मुंबई उच्च न्यायालयात आज मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. परमबीर सिंग यांची दाखल केलेल्या याचिकेत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरूद्ध सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परमबीर सिंग यांचे वकील विक्रम ननकणी आणि सरकारी वकील यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. तर दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने, परमबीर सिंग यांना एफआयआर का नोंदविला नाही? एफआयआर दाखल होईपर्यंत उच्च न्यायालय चौकशीचे आदेश कसे देणार? असा सवाल विचारला आहे.   (You fell short of your duty: Parambir Singh was slapped by the High Court) 

भाजपच्या जाहीरनाम्यात चिदंबरम यांच्या सुनेच्या डान्सची क्लिप, व्हिडीओ व्हायरल

परमबीर सिंग यांच्या पत्रात  कटू सत्य 
न्यायालयात परमबीर यांचे वकील विक्रम ननकानी यांनी युक्तिवाद केला. परमबीर सिंग यांच्या वतीने वकील विक्रम ननकाणी यांनी युक्तिवाद केला. परमबीर सिंग यांच्या पत्रात त्यांच्या पत्रात कटू सत्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पोलिस दलात कोठे समस्या आहे. हे यावरून दिसून येते.  असे विक्रम ननकानी म्हणाले. इतकेच नव्हे तर, गृहमंत्री अनिल देशमुख सातत्यानं मुंबई पोलिसांना वसुलीचे आदेश देत होते.  पोलीस अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानी बोलावलं जात होतं.  पोलीस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांकडून राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं पोलिस दलावर दबाव टाकला जात होता. अशी माहिती परमबीर सिंहांच्या वतीनं कोर्टात दिली गेली. 

तसेच, पोलिस दलात राजकीय हस्तक्षेपाचा हा प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे विक्रम ननकाणी यांनी सांगितले. यावर अखेर हे प्रकरण नक्की काय आहे? हे आम्हालाही जाणून घ्यायचे आहे.  असा युक्तिवाद  सरकारी वकिलांनी केला. तसेच हे सर्व आरोप निराधार असून अशा आरोपाने  पोलिस दलाचे  मनोबल घसरते. त्यामुळे या जनहित याचिकेला काहीच अर्थ नाही. असं सरकारी वकिलांनी नमूद केलं. 

पाकिस्तानलाही भारताशी शांततापूर्ण संबंध हवेत; इम्रान खान यांचे नरेंद्र...

अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? : उच्च न्यायालय   
दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायाधीशांनी अनेक प्रश्न विचारले. कोणाची चौकशी झाली पाहिजे? परमबीर सिंग यांनी एफआयआर का नोंदविला नाही? एफआयआर कुठे आहे? या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तुम्हाला कोणी अडवल होतं का?  तुमच्या याचिकेतील मागण्या काय आहेत, असे अनेक प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारले. तसेच, गुन्हा दाखल झालेला नसताना न्यायालय चौकशीचे आदेश  कसे देणार?  असेही उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले.

तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात : उच्च न्यायालय                                    त्याचबरोबर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी केल्याचे कोणते पुरावे तुमच्या कडे आहेत? तुमच्या अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला हे तोंडी सांगितले आणि तुम्ही विश्वास कसा  ठेवला. असे अनेक सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याबाब तुमच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं सर्वात आधी या प्रकरणाचा गुन्हा दाखल गुन्हा दाखल करायला हवा, ही तुमची जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, अशा शब्दांत न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना  फटकारले. तसेच, तुमच्या वरिष्ठांनी जारी कायदा मोडल तरी त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमची जबाबदारी आहे, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.