अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारने आखला नवा प्लॅन; जाणून घ्या कारण

केंद्र सरकार (Central Government) अग्निपथ योजनेंतर्गत (Agneepath Yojana) सैन्यात भरती होणाऱ्या तरुणांना प्रवृत्त होण्यासाठी नवीन योजना आखत आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीत कोणतेही अपंगत्व आले आणि त्यामुळे तो सैन्यात भरतीसाठी वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य नसेल, तर त्याला इन्सेंटिव्ह दिले जाऊ शकते. यासंदर्भात गेल्या 10 दिवसांमध्ये अनेक बैठका झाल्या आहेत. संरक्षण मंत्रालय नवीन भर्तींना अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. (central government has come up with a new plan under the Agneepath scheme)

गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांचा सेवा कालावधी चार वर्षांचा असणार आहे. तसेच यामध्ये सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी देखील असणार आहे. योजनेंतर्गत, चार वर्षांच्या सेवेदरम्यान कोणत्याही वेळी अपंगत्वामुळे वैद्यकीयदृष्ट्या भरती झाल्यास, त्याला उर्वरित महिन्यांसाठी पूर्ण वेतन आणि अग्निवीर सेवा निधी अंतर्गत 11.75 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.

संरक्षण सूत्रांचे म्हणणे आहे की, संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या अलीकडच्या बैठकीमध्ये, अपंगत्वामुळे लष्कराची सेवा करू न शकणाऱ्या अशा अग्निशमन जवानांसाठी हे फायदे अपुरे असू शकतात अशी चर्चा देखील झाली आहे. या पैलूच्या पार्श्वभूमीवर काही वेगळे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते की नाही यावर फेरविचार केला जात आहे. ही प्रोत्साहने पैशाच्या स्वरूपात किंवा निश्चित रोजगारासारख्या इतर माध्यमातून देखील दिली जाऊ शकतात.

सध्या, संरक्षण सेवांमधील इतर सर्व पदांसाठी प्रशिक्षण कालावधी हा एकूण सेवा कालावधीचा भाग असणार आहे. अशा परिस्थितीत लष्करी प्रशिक्षण किंवा सेवेदरम्यान कोणतेही अपंगत्व आल्यास किंवा पूर्वीचे अपंगत्व वाढल्यास आणि तो सैन्यात सेवा करण्यास वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य नसल्यास, त्याला पुरेशी भरपाई देण्यात येणार आहे. हे अपंगत्व निवृत्तीवेतनाच्या स्वरूपामध्ये असणार आहे जे नियमित निवृत्ती वेतनाव्यतिरिक्त तुम्हाला उपलब्ध होते. अपंगत्व निवृत्ती वेतन अपंगत्वाच्या टक्केवारीच्या आधारावर दिले जाते, जे शेवटच्या पगाराच्या जास्तीत जास्त 30 टक्के असणार आहे.

मात्र, लष्करी प्रशिक्षणादरम्यान अपंगत्व आल्याने बोर्ड मधून बाहेर गेलेले प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पेन्शनसाठी पात्र नसणार आहेत. कारण त्यांचा सेवा कालावधी त्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटी कमिशन मिळाल्यानंतरच सुरू होतो तसेच मागील वर्षी सशस्त्र दलाने प्रशिक्षणादरम्यान अपंगत्व आलेल्या अधिका-यांना पेन्शनचा नवा प्रस्ताव आणला होता, परंतु त्यावर पुढे कोणतीही हालचाल झाली नाही.