Budget 2025: मोदी सरकारने आज (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशातील मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा दिला. नव्या कर प्रणालीमध्ये 12 लाखापर्यंतच्या सॅलरीवर कुठलाही कर न लावण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी करताच देशात आनंदाची लहर आली. गेल्या महिन्याभरापासून मध्यमवर्गाचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. मात्र आता, अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणालीअंतर्गत करदात्यांना मोठ्या सवलती जाहीर केल्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडला की सरकार जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याचा विचार करत आहे का? अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात जुन्या कर प्रणालीचा उल्लेखही केला नाही. विशेष म्हणजे, अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजातही त्याबद्दल काहीही नव्हते आहे.
दरम्यान, संध्याकाळी माध्यमाशी बोलताना सीतारमण यांनी जुनी व्यवस्था बंद केली जात आहे का असे विचारले असता, नकारार्थी उत्तर दिले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी सरकारचा जुनी कर प्रणाली बंद करण्याचा काही विचार असता तर तशी घोषणा केली गेली असती असेही त्या सांगायला यावेळी विसरल्या नाहीत. त्याचवेळी, उपस्थित सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, जवळजवळ 75 टक्के करदात्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली आहे. याचा अर्थ सरकार जुनी कर प्रणाली रद्द करणार नाही तर लोक नवीन कर प्रणाली स्वीकारतील. त्यासाठी नवीन आयकर कायदा संसदेतून पारित करावा लागेल असेही त्यांनी सांगितले.
जुनी कर प्रणाली प्रामुख्याने अशा करदात्यांसाठी आहे जे घरभाडे भत्ता (HRA), जीवन विमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतवणूक आणि वैद्यकीय विमा पॉलिसींवर सूट आणि कर कपातीचा दावा करतात. जुन्या कर प्रणाली निवडणाऱ्यांसाठी करपात्र उत्पन्नाची गणना सूट वजा केल्यानंतर केली जाते. या करपात्र उत्पन्नावर नंतर स्लॅबनुसार कर आकारला जातो. 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर, 2.5 लाख ते 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 3 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आहे. तर 10 लाख रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेसाठी 30 टक्के.
नरेंद्र मोदी सरकारने 202-21 या आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणाली लागू केली. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी त्यावेळी सांगितले होते की, सरकार येत्या काळात सर्व कर सवलती रद्द करण्याची योजना आखत आहे. मात्र, नवीन करप्रणाली लागू झाल्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांत बहुसंख्य करदात्यांनी जुन्या करप्रणालीचाच आग्रह धरला. सरकारने आता नवीन प्रणाली डीफॉल्ट केली आहे आणि जर करदात्यांना त्याअंतर्गत कर आकारायचा असेल तर त्यांनी विशेषतः जुनी प्रणाली निवडावी. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सरकारने सांगितले होते की, 2023-24 मध्ये उत्पन्नासाठी दाखल केलेल्या सुमारे 72 टक्के कर दात्यांनी नव्या कर प्रणालीला पसंती दिली, तर उर्वरित जुन्या कर प्रणालीला चिकटून राहिले. मात्र आता, नवीन सवलतींनंतर अधिक करदाते नवीन कर प्रणाली स्वीकारतील अशी शक्यता आहे.
दोन्ही कर प्रणालीमधील कराची तुलना करायची झाल्यास, आपण 16 लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न उदाहरण म्हणून घेऊ शकतो. नवीन नियमानुसार, 16 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर, 4 लाख रुपयांपर्यंत शून्य कर असेल. त्यानंतर, 4 लाख ते 8 लाख रुपयांपर्यंत, 5 टक्के कर आकारला जाईल. 8 लाख ते 12 लाख रुपयांपर्यंत 10 टक्के कर तर 12 लाख ते 16 लाख रुपयांच्या स्लॅबमध्ये, दर 15 टक्के कर. म्हणजेच तुम्हाला एकूण 1,20,000 रुपये कर भरावा लागेल. या अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या सवलती आणि सुधारित कर स्लॅबमुळे, देय कर तुम्ही सध्या देत असलेल्या करापेक्षा 50,000 रुपये कमी आहे.
आता जर तुम्ही जुनी कर प्रणालीचा पर्याय निवडत असाल तर 16 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 4 लाख रुपयांच्या करसवलतीचा दावा करत असाल तर तुमचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रुपये होईल. जुन्या कर प्रणालीनुसार, तुम्हाला एकूण 1,72,500 रुपये उत्पन्न कर भरावा लागेल. जे नवीन कर प्रणालीनुसार तुम्ही भराल त्यापेक्षा 52,000 रुपये जास्त.
तुम्ही नवीन करप्रणाली निवडावी की नाही याचा निर्णय तुमच्या आर्थिक प्रोफाइलवर आणि जुन्या करप्रणाली अंतर्गत तुम्ही किती सूट मागू शकता यावर अवलंबून असेल. डेलॉइट इंडियाच्या पार्टनर दिव्या बावेजा यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, "जुन्या पद्धतीचा पर्याय निवडायचा की नवीन पद्धतीचा पर्याय निवडायचा हे ठरवण्यासाठी करदात्याला जुन्या पद्धतीचे पालन करायचे असेल तर त्याला कोणत्या प्रकारच्या वजावटी किंवा सूट मिळतात हे पाहावे लागेल. मात्र मला वाटते त्याने नवीन व्यवस्थेप्रमाणेच लाभ मिळवण्याचा विचार केला पाहिजे. तसेच, नवीन व्यवस्था अधिक फायदेशीर आहे का याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. नवीन करप्रणालीनुसार कर समान करण्यासाठी करदात्याला जास्त वजावट किंवा सूट मिळणे आवश्यक असेल."
नवीन कर प्रणाली निवडल्यास करदात्यांना पीपीएफ आणि गॅरंटीड रिटर्न इन्शुरन्स पॉलिसीसारख्या कर लाभ उपायांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या सक्तीपासून मुक्तता मिळते. यामुळे त्यांच्या हातात अधिक पैसे राहतात. तसेच, बचत झालेल्या पैशांची कुठे गुंतवणूक करावी याचे पर्याय मिळतील. दुसरीकडे, सरकारच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहिल्याने उपभोग वाढण्याची आणि आर्थिक वाढीला हातभार लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे पीपीएफ सारख्या योजनांवरील व्याज देण्याचा सरकारचा भारही कमी होतो.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.