'या' चार बॅंका ज्येष्ठ नागरिकांना देतात 3 वर्षांसाठी FD वर 7 टक्के व्याज

मुदत ठेव गुंतवणूक ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये लोकप्रिय आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने यावेळीही रेपो दर 4 टक्के कायम ठेवण्याची घोषणा केल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि HDFC बँक सारख्या बँकांनी एफडीवरील व्याजदरात मोठी वाढ केली आहे. कोविड-19 (COVID-19) महामारीच्या काळात व्याजदर घसरत असतानाही, छोट्या खाजगी बँका तीन वर्षांच्या एफडीवर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7 टक्क्यांपर्यंत व्याजदर देत आहेत. चला अशा चार बँकांबद्दल जाणून घेऊया, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना तीन वर्षांच्या एफडीवर सर्वाधिक व्याज देत आहेत. (7 Percent Interest On 3 Year FDS For Senior Citizen)

डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC), आरबीआयची उपकंपनी, मुदत ठेवींवर गुंतवलेल्या रकमेवर म्हणजे 5 लाखांपर्यंतच्या FD वर हमी देते.

इंडसइंड बँक

खाजगी क्षेत्रातील इंडसइंड बँक (IndusInd Bank) 2 वर्ष ते 61 महिन्यांत मैच्योर होणाऱ्या ठेवींवर ज्येष्ठ नागरिकांना 7 टक्के व्याज देत आहे. हे दर 16 फेब्रुवारी 2022 पासून लागू आहेत.

आरबीएल बँक

RBL बँक 24 महिने ते 36 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत मैच्योर होणाऱ्या ठेवींवर ज्येष्ठ नागरिकांना 7 टक्के व्याज देते. हे दर 3 फेब्रुवारी 2022 पासून लागू आहेत. 24 महिन्यांपासून ते 36 महिन्यांपेक्षा कमी, व्याज दर 7 टक्के आहे.

येस बँक (Yes Bank)

खासगी क्षेत्रातील येस बँक ज्येष्ठ नागरिकांना 3 वर्षांच्या एफडीवर 7 टक्के व्याज देते. हे दर 4 जानेवारी 2022 पासून लागू आहेत.

बंधन बँक (Bandhan Bank)

बंधन बँक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीन वर्षांच्या एफडीवर 7 टक्के व्याज देते. हे दर 12 जानेवारी 2022 पासून लागू आहेत. बँक 2 वर्षे आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या FD वर 7 टक्के व्याज देत आहे.

बँक बुडली तरी पैसे बुडणार नाहीत

भविष्यात बँक बुडल्यास ठेवीदारांना कोणतीही अडचण येणार नाही. बँक बुडाली तरी त्यांना त्यांचे पैसे 3 महिन्यांत परत मिळतील. DICGC, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी, बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते. DICGC बँकांमधील बचत, चालू, आवर्ती खाते किंवा मुदत ठेव (FD) इत्यादी योजनांमध्ये रु. 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित करते.

जर एखादी बँक डिफॉल्टर झाली, तर DICGC त्याच्या प्रत्येक ठेवीदाराला मुद्दल रक्कम आणि व्याजासह कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम देईल. केंद्र सरकारने बँक बुडवल्यास, ग्राहकांना 90 दिवसांच्या आत बँक (Bank) ठेवींवर 5 लाख रुपयांचा विमा दिला जाणार आहे.