नवे भिडू, नवे राज्य

विधानसभा अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची बहुमताने निवड झाल्यामुळे राज्यापाठोपाठ विधानसभेतही ‘नवा गडी’ आता सत्तासंघर्षाच्या या गेले काही दिवस सुरू असलेल्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अध्यक्षपदाच्या या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यापूर्वी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या प्रतोदांचे पत्र वाचून दाखवत, शिवसेनेच्या ‘बंडखोर’ आमदारांनी विरोधी मतदान करून पक्षाचा आदेश म्हणजेच ‘व्हीप’ मोडल्याची कामकाजात नोंद केली. त्याचा आधार घेऊन शिवसेना आता या या ‘बंडखोर’ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करू शकते आणि त्यासाठी न्यायालयाची दारेही ठोठावू शकते. मात्र, शिवसेना तसेच महाविकास आघाडी यांच्या या खेळीस नवनिर्वाचित अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आभाराचे भाषण सुरू करण्यापूर्वी शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी या ‘बंडखोर’ आमदारांच्या गटाचा उल्लेख ‘शिवसेना’ असा तर केलाच; शिवाय ‘बंडखोर’ गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांच्या पत्रातील, ‘उद्धव ठाकरे यांच्या मूळ शिवसेनेतील १६ आमदारांनीच ‘व्हीप (whip) मोडल्याची’ बाब कामकाजात नोंदवली जाईल, याची दक्षता घेतली. त्यामुळे आता या उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत राहिलेल्या १६ आमदारांवरच अपात्रतेची तलवार लटकत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विधिमंडळ शिवसेनेवर कब्जा मिळवण्यात ‘यश’ आल्यानंतर आता मूळ पक्ष कोणता, याची लढाई थेट विधानसभेतीच सुरू झाली आहे. अर्थात, या लढाईचा विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही निकाल दिला, तरी ती तेथे थांबणार नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या १६ ‘बंडखोर’ शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या विषयाचा निकाल काय लागतो, हे पाहावे लागेल. रविवारी विधानसभेत दोन्ही गटांनी परस्परांच्या आमदारांवर केलेल्या कारवाईचा विषयही केवळ न्यायालयातच नव्हे, तर निवडणूक आयोगाच्याही दारात जाऊन उभा राहू शकतो. एक मात्र खरे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत निर्विवाद विजय मिळवल्यामुळे सोमवारी एकनाथ शिंदे मांडणार असलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाचे भवितव्यही स्पष्ट होऊन गेले असून, आता हा ठराव म्हणजे निव्वळ औपचारिकता उरली आहे. एकंदरित विधिमंडळातील ही पहिली लढाई शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गटाने जिंकली आहे. मात्र, तांत्रिक मुद्यावरून पुढे अनेक लढाया या गटाला लढवाया लागतील, हेही या वेळी झालेल्या शह-काटशहाच्या डावपेचांमुळे स्पष्ट झाले आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचे हे प्रकरण खरे तर फेब्रुवारी २०२१मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यामुळे उपस्थित झाले आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने गुप्त मतदानाने होणाऱी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडप्रक्रियेप्रमाणेच खुल्या मतदानाने करण्याचा ठराव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. पुढे हा निर्णयही कोर्टाच्या चावडीवर जाऊन उभा राहिला आणि त्याचाच आधार घेत, न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचा दाखला देत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक त्वरित घेण्याची मागणी अनेकदा फेटाळून लावली. मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच, याच महामहीम राज्यपालांनी अवघ्या २४ तासांत ही निवडणूक घेण्यास मान्यता दिली. एवढेच नव्हे तर महाविकास आघाडी सरकारने बदललेल्या प्रक्रियेनुसार म्हणजेच खुल्या मतदानाने ही निवडणूक प्रक्रिया पारही पडली. मात्र, सत्तासंघर्षाच्या या महानाट्यात गेल्या १०-१२ दिवसांत सामोरा आलेला क्लायमॅक्स तसेच नंतरचा ॲण्टिक्लायमॅक्स (Anticlimax) यानंतर विधानसभेची रविवारची ही बैठक वादळी ठरेल, असेच वातावरण होते. प्रत्यक्षात सभागृहातील हलकेफुलके वातावरण तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते अजित पवार तसेच जयंत पाटील यांनी प्रतिपक्षावरच नव्हे तर थेट नवनिर्वाचित अध्यक्ष नार्वेकर यांना मारलेले टोमणे यामुळे लक्षात राहील. त्याची सुरुवात ही जयंत पाटील यांनी. ‘अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतल्याबद्दल राज्यपालांना धन्यवाद’ अशी उपरोधिक सुरवात करीत ते म्हणाले, ‘आता याच वेगाने राज्यपाल याआधीच्या सरकारने सादर केलेल्या विधान परिषदेवरील सदस्यांच्या यादीसही मान्यता देतील,असे वाटते’, असा टोला लगावला. अजित पवार यांनी तर नार्वेकर यांच्या शिवसेना ते भाजप व्हाया राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रवासाचा इतिहासच नर्मविनोदी शैलीत सादर केला. फडणवीस यांनीही आपल्या भाषणात विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर हे नार्वेकर यांचे सासरे असल्याचा उल्लेख करत पु. ल. देशपांडे यांच्या ‘जावई हा सासऱ्याच्या कुंडलीतील दशमग्रह!’ या विधानाचा दाखला देत वातावरण अधिकच हलकेफुलके केले. टोमणेबाजीच्या या खेळात मग आदित्य ठाकरेही मागे राहिले नाहीत आणि त्यांनी ‘आम्हाला फसवले; पण मुंबईला फसवू नका!’ असा टोला आरेतील मेट्रो कारशेडचा उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांना लगावला.

अर्थात, विधानसभेचे कामकाज हलक्या-फुलक्या वातावरणात पार पडले असले तरी याचा अर्थ यापुढे सरकार तसेच विरोधक हातात हात घालून जोमाने कारभार करतील,असा नाही. विश्वासदर्शक ठरावावर होणाऱ्या भाषणांतून या संघर्षाला तोंड फुटेल आणि ‘खरी शिवसेना कोणाची?’ या विषयावरून तर सभागृहात रणकंदन होईल, हे सांगण्याचीही गरज नाही. त्या काळात सभागृहातील चर्चेचे योग्य नियमन-नियंक्षत्रण करताना नार्वेकर यांची कसोटी लागेल. हे काम त्यांनी निःपक्षपाती भूमिकेतून करावे, अशी अपेक्षा आहे. नवे राज्य नवे भिडू घेऊन आले असल्याने संघर्ष अटळ असून तो विधिमंडळात, न्यायालयात आणि रस्त्यावरही अटळच दिसतो.