लोकसभा आली, लोकसत्ता ?

भारतीय प्रजासत्ताकाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष. अठरावी लोकसभा पहिल्या अधिवेशनातले सोपस्कार पूर्ण करते आहे. या निवडणकीत संविधान आणि लोकशाही यांचे रक्षण करण्यासाठी मतदान झाले, हे तिसऱ्यांदा सत्तेत येणाऱ्या महानेत्यानेही मान्य केल्याचे त्यांच्या लोकसभेतील पहिल्याच वक्तव्यात दिसले.

फक्त त्यात अर्धशतकामागील आणीबाणीत लोकशाहीची हत्या झाल्याचा उल्लेख आणि भाष्य झाले, पण गेल्या दहा वर्षांतील अघोषित आणीबाणीचे वास्तव कबूल करण्याचे धाडस दिसले नाही. विरोधी पक्षाला खिजवण्यासाठीच्या या अगाध बोधाची सांगड विरोधकांकडून ‘विधायक सहकार्या’ च्या अपेक्षेशी कशी घालायची हे आता सत्ताबदलासाठी मतदान केलेल्या जनतेने ठरवायचे आहे.

लोकसभेत प्रवेश करताना नेमकी आणीबाणीची आठवण केल्याने ताज्या अघोषित आणीबाणीतील कृत्ये लपत नाहीत, आणि त्या संविधानाच्या चौकटीतील आणीबाणीला पाठिंबा देणारी सरसंघचालकांची पत्रे आणि समेटाचे खटाटोपही इतिहासातून पुसून टाकता येत नाहीत. संविधानाची फिकीर संसदीय पदावरील लोकांना किती आहे हे तर सभापतींनी प्रधानमंत्र्यांच्या सुरात सूर मिळवून स्पष्ट केले.

अखिलेश यादवांनी अभिनंदनपर भाषणात यावर नेमके बोट ठेवले यातच सगळे आले. प्रजासत्ताक स्थापनेनंतरच्या पहिल्याच लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात १३५ च्या वार्षिक सरासरीने संसदेच्या एकूण ६७७ बैठका झाल्या होत्या. एका नवजात लोकशाहीत निरक्षरता, गरिबी, मागासलेपणामुळे संसद, तिचे महत्त्व आणि कार्य याचे सामान्यांना ना ज्ञान होते ना भान. वृत्तपत्रे कमीच, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे नव्हतीच, दळणवळण, संपर्कयंत्रणा सारेच यथातथा. पण लोकशाहीचे पूजक सत्तेत होते म्हणून संविधानाने निर्धारित केलेल्या प्रक्रिया पाळत हे शक्य झाले.

जेमतेम ३५-४० कोटी लोकसंख्येचा देश असूनही संसदेने लोकांचे सरकार कसे चालते हे दाखवले. साठ वर्षांनंतर? गेल्या दोन लोकसभांत सत्ताधारी पक्षाला स्पष्ट बहुमत, विरोधी पक्षांचे अस्तित्व नगण्य, तरी संसदेच्या बैठकांची वार्षिक सरासरी ६६ (सोळावी लोकसभा) आणि ५५ (सतरावी लोकसभा) यातून काय दिसते? आणि मुख्य फरक म्हणजे सत्तर वर्षांतली लोकसंख्यावाढ. पस्तीस-चाळीसवरून एकशेचाळीस कोटी वा जास्तच, अशी चौपट वाढ झालेल्या जनतेचे या व्यासपीठाचे कार्य पहिल्या लोकसभेच्या तुलनेत सतराव्या लोकसभेत फक्त २७४ बैठका.

जेमतेम चाळीस टक्केच! लोकसंख्या जास्त तितके प्रश्न जास्त. अशा स्थितीत निवडणुकीद्वारे संसदेत पाठवलेल्या प्रतिनिधींना जनतेचे प्रश्न मांडताच येऊ नयेत अशी ही व्यवस्था करणारे लोकशाहीच्या नांवाने गळा काढतात, तेही जनतेने अल्पमतात आणून समज दिल्यानंतरही? अशा वेळी पत्रकारांसमोरचा ‘मैंने पढाई वढाई कुछ नहीं की ’ हा जबाब आठवतो. पण याच देशाने आजवर अल्पशिक्षित जनप्रतिनिधींचे महान कार्यही अनुभवले आहे. त्यासाठी सच्ची लोकनिष्ठा रक्तात असायला हवी. वारंवार संधी मिळाली तर ती शिकायला तरी हवी.

लोकशाहीला ते अपेक्षित आहे. तरुणाईने एका दशकाआधी नोकऱ्यांच्या आमिषाला (वर्षाला दोन कोटी) बळी पडून ज्यांना सत्तेत आणलेत्यांनी रोजगाराच्या वाटाच बंद केल्या, आणि तशा मागण्यांची धार बोथट करण्यासाठी शिक्षणाचेही मातेरे केले. पंचविशी-तिशीतले ते २०१४ तले उत्साही मतदार आज पस्तिशी-चाळिशीत त्या कायमच्या गमावलेल्या संधी आठवून सरकारला नावे ठेवताहेत. पण फक्त मतांचाच विचार करून भागणार नाही, याचे भान आता त्यांनाही द्यावे लागेल - त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी.

मतदानातून शिकण्यासाठी तशी पार्श्वभूमी नसलेल्यांना, लोकशाहीत कसे वागायचे हे पुन्हा पुन्हा सांगावे, पावलोपावली दाखवावे आणि वेळोवेळी शिकवावेही लागते यासाठीच मतदान केंद्रातून बाहेर पडताच जागरूक, स्वाभिमानी नागरिकाच्या भूमिकेत शिरावे लागते. नोटशाही, ठोकशाही दहा वर्षे पाहिली, जनसामान्यांच्या लोकशाहीसाठीचा हा लढा संपलेला नाही हे समजून घ्यावे लागेल.