पणजी: राज्यात अनेक प्रकरणे चर्चेत असून यांमुळे राज्याची प्रतिमा डागाळली जात आहे. शासनावरील विश्वास देखील कमी होत चालला आहे. ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणाच्या तपासातील विलंब, विरोधकांची निष्क्रियता, प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप आणि आयटी सेलच्या दबावामुळे सामान्य नागरिक दडपून जात असल्याचे मत ‘गोमन्तक टीव्ही’वरील ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात व्यक्त करण्यात आले.

‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणाबाबत आयोजित ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात सरकारी नोकरी विक्रीच्या आरोपांवर सविस्तर चर्चा झाली. या मुद्द्यांवर माजी पोलिस अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधला. ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरण नेमके कुठपर्यंत पोहोचले, तपास का रेंगाळत आहे आणि लोकांच्या मनातील प्रशासनाबद्दलचा विश्वास का ढासळत आहे,

यावर झालेल्या थेट चर्चेतून विविध विषय उलगडण्यात आले. या चर्चेत वकील आणि कायदेतज्ज्ञ क्लिओफात कुतिन्हो, माजी उपमहासंचालक बॉस्को जॉर्ज आणि सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता नाईक सहभागी झाल्या होत्या. या कार्यक्रमाचे सूत्रनिवेदन ‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी केले.

सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता नाईक म्हणाल्या की, पूजा नाईक प्रकरणासंबंधी ऑक्टोबर २०२४ नंतर घडलेल्या घटनांत मृत्यू, ईडीचा हस्तक्षेप यानंतरही न्याय मिळत नसल्याची जनतेत भावना आहे. लोक प्रत्यक्ष सांगतात, की त्यांनी पूजा नाईकला पैसे दिले. तरीही कारवाई होताना दिसत नाही. विरोधकांवर निशाणा साधत त्या म्हणाल्या, राज्यात विरोधक आहेत की नाहीत, हेच कळत नाही. महत्त्वाचे विषय सोडून इतर मुद्दे ते पुढे करतात. खरे तर समाजहिताचे अनेक प्रश्‍न आजही दुर्लक्षिले जात आहेत. त्या विषयावर विरोधकांनी समरसून बोलणे अत्यंत गरजेचे आहे.

६१३ पीडित, १७ कोटींचा व्यवहार

कायदेतज्ज्ञ क्लिओफात कुतिन्हो यांनी म्हटले की, प्रकरणातील रकमेचा आणि संबंधित व्यक्तींचा आकडा अत्यंत गंभीर आहे. ६१३ व्यक्ती आणि १७ कोटी रुपयांचा आरोप हा अत्यंत मोठा आहे. अशा वेळी पोलिसांनी सक्रिय होणे अपेक्षित होते. सत्ताधाऱ्यांची नावे घेणे अवघड असते, पण समाज इतका राजकारण्यांवर अवलंबून झाला आहे की ओळख नसल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही.

तक्रारदारांचा विश्वास उडाला

माजी उपमहासंचालक बॉस्को जॉर्ज यांनी तपास प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, तक्रारदाराला विश्वास देणे, हीच प्रशासनाची प्रथम जबाबदारी आहे. पण या प्रकरणात तो विश्वास कुठेच दिसत नाही. भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोने हा तपास हाती घ्यायला हवा. केवळ अधिकाऱ्यांची बदली करून काही होणार नाही.

सरकारी नोकरीसाठी पैसे, हे समीकरण

सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता नाईक यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पैशांचे व्यवहार हे एक समीकरण झाल्याचा गंभीर आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, मार्च २०२४ च्या अहवालानुसार राज्यात ६४ हजार सरकारी कर्मचारी आहेत, पण कोणीच तोंड उघडत नाही. सरकारविरोधात बोलले तर त्याचे दुष्परिणाम स्वतःलाच भोगावे लागतील, अशी भीती लोकांच्या मनात आहे. सोशल मीडियावर टिप्पणी केली तरी आयटी सेल लगेच सक्रिय होतो.