ‘संवेदनशील क्षेत्र’ जाहीर करण्यासाठी पावलेच न उचलणे ही पर्यावरणीय स्खलनाची नांदी आहे.

निसर्ग म्हणजे केवळ जंगले असा एक चुकीचा समज करून दिला गेला आहे. त्यात डोंगर, जलस्रोत आहेत, हे कुणाच्या लेखीही नाही. दिवसाढवळ्या डोंगर बोडके होत आहेत, बेकायदा डोंगरकापणी रोखण्यासाठी न्यायालयाला स्वेच्छा दखल घ्यावी लागतेय.

झाडांची बेसुमार तोड सुरू आहे. मार्चपासून जंगले, खाजगी क्षेत्रे, सार्वजनिक जमिनींत ४,८७०हून अधिक वणवे लागेल; त्यात ४८८ हेक्टर वनक्षेत्र बेचिराख झाले, तरीही कागदोपत्री गोव्यातील वनक्षेत्र वाढतेय.

त्याचे कारण, घनदाट जंगल व वनाच्छादित क्षेत्र यात फरक आहे. तो कोण विचारात घेतो? अलीकडे सरकारकडून वन सर्वेक्षण अहवालाच्या माध्यमातून येणारे आकडे झाडांनी आच्छादलेल्या क्षेत्राला ‘जंगल’ दर्शवणारे आहेत.

त्यात खारफुटीचा समावेश होतो. एखादी शेतजमीन २ वर्षे पडीक राहिली की तो भाग खारफुटीने व्यापतो. वनक्षेत्राच्या व्याख्येसंदर्भातही आक्षेपास वाव आहे. दिसणारे चित्र वास्तव मानून पुढे जाणे धोक्याचेच ठरेल.

नागरी जीवन विचारात घेऊन गाडगीळ अहवालात संवेदनशीलतेची तीन स्तरांत व्याख्या करण्यात आली, ज्यात नागरिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मताला प्राधान्य होते, नागरी जीवनाला पूरक उपक्रम राबवण्यास मान्यता होती.

परंतु डॉ. कस्तुरीरंगन अहवालात ती तरलता नाही. कठोर अंमलाच्या शिफारशी कदाचित निसर्ग संवर्धनाच्या मूळ हेतूच्याच आड येण्याची शक्यता अधिक गडद बनली आहे. या वास्तवामुळेच प्रा. गाडगीळ समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासाठी अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, परंतु सरकारला काणाडोळाच करायचा आहे.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या २३९ पानी शपथपत्रापैकी केवळ पाच पानांमध्ये केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, यावरून गांभीर्य कळते. प्रगतीसाठी विकास हवाच. त्याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही.

मात्र, तो घनदाट जंगल नष्ट करूनच हवा हा दुराग्रह नुसता अनाठायी नाही तर पर्यावरणाच्या मुळावरच घाव घालणारा आहे. समुद्र पातळी वाढत आहे, असा अहवाल काही महिन्यांपूर्वीच ‘एनआयओ’ने दिला आहे. गेल्या १० वर्षांत गोव्यातील १५.२ हेक्टर किनारपट्टीवरील जमिनीची धूप झाल्याचा अहवाल ‘इस्रो’च्या स्पेस ऍप्लिकेशन सेंटरने दिला आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

तीन वर्षांपूर्वी सत्तरीत भूस्खलन झाले होते, त्याचा अधूनमधून प्रत्यय येतच आहे. पावसाचे चक्र बदलत आहे. यंदाही त्याची प्रचिती आली. सद्यःस्थिती आव्हानात्मक आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या शपथांद्वारे स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची व दुसरीकडे परस्पर विरोधी वागायचे ही शुद्ध फसवणूक आहे.

निसर्ग आणि माणूस निराळा नाही हे लक्षात कधी घेणार? आपण निसर्ग निर्माण करू शकत नसलो तरी भावी पिढ्यांसाठी त्याचे रक्षण निश्‍चितच करू शकतो, हे सत्य सरकारला माहीत नाही असे म्हणणे पराकोटीचा भाबडेपणा ठरेल.