गोव्याचा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा पुन्हा ऐरणीवर

या आधी सादर झालेल्या कच्चा मसुद्यातील तरतुदींना हरकती घेताना गोमंतकियांनी तब्बल साडेसात हजार सूचना आणि हरकती दाखल केल्या आहेत. त्यांची शहानिशा करून त्यातील सुयोग्य सूचनांचा अंतिम आराखड्यांत अंतर्भाव करण्यासाठी ऐंशी दिवसांची कालमर्यादा कशी पुरेल? रोज किमान शंभर सूचना- हरकतींचा अभ्यास करून आणि प्रत्यक्ष स्थळाना भेटी देऊन नंतर अंतिम मसुद्याला प्रत्यक्षात आणणे हे दिसते तितके सोपे काम नव्हे. गोव्यासारख्या, भौगोलिक आकाराच्या तुलनेत विस्तिर्ण किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांत अपुरे मनुष्यबळ असलेले पर्यावरण खाते इतक्या दिवसांत हा चमत्कार करू शकणार नाही, ही काळ्या दगडावरली रेघ आहे. अर्थात खात्याकडे दुसरा एक पर्याय आहे; तो म्हणजे बहुतेक सूचना- हरकतींकडे सरसकट दुर्लक्ष करण्याचा. एरवीही या खात्याची कार्यपद्धती सार्वजनिक शिफारशी आणि सूचनांचा अनादर करत त्याना अव्हेरणारीच राहिली आहे.

आता तर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दट्ट्याकडे बोट दाखवता येईल. लवादाचा आदेश आणि सरकारची अगतिकता यामुळे गोव्याचे मात्र दीर्घकालीन नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एक सदोष असा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा राज्याच्या माथी मारला जाण्याचे संकट गडद झाले आहे. ही परिस्थिती का उद्भवली? तर, सुरुवातीच्या काळात आराखड्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने पुरेशा गांभीर्याने घेतली नाही. काम अत्यंत संथगतीने चालले. आराखड्याचा मसुदा करण्याची जबाबदारी चेन्नई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट असे भारदस्त नाव असलेल्या संस्थेला देण्यात आली. पण संस्थेने सादर केलेला आराखडा इतका सदोष आणि कूचकामी होता की त्याने ‘नाव सोनूबाई आणि हाती कथलाचा वाळा’ ही म्हण सार्थ केली. ज्या भूभागाचे आरेखन करायचे आहे, तेथे प्रत्यक्षात भेट न देताच जुजबी माहितीच्या आधारे शिफारशींना या मसुद्यात कोंबण्यात आले. राज्य सरकारच्या कोणत्याही खात्याला किंवा अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विश्वासात घेतले नव्हते. याचा प्रत्यय येण्यासाठी आमदारांकरिता मसुद्याचे सादरीकरण आयोजित करावे लागले. या सादरीकरणानंतर सत्ताधारी पक्षाचे आमदारही संतापले होते, यावरून सरकारचे एकूण गांभिर्य लक्षात यावे. सार्वजनिक व्यवहारांना निर्दोष ठेवण्यासाठी हितसंबंधितांशी संवाद साधणे अनिवार्यच नव्हे तर अत्यावश्यक असते याची पुसटशीही कल्पना अनेक खात्यांनी आणि सरकारी कामाची कार्यवाही कंत्राटी तत्त्वावर करणाऱ्या बहुतेक संस्था- यंत्रणांना नाही.

जगातले सगळे ज्ञान केवळ आपल्या परसदारी पाणी भरते आहे अशाच थाटात गोवा सरकारने सीझेडएमपीसाठी करारबद्ध केलेली चेन्नईची संस्था वावरत होती. तिच्या सदोष मसुद्याचे सादरीकरण, त्यातील चुकांची जाहीर उजळणी, मग आक्षेपांची नोंद, मसुदा नाकारण्यासाठी सरकारवर आलेला दबाव, सुरवातीची सरकारची आढ्यता, बऱ्याच विलंबानंतर मसुद्याचा फेरविचार करण्यासाठी दाखवलेली तयारी, नंतरच्या जनसुनावणीचे फार्स यातून कालापव्यय होणे स्वाभाविक होते, या काळात अनेक बिगर सरकारी संघटनांनीही सक्रियपणे या सदोष आराखड्याच्या मार्गांत सुरुंग पेरले. यामागचे खरे कारण होते, सरकारवरला प्रचंड अविश्वास. हा अविश्वास पक्षनिरपेक्ष आहे, हेही इथे सांगायला हवे. लोकांचा कोणत्याच पक्षावर विश्वास राहिलेला नाही. भाजपा आणि काँग्रेस यात फरक नाही, असाच मतप्रवाह काही महिन्यांआधी झालेल्या जनसुनावणीत ठळकपणे व्यक्त होत होता. जुलै महिन्यात मडगाव व पणजी येथे ज्या जनसुनावण्या झाल्या, त्यातून नागरी संघटना आणि सरकार यांच्यामधला संघर्ष अधिक प्रकर्षाने चव्हाट्यावर आला. आता तलवारी म्यान केलेल्या दिसत असल्या तरी केव्हाही ठिणगी पडू शकते. जुलैनंतर सरकारने किती सूचना आणि हरकतींची दखल घेतली, याची माहिती खात्याकडून मिळण्याची शक्यता नाही. कोविड धरून अनेक कारणे या दफ्तरदिरंगाईच्या समर्थनार्थ पुढे येतील, याचीही कल्पना आम्हाला आहे. मुळात या कामासाठी जे गांभीर्य लागते, त्याचीच सरकारदरबारी वानवा आहे. एकतीस डिसेंबरपर्यंत आराखडा सादर झाला नाही तर पर्यावरण सचिवांच्या पगारावर गदा आणायची तंबी दिलेल्या हरित लवादाने आतापर्यंतच्या विलंब आणि दिरंगाईची कारणे शोधावीत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचा या कालावधीतला पगार वसूल करून घ्यावा, तरच सुस्तावलेल्या अधिकाऱ्याना थोडीफार जाग येऊ शकेल.

हरित लवादाच्या ताज्या आदेशाची तामिली करायची तर ऐंशी दिवसांत आराखडा तयार करावा लागेल. असा आराखडा हमखास सदोष असेल आणि घाईच्या आवरणाखाली त्यात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून लुच्चेगिरीही केली जाईल. राजकीय हस्तक्षेपासाठी तर हे मोकळे कुरणच ठरावे. कार्यकाळ संपत आलेल्या सरकारला अशी संधी मिळणे योग्य नव्हे. गोव्यातले पारंपरिक मच्छीमार, खाजन जमिनी, मानशी आणि बांधांची पूर्वापार व्यवस्था यांच्या जतन- संवर्धनाकडे डोळेझाक करण्यास राज्य सरकारला ही आयतीच संधीच हरित लवादाच्या कालमर्यादेने उपलब्ध करून दिलीय, असे खेदपूर्वक म्हणावे लागेल. प्रसारमाध्यमातून याविषयीच्या पर्यावरणप्रेमींच्या भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. हरित लवादाने त्यांची स्वेच्छा नोंद घ्यावी आणि आपण घालून दिलेल्या कालमर्यादेत न्याय्य वाढ करावी. त्याचबरोबर एकंदर कामाचा विस्तार पाहून कार्यपूर्तीचे टप्पे निश्चित करून त्यांच्या अंमलबजावणीवर घारीची नजर ठेवावी. लवादाच्या आडून निबर आणि संवेदनाविहिन सरकारला आयती संधी मिळाली, असे होऊ नये.