8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या 47 लाख कर्मचारी आणि 62 लाख पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 1 जुलैपासून त्यांच्या डीए/डीआरमध्ये चार टक्क्यांची वाढ आता जवळपास निश्चित झाली आहे.
कारण, कामगार ब्युरोने जून 2023 साठी जारी केलेल्या 'अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक' मध्ये 1.7 गुणांची वाढ नोंदवली गेली आहे. आता हा निर्देशांक 136.4 झाला आहे.
अशा परिस्थितीत, जुलै 2023 पासून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना (Pensioners) महागाई भत्ता/महागाई सवलतीमध्ये 4 टक्के वाढ निश्चित केली आहे.
या वाढीसह, डीए/डीआर दर 46 टक्क्यांवर जाईल. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 46 टक्के डीए/डीआरच्या फाइलला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकते.
दरम्यान, 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर' निर्देशांक महिन्याला तयार केला जातो. यासाठी देशातील 88 महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांतर्गत 317 बाजारपेठांमधून डेटा गोळा केला जातो.
जून 2023 साठी अखिल भारतीय CPI-IW निर्देशांक 1.7 अंकांनी वाढला आहे. 136.4 ची ही वाढ मागील महिन्याच्या तुलनेत 1.26 टक्के अधिक आहे. एका वर्षापूर्वी याच महिन्यात 0.16 टक्के वाढ नोंदवली गेली होती.
सध्याच्या निर्देशांकावर जास्तीत जास्त दबाव खाद्य आणि पेये गटातून आला आहे. या दोन गटांनी एकूण बदलामध्ये 1.62 टक्के गुणांचे योगदान दिले. वस्तूंच्या आधारे पाहिल्यास तांदूळ, गहू, मैदा, मुगाची डाळ, ताजी मासे, कोंबडी, अंडी-कोंबडी, सफरचंद, केळी, वांगी, गाजर, आले, फ्लॉवर, हिरवी मिरची, बटाटा, कांदा. , टोमॅटो, जिरे, सुपारी, कॅज्युअल वेअर, कॅनव्हास शूज, भांडी, आयुर्वेदिक औषध इत्यादी निर्देशांक वाढण्यास कारणीभूत आहेत.
तथापि, मोहरीचे तेल, पाम तेल, सूर्यफूल तेल, खोबरेल तेल, लिंबू, आंबा आणि केरोसीन तेल इत्यादींनी निर्देशांकावर दबाव आणल्याने ही चढ-उतार मोठ्या प्रमाणात मर्यादित झाली.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Employees) सहा महिन्यांनंतर डीए/डीआरमध्ये 8 टक्के वाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. 1 जुलैपासून भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
त्यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये डीएमध्ये पुन्हा चार टक्के वाढ शक्य आहे. असे झाल्यास सहा महिन्यांनंतर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा डीए/डीआर 8 टक्क्यांनी वाढेल.
डीए वाढीचा आलेख 50 टक्क्यांच्या पुढे जाईल, तेव्हा सातव्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार उर्वरित भत्ते आपोआप 25 टक्क्यांनी वाढतील.
अलीकडेच, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले होते की, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याची कोणतीही योजना नाही. केंद्र सरकार या संदर्भात विचार करत नाही.
विशेष म्हणजे, सातव्या वेतन आयोगाने केंद्रात पे रिवाइज दर दहा वर्षांनी करावे, अशी शिफारस केली होती. या कालावधीसाठी प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, वेतन आयोग कधी आणि किती कालावधीनंतर स्थापन करायचा, याबद्दल कोणत्याही प्रकारची स्षटता नाही.
शेवटचा वेतन आयोग 2013 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. तीन वर्षांनी आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या. त्यानुसार 2026 मध्ये पगारात सुधारणा करावी. त्यासाठी 2023 मध्ये आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. आता केंद्र सरकार असा कोणताही आयोग स्थापन करण्यास नकार देत आहे. संसदेत या मुद्द्यावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांमध्ये जानेवारी 2016 ते जानेवारी 2023 दरम्यान जवानांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये 42 टक्के वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कालावधीत देशातील दरडोई उत्पन्नात 111 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, महागाईमुळे पगार आणि पेन्शनच्या वास्तविक मूल्यातील घट भरुन काढण्यासाठी डीए/डीआर दिला जातो. आता डीए 42 टक्के झाला आहे. त्यासोबतच वस्तूंच्या किमतीही त्यानुसार वाढल्या आहेत. गेल्या तीन वेतन आयोगाच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे की, जेव्हा डीए 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भविष्यात पे रिवाइज केले जावे. जानेवारी 2024 मध्ये DA 50 च्या पुढे जाईल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.