‘इफ्फी’चे येणे हे गोव्याचे (आणि कोल्हापूर, बेळगाव वगैरे आसपासच्या परिसरातील सिनेमा प्रेमींचे) भाग्यच होते. सुरुवातीला इतर राज्यांकडून विरोध वगैरे झालाच. गोव्याला सिनेमा संस्कृती नाही वगैरे हिणवूनही झाले. एका परीने ते बरोबर होते. पण असे आयोजन करण्यासाठी जी जिद्द लागते ती त्यावेळचे मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांच्याकडे निश्चितच होती आणि त्या बळावर इफ्फीचे (Iffi) आयोजनही त्यांनी केले. गोव्यातील सिनेमा रसिकांना अर्थपूर्ण सिनेमांचा खजिना जणू इफ्फीच्या रूपाने समोर आला. सुरुवातीच्या काळात तिला जत्रेसारखे स्वरूप देऊन सामान्य लोकांच्या मनात कुतूहल वाढविण्याचे कामही माननीय पर्रीकरांनी यशस्वीपणे केले. पण हे सुरुवातीच्या काळात साजेसे होते. पुढे काय?

आज गेली 18 वर्षे इफ्फी गोव्यात (Goa) आयोजित होतो आहे. आज परिस्थिती काय आहे? उत्तर फारसे आनंददायी नाही. आयोजनाच्या बाबतीत ढिसाळपणा वाढतच चालला आहे आणि या ढिसाळपणाचा यावर्षी तर कहरच झाला होता. 'गोवा विभाग' फियास्को वर तर लिहून झालेच आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करण्यात अर्थ नाही. प्रतिनिधींना त्यांची ओळखपत्रे मिळण्यापासून तक्रारीना सुरुवात झाली. ओळखपत्रे घेण्यासाठी आदल्या दिवशी आलेल्या कित्येकांना तर चक्क सांगितले गेले की त्यांनी त्यांची ओळखपत्रे अगोदरच नेली आहेत त्यामुळे अनेकांना ओळखपत्रांशिवाय परत जावे लागले.

दोन-तीन दिवसांनी जराशी सावरासावर झाल्यानंतर त्यांना ओळखपत्रे छापून देण्यात आली, पण दरम्यान सुरुवातीचे दिवस त्याना चुकले ही गोष्ट मात्र खरी. पाऊस पडणार हा अंदाज हवामान खात्याने देऊन, तसेच आदले दोन दिवस पाऊस सतत पडतो आहे हे दिसत असतानासुद्धा प्रतिनिधींना कुठल्याच प्रकारचे संरक्षण आयनॉक्सच्या आवारात उपलब्ध केले गेले नव्हते. भर पावसात उद्घाटनाच्या सिनेमाला त्यांना मोकळ्या जागेत रांगा करून उभे रहावे लागले.

इतक्या वर्षांचा अनुभव असूनसुद्धा आयोजक म्हणून ‘ईएसजी’चा नेहमी गोंधळाचा कारभार का? मुळातच ‘ईएसजी’ ही एक इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आहे. दुसरे म्हणजे या इव्हेंट कंपनीचा संबंध एक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (International Film Festival) आयोजित करण्याकडे आहे. पण या संस्थेत ‘इव्हेंट’ किंवा ‘चित्रपट संस्कृती’ या दोन्हीचा अनुभव असणारे प्रशासनात कोणीच नाहीत. अगदी ‘ईएसजी’च्या व्यवस्थापिका धरून इतर सर्व कर्मचारी हे मुळातच पक्षीय कार्यकर्ते आहेत. त्यानी तसे असण्यात काहीच हरकत नाही पण कार्यकर्ते या एकाच निकषावर त्यांची या महत्त्वाच्या संस्थेत कळीच्या पदावर वर्णी लागलेली आहे.

इव्हेंट हा मुळातच ‘स्पेशलाइज्ड’ विभाग असतो. तिथे शिस्त आणि व्यवस्थापनाचा अनुभव याची जाणीव असणारी माणसे असण्याची आवश्यकता असते. ‘ईएसजी’च्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यांकडे तसा अनुभव आणि ज्ञान नाही. सद्या व्यवस्थापिका पदावर असलेल्या बाईंना तर त्यातला अनुभव शून्य आहे पण सरकारी पाठबळामुळे आणि ‘इफ्फी’च्या काळात नेमल्या जाणाऱ्या विविध एजन्सीमुळे हा चित्रपट महोत्सव (Film Festival) दरवर्षी नव्या चुका (जुन्या चुका न सुधारता) करत प्रतिनिधींच्या तक्रारींचे पाढे ऐकत शेवटचा दिवस येनकेन प्रकारेण गाठतो.

हा चित्रपट महोत्सव आहे. चित्रपट महोत्सवाला हजेरी लावणाऱ्या प्रतिनिधींची किमान गरज काय असते हे आयोजकाना ठाऊक असायला हवे. यंदा तर प्रतिनिधी शुल्क अधिकच वाढले गेले होते’ ‘टॅक्स’मुळे हे शुल्क वाढवले गेले असे कारणही देण्यात आले’ यापूर्वी ‘टॅक्स’ नव्हता काय? अशा निर्बुद्ध कारणाने किती दिवस मी लोकांना फसवणार? प्रतिनिधींना देण्यात येणाऱ्या सिनेमाबद्दलच्या माहिती पुस्तकांनाही फाटा देण्यात आला आहे. ‘पेपरलेस’ अशा गोंडस कारणाखाली हे करण्यात आले आहे.

ठीक आहे, पण मग पुस्तिका छापण्याचा हा खर्च जेव्हा वाचलाच आहेत तेव्हा प्रतिनिधींच्या खिशावर तुमचा डल्ला का? आणि पर्यावरणाची जर एवढी काळजी असेल तर महोत्सवाच्या सजावटीमुळे निर्माण झालेला कचरा हाच कित्येक टनांचा भरतो. तो कमी करता आले तर पहा. पण ते होणार नाही कारण ह्या सजावटीची कारणे वेगळीच असतात. वर्षानुवर्षे वाढणाऱ्या खर्चात खरेतर सजावटीच्या खर्चाचा भागच अधिक असतो. मुळातच सिनेमा (Movies) महोत्सव हा कसातरी ‘सिनेमा’ बघण्याचा महोत्सव नव्हे. सिनेमाच्या दिग्दर्शकाबद्दल, सिनेमाच्या आशयाबद्दल जाणून घेऊन लोक महोत्सवात आपले सिनेमे निवडतात. सिनेमा अभ्यासपुर्वक निवडणे व त्यानंतर तो पाहणे हा देखील एक विशेष बौद्धिक आनंद असतो. पण या गोष्टीची किंचितही जाणीव नसणारी मंडळी स्वतःच्या बौद्धिक कुवतीनुसार इतरांना अडचण निर्माण करण्यात धन्यता मानतात.

पूर्वी ‘इफ्फी’च्या दिवसात आयनॉक्सच्या आवारात प्रतिनिधींना गोमंतकीय पद्धतीचे जेवण उपलब्ध असायचे. ग्रामीण स्त्रियांचा समावेश असलेल्या सेल्फ-हेल्प ग्रुपच्या स्टॉलवर गर्दी असायची. जेवणाचे दरदेखील सर्वसामान्यांना परवडेल असेच असायचे. ते स्टॉल आता का नसतात याचे कारण कळून आपल्याला फार आश्चर्य वाटेल. त्या व्यवस्थापिकेला वाटले की या स्टॉलमुळे परिसरात अस्वच्छता निर्माण होते. हे स्टॉल चालवणाऱ्या ग्रामीण स्त्रियांना स्वच्छतेचे भान नसते वगैरे. ही आपली मते तिने चक्क एका मीटिंगमध्येदेखील बोलून दाखवली. दुर्दैवानं तिच्या मताला झुकते माप देऊन प्रतिनिधींसाठी सोयीस्कर असणारे आणि त्यांना स्वादपूर्ण असे जेवण पुरवणारे हे स्टॉल त्यानंतर मांडले गेलेच नाहीत. स्वतःच्या संस्कृतीविषयी इतकी बेमुर्वतखोर नापसंती दाखवणारे लोक ‘ईएसजी’च्या उच्चपदावर असावेत आणि त्यांनी संपूर्ण महोत्सवाला वेठीला धरावे यासारखे दुर्दैव ते कुठले?