पाणी, वीज आणि महिलांचे हक्क याबद्दल आंबेडकरांनी दिलेलं योगदान आजही लागू पडत

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्याशी आपण परिचित आहोत. अत्यंत बुद्धीमान, कर्तृत्ववान आणि थोर विचारवंत म्हणून त्यांना जगमान्यता मिळाली. त्यांचे कार्य, त्यांचा अभ्यास यांना कुठलेही कुंपण नाही. अस्पृश्यता निवारणाचा प्रयत्न करत ते दीन, दलित, शोषित लोकांचे भाग्यविधाता झाले. आपले अवघड कार्य साध्य करण्यासाठी त्यांनी समाजसुधारकांचा मार्ग, पत्रकारितेचा मार्ग, राजकीय मार्ग, सत्याग्रहाचा मार्ग आणि शेवटी धर्मांतराचा मार्ग असे विविध पर्याय निवडले.

त्याकाळी असलेल्या अमानवीय जातीव्यवस्थेमुळे जनावारांपेक्षा देखील हालाखीचे जीवन अस्पृश्यांना जगावे लागत होते. त्यांचा दोष इतकाच की, त्यांचा जन्म एका विशिष्ट जातीमध्ये झाला. वर्षानुवर्षे अन्याय सहन करत आलेल्या आपल्या समाजाला या अन्यायातून मुक्त करणं हे त्यावेळी मोठं आव्हान होतं.

20 मार्च 1927 या दिवशी रायगड जिल्ह्यातील महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. हा दिवस ‘समता दिन’ तसेच ‘सामाजिक सबलीकरण दिन’ म्हणून देखील साजरा केला जातो. माणसाला माणूस म्हणून जगता यावे यासाठी पीडितांच्या हक्कांसाठी बाबासाहेबांनी आजन्म लढा दिला. त्यातीलच एक महत्वाचा लढा म्हणजे चवदार तळ्याचा सत्याग्रह.

महाडच्या नगरपालिकेनेही जानेवारी 1924 साली ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारा निर्णय पारित केला परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच नाही. अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांशी विचारविनिमय करून दि. 19 व 20 मार्च 1927 रोजी महाड येथे सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला.

अधिवेशनाच्या (Convention) दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 20 मार्च रोजी महाड येथील चवदार तळ्याचे पाणी पिऊन आपला माणुसकीचा आणि समतेचा हक्क सिद्ध करायाचा या निर्धाराने सर्वजण तळ्याकडे गेले, आणि आधी बाबासाहेब आणि नंतर सर्वांनी पाणी प्राशन करत आपला समतेचा संदेश दिला.

ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाचे धोरण हे देशभरातील सर्व प्रमुख घटक वा समस्या यांचा विचार करून तयार केले जावे, यासाठी देशातील सर्व राज्ये व प्रांतांची या विषयावर मते मागवण्यात आली. या सर्व अभ्यासातून डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील समितीने जे नवे धोरण आखले ते आजही ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केले जात असलेल्या सर्व प्रयत्नांचा पाया आहे. त्यावरून डॉ. आंबेडकरांनी ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केलेले काम किती श्रेष्ठ आणि दूरदृष्टीचे आहे हे लक्षात येते.

स्वस्त आणि पुरेशा वीजेची उपलब्धता केवळ एका केंद्रीकृत व्यवस्थेद्वारे होऊ शकते. स्वस्त वीज उपलब्ध झाल्याशिवाय औद्योगिक प्रगती घडणार नाही आणि त्याशिवाय कोट्यवधी भारतीय दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकणार नाही, ही बाबासाहेबांची भूमिका होती. बाबासाहेब वीजेकडे केवळ एक तांत्रिक बाब म्हणून न पाहता दारिद्र्य मुक्तीचा आणि प्रगतीचा मार्ग म्हणून बघत होते, हे त्यांच्या द्रष्टेपणाचे वेगळपण.

वीजेवर मालकी सरकारची असावी की खासगी? खासगी मालकी असेल तर जनतेचे हित जपण्यासाठी काही अटी घालण्याची गरज आहे का? उर्जा क्षेत्राच्या विकासाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची (Central Government) असावी की राज्य सरकारांची? जर केंद्र सरकारची जबाबदारी असेल तर, स्वस्त आणि मुबलक वीजपुरवठा पुरवठा करण्यासाठी आणि संसाधनांचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रशासनाची सर्वात प्रभावी पद्धत कोणती असेल? जर जबाबदारी राज्य सरकारांची असेल तर राज्यांचे प्रशासन हे आंतर-प्रांतीय मंडळाच्या अधीनस्थ असावे की नाही? या प्रश्नांचे चिंतन करून प्रभावी उपाय डॉ. आंबेडकरांनी सुचवले.

महिलांना महत्त्वाचे अधिकार देणारे सर्वसमावेशक हिंदू कोड बिल मंजूरीसाठी तीन वर्षे संघर्षः भारतीय संसदेने सर्वसमावेशक हिंदू कोड बिल टाकले तेव्हा आंबेडकरांनी भारताच्या पहिल्या कायदा मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. हिंदू महिलांना त्यांचे योग्य हक्क देऊन त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावणे आणि सामाजिक विषमता आणि जातीय विषमता दूर करणे हे या विधेयकाचे दोन मुख्य उद्देश होते. महिलांना अनेक महत्त्वाचे अधिकार देणारे सर्वसमावेशक हिंदू कोड बिल मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांनी तीन वर्षे संघर्ष केला.

बाबासाहेबांचे महिला शिक्षणाबाबत स्पष्ट असे विचार आहेत, त्यांच्या मते मुलगा शिकला तर फक्‍त त्याचा एकट्याचाच विकास होतो; परंतु मुलगी शिकली तर संपूर्ण कुटुंबाचा विकास होतो. मुली जर शिकल्या तर विषमता व सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकतील. बाबासाहेबांचे महिला सक्षमीकरणबाबतचे काम फक्‍त जनजागृतीपर्यंत मर्यादित नव्हते, तर त्यांनी प्रत्यक्ष कायदे निर्मितीत पण महिलांच्या हक्‍कांसाठी लढा दिला. हिंदू समाजातील महिलांना समान हक्‍क मिळवून देण्यासाठी त्यांनी संसदेत आणलेले हिंदू कोड बिल हा त्याचाच एक भाग, त्यासाठी त्यांनी बऱ्याच नेत्यांशी संघर्ष केला. परंतु त्यावेळच्या राजकारणी व समाजकारण्यांनी त्यांना सहकार्य केले नाही. बिल पास न झाल्यामुळे त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.