पालघर: महाराष्ट्रातील पालघर येथील न्यायालयाने एका विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी निवासी शाळेच्या माजी अधीक्षकाला दोषी ठरवले आहे. विशेष POCSO न्यायालयाने 2017 च्या या प्रकरणी 41 वर्षीय अधीक्षकाला 5 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

(Tenth grader sexually assaulted, sentenced by POCSO court to 5 years)

दहावीच्या आदिवासी विद्यार्थिनीला बोलावण्याच्या बहाण्याने लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.एच. केळुस्कर यांनी 18 मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, आरोपींवर लावण्यात आलेले सर्व आरोप सिद्ध करण्यात फिर्यादीला यश आले आहे.

शनिवारी उपलब्ध केलेल्या आदेशाच्या प्रतनुसार, न्यायालयाने शाळेच्या अधीक्षकांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO), भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (प्रतिबंध) मधील विविध तरतुदींखाली दोषी ठरवले. ऍट्रॉसिटी) कायदा न्यायालयाने त्याला 5 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 2 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

दोषी हा पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील एका शासकीय निवासी शाळेत अधीक्षक म्हणून काम करत होता. फिर्यादीने न्यायालयाला सांगितले की, घटनेच्या वेळी पीडितेचे वय 16 वर्षे होते. ती इतर विद्यार्थिनींसोबत शाळेच्या वसतिगृहात राहत होती. फिर्यादीनुसार, 31 डिसेंबर 2017 रोजी आरोपीने पीडितेला तिच्या घरातून फोन येण्याच्या बहाण्याने आपल्या खोलीत बोलावले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणी एफआयआर 2 मार्च 2018 रोजी नोंदवण्यात आला होता. लहानपणापासून मुलींच्या वसतिगृहात शिकत असल्याचे पीडितेने आपल्या तक्रारीत पोलिसांना सांगितले होते. 31 डिसेंबर 2017 रोजी सायंकाळी आरोपीने फोन लावण्याच्या बहाण्याने आईला बोलावून दरवाजा बंद करून तिच्यावर बलात्कार केला. या प्रकरणाची माहिती देण्यास उशीर होण्याचे कारण स्पष्ट करताना मुलीने सांगितले की, ती सामाजिक कलंकाची भीती होती.