The Kerala Story Movie: चित्रपट त्याचा वाद आणि नंतरची न्यायालयीन लढाई हे काही आपल्या देशात नवीन नाही. यापूर्वीही चित्रपट आणि वाद हे समीकरण नवीन नाही या भल्यामोठ्या यादीत आता 'आगामी द केरला स्टोरी' या चित्रपटाचा समावेश झाला आहे. दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांचा 'द केरळ स्टोरी' हा चित्रपट शुक्रवारी, ५ मे रोजी वादाच्या भोवऱ्यात प्रदर्शित होत आहे. 

गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा या चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास किंवा कोणतीही कारवाई करण्यास नकार दिला आहे. 

बुधवारनंतर हे प्रकरण गुरुवारी पुन्हा एकदा सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, 'आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही. सेन्सॉर बोर्डाने याला रिलीजचे प्रमाणपत्र दिले आहे. 

चित्रपटावरील बंदीशी संबंधित अशाच एका याचिकेवर शुक्रवारी केरळ उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून त्यांनी प्रथम यादी देण्यास नकार दिला आहे. कालही आम्ही नकार दिला. तीन टप्प्यांनंतर आता ते ऐकणे अन्याय होईल".

 गुरुवारी ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी 'द केरळ स्टोरी' केस कोर्टात चा मुद्दा कोर्टात उपस्थित ठेवला होता. त्यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, केरळ उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे. त्याच दिवशी हा चित्रपटही प्रदर्शित होत आहे. 

बुधवारच्या सूचनेनुसार या खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता, मात्र तेथे न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्यामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. आता हा चित्रपट प्रदर्शित होत असल्याने त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

याआधी बुधवारीही सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने चित्रपटाशी संबंधित याचिका फेटाळून लावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांची इच्छा असेल तर ते केरळ उच्च न्यायालयात चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेपूर्वी 5 मे रोजी सुनावणीची मागणी करू शकतात. 

निर्मात्याचा आणि अभिनय करणाऱ्या कलाकारांचा विचार करा. त्यात कठोर परिश्रम आहेत. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयात, अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर दाखल केलेल्या याचिकेचा संदर्भ देताना सांगितले की, इस्लामिक धर्मगुरूंची संघटना असलेल्या जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेली ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करावी. 

अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी सांगितले की, कुर्बान अली नावाच्या आणखी एका याचिकाकर्त्याने चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. पाशा यांनी चित्रपटाच्या डिस्क्लेमरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही केली होती, ज्यात म्हटले होते की ते पूर्णपणे काल्पनिक आहे.