मडगाव: केपे, काणकोण, सांगे आणि धारबांदोडा या चार तालुक्यांना एकत्र करून जो तिसरा जिल्हा तयार केला जातो तो ‘एसटी जिल्हा’ म्हणून घोषित करावा, असा पुनरुच्चार कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी आज केपे येथे आदिवासी महोत्सवात केला.

केपे, सांगे, धारबांदोडा आणि काणकोण या चार तालुक्यांचा समावेश करून तयार करण्‍यात येणारा तिसरा जिल्‍हा हा विशेषत: या भागातील अनुसूचित जमातीच्‍या लोकांचे प्राबल्‍य लक्षात घेऊन तयार केला जात असून केंद्राकडून अनुसूचित जमाती विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीचा या जिल्‍ह्यासाठी वापर करून या चार तालुक्‍यांचे मागासलेपण दूर करण्‍याचा सरकारचा उद्देश असल्‍याचे सांगितले जाते. हा तिसरा ‘एसटी जिल्‍हा’ म्‍हणून जाहीर करावा, अशी मागणी यापूर्वी कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी केली होती.

या जिल्‍ह्याचे केपे येथे मुख्‍यालय केले जाणार असून हा जिल्‍हा स्‍थापन झाल्‍यानंतर केपे स्‍वतंत्र जिल्‍हाधिकारी कार्यालय तसेच पाेलिस अधीक्षक कार्यालय सुरू केले जाणार आहे. शिवाय सांगे आणि धारबांदोडा येथे उपविभागीय कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव समितीने सरकारला सादर केला आहे.

हे चारही तालुके मागास होते. यातील काणकोण वगळता इतर तीन तालुक्‍यांची अर्थव्‍यवस्‍था या भागात चालणाऱ्या खनिज व्‍यवसायांवर अवलंबून होती. मात्र, खनिज व्‍यवसाय बंद पडल्‍याने हे तालुके मागासच राहू शकतात. त्‍यामुळे हा नवीन जिल्‍हा तयार करून त्‍याच्‍या विकासासाठी केंद्र सरकारच्‍या योजनांचा वापर करण्‍याचे उद्दिष्ट डोळ्‍यांसमोर ठेवूनच या तिसऱ्या जिल्‍ह्याची आखणी केली आहे, अशी माहिती संबंधित सूत्रांनी दिली. हा प्रस्‍ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर मांडून संमत केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

केपे, सांगे, धारबांदोडा आणि काणकोण हे चारही तालुके मागास म्हणून ओळखले जातात. त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि स्थानिकांचे प्रशासकीय प्रश्न सोडवण्यासाठी या चार तालुक्यांचा समावेश असलेला तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याची मागणी सभापती रमेश तवडकर यांच्यासह मंत्री सुभाष फळदेसाई, धारबांदोड्याचे आमदार गणेश गावकर, केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी सरकारकडे केली होती. त्यानंतर सरकारने या प्रक्रियेला गती दिली होती.

तिसरा जिल्हा स्थापन केल्यास किती खर्च येईल, किती लोकांना आणि किती प्रमाणात याचा फायदा होईल, तिसऱ्या जिल्ह्यात कोणकोणत्या तालुक्यांचा समावेश करावा, याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या समितीला दिले होते. त्यानुसार या समितीने काही दिवसांपूर्वी सरकारला अहवाल सादर केलाआहे.

केपेत हवे आदिवासी संस्कृती केंद्र

केपे, काणकोण, सांगे आणि धारबांदोडा या चार तालुक्यांत सुमारे ३३ टक्के एसटी लोकसंख्या आहे. ‘एसटीं’साठी सरकारच्या ज्या योजना आहेत, त्यांचा लाभ या भागांना मिळाला पाहिजे. सांगे येथे जसा आदिवासीग्राम उभा होत आहे, त्याचप्रमाणे केपेतही आदिवासी संस्कृती केंद्र उभारण्याची गरज काब्राल यांनी व्यक्त केली.

नोकर भरतीसाठी संधी

सध्‍या सरकारने मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती हाती घेण्‍याचे ठरविले असून ही अतिरिक्‍त नोकर भरती या तिसऱ्या जिल्‍ह्याची निर्मिती लक्षात घेऊनच हाती घेतल्‍याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, हा तिसरा जिल्‍हा गोव्‍यासाठी अतिरिक्‍त खर्चाची बाब ठरणार, अशी भीती दक्षिण गोव्‍याचे खासदार कॅ. विरियातो फर्नांडिस यांनी व्‍यक्‍त केली असून हा तिसरा जिल्‍हा नेमका कुणाच्‍या फायद्यासाठी हे सरकारने स्‍पष्‍ट करावेत, अशी मागणी त्‍यांनी केली आहे.