गोवा सरकार मनोरंजन सोसायटीमार्फत (Goa Government Entertainment Society) देत असलेल्या सिनेमानिर्मितीच्या अनुदानाचा घोडा अडून कुठे राहीलाय? बाकी मनोरंजन सोसायटीचे सारे कारभार अगदी सामान्यपणे चालू आहेत. कर्मचारी कामावर येताहेत, जाताहेत. इफ्फी जवळ आली की त्यांची लगबग किंचीत वाढते पण बाकी वर्षभर मनोरंजन सोसायटीचे कर्मचारी नेमके काय काम करतात याबद्दल सर्वांच्याच मनात भरपूर कुतूहल असतं.

बरं हे कर्मचारीही थोडे - थोडके नाहीत तर तब्बल चाळीसच्या घरात आहेत.. गेली दोन वर्षे कोविडमुळे शांतता असली तरी ‘कला अकादमी’ किंवा ‘कला आणि संस्कृती खाते’ यांचे निदान काही उपक्रम चालू आहेत. पण मनोरंजन सोसायटीने गेल्या दोन वर्षात (मधली एक, गेल्या वर्षी झालेली इफ्फी सोडून) काय केले आहे हे सुक्ष्मदर्शक घेऊनच शोधावे लागेल. जेव्हा ‘मनोरंजन सोसायटी’ चा हा सफेद हत्ती अगदी संपन्नरित्या बाळगण्याइतका पैसा उपलब्ध होऊ शकतो तर गोमंतकीय सिनेमा निर्मितीसाठी वार्षीक अवघे कोटीवर रुपयांचे अनुदान, जे गॅझेटमध्ये नोंद झालेले आहे, ते नेमाने देण्यास का कुचराई होते आहे ? गेल्या वर्षी तर कोरोनामुळे इफ्फीतले सारे समारंभ, पार्ट्या - थाटमाट रद्द होऊनही इफ्फीवर खर्च होणारे कोट्यावधीचे बजेट काही कमी झाले नव्हते किंवा सरकारकडे पैसे कमी आहेत हे निमित्त करून पैशांच्या बचतीचा प्रयत्नही झाला नव्हता.

तसे तर एक थाटमाटी ‘ इफ्फी’ वगळता सिनेमाला पूरक होईल अशी पावले उचलणे तरी सरकारला नक्कीच शक्य झाले असते. कमीत कमी पैसे खर्च करुन स्थानिक पातळीवर लघुपट स्पर्धा घेणे, स्थानिक सिनेमांचा महोत्सव घडवून आणणे, सिनेमासंबंधी चर्चासत्रे घडवून आणणे, ऑनलाईन व्याख्याने आयोजित करणे, सिनेमा-रसस्वाद कार्यशाळा घेणे इत्यादी. परंतू गेल्या कित्येक वर्षात ‘गोमंतकिय सिनेमाचा विकास हेच आपले ध्येय’ हे वाक्य सभा-सभारंभात घोकत असलेल्यांनी दुर्दैवाने कृती मात्र कुठलीच अंमलात आणलेली नाही. ‘गोवा मनोरंजन सोसायटी’ला कमीत कमी इतके तरी करणे सहज शक्य होते. अनुदान वगैरे तर दुरच्या गोष्टी झाल्या परंतू पुर्वी ‘गोवा मनोरंजन सोसायटी’ इफ्फीसारख्या सिनेमा महोत्सवांना गोव्यातील राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्यांना (साहीत्य, संगीत आणि सिनेमा) सन्मानाने निमंत्रीत करायची. दुर्दैवाने तो पायंडादेखील गेल्या दोन वर्षात त्यांनी पाळलेला नाही. सिनेमाकर्मी आणि कलाकार याबद्दल अनास्था सरकारी पातळीवर अलीकडे अधिकच माजलेली आहे. आता सरकारी अनुदानाच्या निमित्ताने ‘फेडरेशन ऑफ फिल्म ‘फ्रॅटर्निटी ऑफ गोवा’ ने सरकारला इशारा दिलेला आहे. खरं म्हणजे असे इशारे मिळेपर्यंत सरकारने वाट पहावी इतके अवघड तरी यात काहीचं नाही. पण ‘कला आणि कलाकार’ हा सरकारी यादीत नेहमी शेवटचा असतो याला सिनेमाकर्मीतरी कसे अपवाद ठरतील?