आचारसंहिता आणि वारंवार होणारे उल्लंघन

गोवा: निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झाली की तिच्या उल्लंघनाची प्रकरणे समोर येऊ लागतात. आताही अशी बरीच प्रकरणे नोंद झाल्याची माहिती आहे. यात सत्तारूढ पक्षातली मंडळीही असली तरी त्यांची संख्या तुलनेने नगण्य आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या लोकांना याबाबतीत सजग किंवा प्रशिक्षित केले असण्याची शक्यता दिसते. प्रचाराची राळ उडत जाईल तसतशी आणखीन गंभीर प्रकरणे समोर येतील. या प्रकरणांची दखल घेताना आयोगाने तत्परता आणि तटस्थवृत्ती दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे. विषिष्ट पक्षाला झुकते माप दिले जातेय, असा संदेश जनतेपर्यंत जाऊ नये. गेल्या अनेक निवडणुकींत गोमंतकीय मतदार उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतो, तो त्याचा निवडणूक प्रक्रियेवरती विश्वास आहे म्हणून. तो विश्वास कायम राखण्याची जबाबदारी अर्थातच आयोगावर येते. (Code of Conduct in Goa and Frequent Violations)

निवडणूक आचारसंहितेचे Code of Conduct काटेकोर पालन करण्याचा आग्रह पक्षनिरपेक्ष असावा आणि उल्लंघनाची दखल कठोरपणे घेण्यात यावी, ही कायद्याच्या मार्गाने जाणाऱ्या लाखो मतदारांची Voter अपेक्षा. प्रत्येक निवडणुकीच्या दरम्यान अशा अनेक प्रकरणांची नोंद होते, पण नंतर त्यांचा काय निर्णय लागतो ते मात्र सामान्य जनतेला कळत नाही. काही वर्षांमागे मये मतदारसंघातील Constituency एका उमेदवाराला रोख रकमेसह निवडणूक आयोगाच्या गस्ती पथकाने पकडल्याची चर्चा बरीच रंगली होती. नंतर तो उमेदवार ती निवडणूक जिंकला आणि पुढे त्याने मोठे संवैधानिक पदही भूषवले. त्याच्यावरल्या त्या आरोपाचे काय झाले हे मात्र कळले नाही. त्यावेळी गस्ती पथकात असलेले अधिकारी आजही सरकारी सेवेत आहेत, पण त्यांची तोंडे शिवलेली आहेत.

कायदा गाढव असतो आणि तो त्याच्यासमोर टाकलेला पुरावाच चघळू शकतो. जे त्याच्यासमोर टाकलेलेच नाही ते तो कसे चघळणार? जे घडल्याचे पुराव्यासह शाबित करता येत नाही, ते कायद्याच्या लेखी घडलेलेच नसते. अनेक गुन्हे पचवले जातात ते पुरावे नष्ट करून वा पुरावे मागे सोडले जाणार नाहीच याची काळजी घेऊनच. न्यायालये फार तर संशय व्यक्त करतात, पण कुणाकडे बोट दाखवणे त्यानाही शक्य नसते.

व्यवस्थेतील या हतबलतेचा फायदा सार्वत्रिक निवडणुकीत उतरलेले उमेदवार आणि राजकीय पक्ष घेतात का? निवडणुकीचे संयोजन करण्यासाठी आपल्याकडे निवडणूक आयोग नावाची, स्वायत्त समजली जाणारी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेला कार्यवाहीकरिता लागणारी श्रमशक्तीही तटस्थ असावी अशी अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात तसे नेहमीच घडत नाही. याचे कारण, आयोगाकडे भारतासारख्या अवाढव्य देशांत निवडणुका घेण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ सरकारी सेवकांमधून उसने घ्यावे लागते. सरकारी नोकरभरतीतला भ्रष्टाचार आणि अनाचार पाहिल्यास हे मनुष्यबळ राजकीयदृष्ट्या तटस्थ असणे जवळजवळ अशक्यच बनले आहे. ज्यांच्या वशिल्यामुळे आपल्याला नोकरी मिळाली त्याला झुकते माप देण्याचा वैचारिक भ्रष्टाचार राज्यस्तरावरील उच्च अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरही होत असतो. आपली बढती, बदली यावर प्रभाव पाडू शकणाऱ्या राजकीय क्षेत्राच्या आगळिकीकडे दुर्लक्ष करण्याचीच मनोभूमिका असते. यावर उतारा म्हणून राज्याबाहेरील ज्येष्ठ अधिकारी निरीक्षक म्हणून आणले जातात. पण स्थानिक इतिहास- भूगोल यांचे सखोल ज्ञान नसल्याने त्यांना सुरक्षित अंतरावर ठेवून अनेक भ्रष्ट व्यवहार प्रचारकाळांत होतच असतात. या दिवसांत कायदा रोजच गाढव बनतो.

गोव्यातील निवडणुकांचे Goa Election अर्थकारण सर्वसामान्यांच्या वैचारिक आवाक्याबाहेर गेलेले आहे. याआधी खाणचालकांकडून निवडणुकीत पैसा ओतला जात होता आणि त्यातला बहुतेक छुप्या मार्गाने यायचा. आता खाणचालकांइतकेच खोल खिसे असलेले प्रभावगट राज्यांत कार्यरत असल्याचे जाणवते. अर्थात आपला निवडणुकीतला हस्तक्षेप कायद्याला दिसू नये, इतकी खबरदारी ते घेतात. गोव्याच्या जमीन व्यवहारातून आणि भूरूपांतरातून लाखो कोटी रुपये उभे करता येतील, याचा अंदाज देशातील राजकीय क्षेत्राला कधीच आलेला आहे. या व्यवहाराला अनुकूल असतील, अशा व्यक्ती निवडून याव्यात आणि नंतर त्या सरकारात मोक्याच्या स्थानी पोहोचाव्यात यासाठी काही कोटींची गुंतवणूक सहजगत्या करण्याची क्षमता असलेले हे प्रभावगट गुंतवणूक करण्यासाठी आचारसंहिता जाहीर होण्याची वाट पाहात नाहीत. त्यामुळे आयोगाला त्यांचे अस्तित्व समजण्याचीही शक्यता नाही. पण पंचवीस हजारांच्या आसपास मतदान होणाऱ्या मतदारसंघांत दहा-बारा हजार मतांना प्रभावित करण्याची क्षमता या गुंतवणुकीत असते आणि तिचा प्रभाव पर्यटनाशी संलग्न असलेल्या सहा तालुक्यांत निश्चितपणे पडणार आहे. आयोगाकडे याच्या मुळाशी जाण्याची क्षमता नाही, त्याने वरली खपली जरी काढली तर बरीच मजल गाठली, असे म्हणता येईल.