महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून संपावर आहेत. परंतु या संपाचा आतपर्यंत ठाकरे सरकारवर चांगलाच परिणाम झाला असल्याचे दिसत आहे. आज झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र राज्याचे परिहवन मंत्री अनिल परब यांनी त्रिसदस्यीय समितीचा जो काही अहवाल येईल तो आम्हाला मान्य असेल आणि त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

राज्यभरातून राज्य परिवहन (एसटी) कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावर पोहोचले आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जमावबंदीमुळे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वेतनवाढ देण्यात येणार असल्याच्या मुद्यावर पर्याय निघाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

परिवहन मंत्री म्हणाले, गेली चौदा दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चालू होता. या कर्मचाऱ्यांची एकच मागणी होती की, राज्य शासनामध्ये एसटीचे विलीनीकरण करण्यात यावे. यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. ही समिती आपला अहवाल शासनाकडे मांडणार आहे. या समितीचा जो काही निर्णय येईल तो शासन मानणार आहोत. समितीचा अहवाल येण्यासाठी बराच अवधी आहे. दरम्यान आम्ही एसटी मंडळाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली आहे. आली. विलीनीकरणाचा निर्णय समितीने दिला तर राज्य शासनाला मान्य असणार आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. जे कर्मचारी एक वर्ष ते दहा वर्षापासून आहेत त्यांच्या पगारामध्ये पाच हजाराची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात)...