निवडणूक निकालानंतर विरोधकांसह जनतेसमोर 'ही' नवी आव्हाने

पुढील आठवड्यात पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागणार आहेत. हे निकाल 2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचे ट्रेलर म्हणूनही मानले जात आहेत. मात्र निवडणुकीच्या काळात ज्या प्रकारे संपूर्ण देशात परिस्थिती बदलत राहिली, नवी राजकीय समीकरणे बिघडत राहिली, आतापासून निकाल कोणाच्या बाजूने किंवा विरोधात यावा, असे संकेत मिळत आहेत, सर्वांसमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. पराभूत झालेल्यांना चुका सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. त्यानंतर पाच राज्यांतील निवडणुकांनंतर पुढील विधानसभा (Assembly) निवडणुका गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये वर्षाच्या अखेरीस होणार आहेत. त्याआधीही पक्ष आणि विरोधकांना अशा घडामोडींमधून जावे लागणार आहे, त्याचे परिणाम पाच राज्यांच्या निकालापेक्षाही मोठे असू शकतात.

निवडणुकीचे निकाल काहीही असले तरी भाजप आणि केंद्र सरकारसमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. कोविड (covid) महामारीनंतर, आर्थिक घडामोडी रुळावर येत होत्या, की रशिया-युक्रेन युद्धाने नवीन चिंता निर्माण केल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. या आघाडीवर पुढील काही महिने सरकारसाठी संकटाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींमुळे महागाईवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्याचवेळी, रुसो-युक्रेन युद्धाचा परिणाम खाण्यापिण्याच्या किमतीवरही होण्याची शक्यता आहे. असे मानले जाते की महागाई वाढल्यामुळे, सरकारला काही कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील, ज्यामुळे विकासाच्या गतीला थोडासा ब्रेक बसू शकेल. यासोबतच सरकारला मोफत रेशन योजनेबाबतही निवडणुकीनंतर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ही योजना कोविड आल्यानंतर गरिबांसाठी सुरू करण्यात आली होती. 31 मार्चनंतर ही योजना सुरू राहणार की नाही, याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. तसे पाहता ही योजना सरकारसाठी (Government) राजकीयदृष्ट्या खूप फायदेशीर ठरली आहे. मात्र ही योजना सुरू राहिल्यास त्याचा सरकारी तिजोरीवरही परिणाम होणार आहे.

राष्ट्रपती निवडणूक आव्हान

या सर्वांमुळे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दोन वर्षे आधी जुन्या योजनांव्यतिरिक्त नवीन लोकप्रिय योजना आणणे सरकारला कठीण होऊ शकते. 2019 मध्ये सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर 2020 पासून आतापर्यंत भाजपचा मोठा काळ कोविड विरुद्ध लढण्यात गेला आहे. याशिवाय रोजगाराचाही मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. सरकारने आता या प्रश्नावरही मोठी पावले उचलणे काळाची गरज आहे. सरकार आणि भाजपला माहीत आहे की, आर्थिक संकट वाढले तर त्याचा परिणाम त्यांच्या राजकीय स्थितीवरही होऊ शकतो.

विरोधकांनीही भाजपशी लढण्यासाठी आर्थिक मुद्दा पुढे नेण्याची रणनीती आखली आहे. निवडणुकीनंतर सरकारला या आघाड्यांवर लढावे लागणार हे उघड आहे. राजकारणाचा (Politics) विचार केला तर याशिवाय नवीन राष्ट्रपती (President) पदासाठी निवडणूकही जून-जुलैमध्ये होणार आहे. इथेही भाजपला आपल्या पसंतीचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी तातडीने पुढाकार घ्यावा लागेल. आतापर्यंत मिळालेल्या संकेतांनुसार भाजपला मित्रपक्षांशिवाय इतर काही प्रादेशिक पक्षांची गरज भासू शकते. त्यासाठी पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतर लगेचच हेराफेरी सुरू होऊ शकते. निकाल भाजपच्या बाजूने लागला, तर फारशा राजकीय अडचणी निर्माण होणार नाहीत, पण निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागला नाही, तर अनेक प्रश्न निर्माण होतील- ज्याचा परिणाम दिसून येईल.

काँग्रेसचे अंतर्गत राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत येणार

विरोधी पक्षांच्या नजरा 10 मार्चला लागणाऱ्या निकालाकडे लागल्या आहेत, मात्र त्यासोबतच इतर आव्हानेही त्यांच्यासमोर आहेत. विरोधकांचे एकजुटीचे प्रयत्न आधीच फसले आहेत. काँग्रेसमध्ये गटबाजी शिगेला पोहोचली आहे, गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वोच्च नेतृत्वाला त्यांच्याच पक्षात उघड आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षाची निवडणूक या वर्षाच्या मध्यात होणार आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीनंतर (Election) काँग्रेसचे अंतर्गत राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत येणार आहे.

पक्षांतर्गत स्पष्टपणे दोन गट पडले असून काही ठोस निर्णय घेऊन पुढे जायचे आहे, या निष्कर्षाप्रत आता दोन्ही गट आले आहेत. त्याची सुरुवात पाच राज्यांच्या निकालानंतर दिसून येईल. जर निकाल काँग्रेससाठी तुलनेने समाधानकारक लागला तर राहुल गांधी आणखी मजबूत होऊ शकतात. पण जर निकाल उलटले, तर गांधी कुटुंबाला त्यांच्याच पक्षात गेल्या दोन दशकांतील काही गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीतून बाहेर पडणे त्याच्यासाठी खूप कठीण आहे.

निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसशिवाय (Congress) प्रादेशिक पक्षांच्या हालचालीही वाढू शकतात. तेलंगणाच्या सत्ताधारी पक्षाने आधीच सांगितले आहे की केसीआर लवकरच त्यांच्या राज्यातील सर्व गैर-काँग्रेस-गैर-भाजप (BJP) पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा विरोधी नेत्यांना भेटण्यासाठी जातील किंवा त्यांना हैदराबादला बोलावतील. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनीही सांगितले आहे की ते येत्या दोन महिन्यांत दिल्लीत सर्व गैर-भाजप पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांची परिषद बोलावतील. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर, शिवसेनेने महाराष्ट्रात जाहीर केले होते की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 10 मार्चनंतर लवकरच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही बैठक याच महिन्यात होणार आहे. या बैठका आणि उपक्रमांमध्ये, विरोधी ऐक्यासाठी एक मेक किंवा ब्रेक मोमेंट असू शकतो.