Data Protection Law: चिंता मिटली! खरेदी करताना नाही द्यावा लागणार मोबाईल नंबर, ग्राहकांच्या गोपनीयतेसाठी सरकार आणतयं नवा कायदा

Data Protection Law: तुम्ही दुकानातून काही खरेदी केल्यावर बिलिंग काउंटरवर नेहमी तुमचा मोबाईल नंबर मागितला जातो. अनेकदा तो नंबर दुकानाच्या लॉयल्टी स्कीममध्ये जोडण्यासाठी किंवा बिल पाठवण्यासाठी घेतला जातो. तुम्हीही बिल लवकर मिळावे म्हणून नंबर देता. पण आता लवकरच हे सर्व बंद होणार आहे. सरकार नवीन डेटा संरक्षण कायदा आणत आहे, जो तुमच्या खासगी माहितीला विशेषतः तुमच्या मोबाईल नंबरला सुरक्षित ठेवणार आहे.

मोबाईल नंबरचा गैरवापर का होतो?

आजकाल अनेक मोठ्या कंपन्या ग्राहकांचे मोबाईल नंबर विकतात. हे नंबर खासकरुन जाहिरात कंपन्यांना विकले जातात. यामुळे तुम्हाला अनेकदा नको असलेले जाहिरातीचे मेसेज आणि कॉल्स येतात. तुमची खासगी माहिती तुमच्या नकळत अनेकांपर्यंत पोहोचते आणि त्याचा गैरवापर होतो. हाच प्रकार थांबवण्यासाठीच सरकार हा कायदा आणत आहे. नव्या कायद्यानुसार, दुकाने किंवा कंपन्यांना ग्राहकांकडून मोबाईल नंबर मागण्यास मनाई असेल. यामुळे तुमचा नंबर अधिक सुरक्षित राहील.

आता काय बदलणार?

हा कायदा लागू झाल्यावर खरेदीच्या पद्धतींमध्ये मोठा बदल होणार.

• नंबर देण्याची सक्ती नाही: यापुढे दुकानदारांना तुमच्याकडे मोबाईल नंबर मागता येणार नाही. जुने दुकानदार जसे तोंडी नंबर मागायचे, ते आता थांबेल. हा कायदा तुमच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करेल.

• कीपॅडची सोय: तुमचा नंबर देणे आवश्यक असेलच, तर दुकानदार तुम्हाला एक पर्याय देतील. तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर कीपॅडवर टाइप करावा लागेल. यामुळे तुमचा नंबर दुसऱ्या कोणालाही कळणार नाही आणि तो सुरक्षित राहील.

• स्पष्ट परवानगी: आतापर्यंत तुम्ही नंबर दिला म्हणजे तुम्ही परवानगी दिली असे मानले जायचे. याला ‘अप्रत्यक्ष संमती’ म्हणतात. पण नवा कायदा ‘अप्रत्यक्ष संमती’ वैध मानणार नाही.

• प्रत्येक परवानगी स्पष्ट असावी: यापुढे कंपन्यांना तुम्हाला स्पष्टपणे सांगावे लागेल की, तुमचा नंबर कशासाठी घेतला जात आहे, तो किती काळासाठी त्यांच्याकडे ठेवला जाईल आणि तो कधी डिलीट केला जाईल. तुम्ही ही सर्व माहिती वाचल्यानंतर स्पष्टपणे ‘हो’ म्हटल्यावरच तुमचा डेटा घेतला जाईल.

हा कायदा तुमच्यासाठी का महत्त्वाचा आहे?

हा नवा कायदा तुमच्या खासगी माहितीला सुरक्षित ठेवणार आहे. तुम्हाला तुमच्या मोबाईल नंबरवर आणि तुमच्या खासगी डेटावर नियंत्रण मिळेल. तुम्हाला नको असलेल्या मेसेज आणि कॉल्सपासून सुटका मिळेल. हा कायदा कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या पद्धती बदलण्यास भाग पाडेल आणि त्यांना अधिक जबाबदार बनवेल. त्यामुळे डिजिटल जगात तुमच्यासारख्या नागरिकांसाठी हा एक खूप महत्त्वाचा आणि चांगला निर्णय आहे.