घरपट्टी वसुली प्रत्येक पंचायतीने करणे अपेक्षित असताना, काही लोक कर भरत नसल्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी निदर्शनास आणले. १ ऑगस्टपासून ही प्रक्रिया डिजिटाइज्ड (डिजिटल) करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यापुढे, जो कोणी घरपट्टी किंवा इतर थकबाकी भरण्यास अपयशी ठरेल, त्यांना पंचायतीकडून कोणतेही दाखले (प्रमाणपत्रे) दिले जाणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.