मुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)यांच्या विरोधात मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना 100 कोटी रुपयाची खंडणी (Ransom) मागितल्याचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर सीबीआयने(CBI) तपास सुरु केले आणि 'ईडी' (ED)ने देखील चौकशी सुरू केली. चौकशी नंतर देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक व स्वीय सचिवांना अटक करण्यात आली. मात्र अजून पर्यंत अनिल देशमुख यांची चौकशी झालेली नाही. ईडी ने त्यांना आत्तापर्यंत पाच वेळा नोटीस बजावली परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे कारण देत देशमुख हे या चौकशीस गैरहजर राहिले. त्यानंतर आता ईडी कडून सहाव्यांदा समन्स बजावला जाऊ शकतो त्यामुळे हे प्रकरण आता फार चिघळत चालले आहे.

दुसरीकडे परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab)यांना देखील समन्स बजावून ते चौकशीला सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळे आता ईडी कठोर कारवाईच्या तयारीत आहे.

याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेत ईडीचे समन्स रद्द करावे यासाठी अनिल परब यांनी धाव घेतली. तसेच हा तपास 'ईडी'च्या मुंबई परिमंडळाबाहेरील अधिकाऱ्यांच्या एसआयटीकडे देण्याचे निर्देश देण्यासह आपला जबाब व सर्व कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेण्यात यावेत, अशी विनंती देशमुख यांनी या याचिकेत केली होती.

यानंतर सक्तवसुली बाबत संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशीसाठी सहावे समन्स बजावले जाण्याची दाट शक्यता आहे. आता या सहाव्या नोटीसला ते गैरहजर राहिल्यास त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे.