योजना केंद्राच्या असोत किंवा राज्यांच्या असोत, त्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी महाराष्ट्राच्या यंत्रणेचे मोठे योगदान आहे. असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. विविध केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थींशी सहयाद्री अतिथीगृह येथे ते बोलत होते. हे प्रयत्न पक्षभेद विसरून आणि राजकारणविरहित झाले पाहिजेत. मला आनंद व समाधान आहे की, या योजना राज्य, जिल्हा, तालुका पातळीवर प्रशासकीय यंत्रणेने नियोजनपूर्वक लाभार्थींपर्यंत यशस्वीरित्या पोहचविल्या असे ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. (State plays a major role in Centre's plans - Chief Minister Uddhav Thackeray )

यावेळी उपस्थित लाभार्थ्यांनी शासनाच्या घरकुल लाभाबरोबरच रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय अनुदान, जलजीवन मिशनमधून नळ जोडणी, उज्वला योजनेतून गॅस, सौभाग्य योजनेतून वीज जोडणी व ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातून बचत गटातून सहभाग तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळाल्याचे सांगितले.

धरण परिसरातील माहिती पाहू शकणार लाईव्ह

पावसाळ्यात धरणांमधून होणारा पाण्याचा विसर्ग हा नेहमीच महत्वाचा मुद्दा असतो. पूर नियंत्रण जलसंपदा विभागाचे अधिकारी नियोजनाने व्यवस्थितरित्या पार पाडू शकतात. त्यादृष्टीने संबंधित अभियंत्यांनी या काळात कोणत्याही परिस्थितीत धरणाच्या जागेवरच राहावे आणि मुख्य अभियंता यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय अजिबात मुख्यालय सोडू नये असे निर्देश आजच्या मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने धरणातून किती पाणी कसे सोडण्यात येत आहे ते सर्वसामान्यांना रियल टाईम कळावे म्हणून जलसंपदा विभागाने यंत्रणा विकसित केली असून त्याद्वारे धरण क्षेत्रातील परिसरातील नागरिकांना आगाऊ सूचनाही मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे कोणतीही व्यक्ती ही माहिती जलसंपदा विभागाच्या वेबसाईटवरून 15 जूनपासून लाईव्ह पाहू शकतो. तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून ही यंत्रणा उभारल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

महाराष्ट्राच्या प्रभावी कामगिरीचे कौतुक

प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यात 5,००,००० घरे ग्रामीण भागात बांधली असून यंदाही 5 लाख घरे बांधत आहोत. 3500 कोटी रुपयांचा निधी यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की. 2022- 2023 मध्ये जल जीवन मिशनमध्ये 19 लाख कुटुंबास नळ जोडणी व पिण्याचे शुद्ध पाणीपुरवठा देण्यासाठी 1900 कोटी इतका निधी उपलब्ध करू दिला आहे.

याशिवाय पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्वच्छ भारत योजना (ग्रामीण व शहरी) इतर केंद्र शासन पुरस्कृत योजना राबविण्यात राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरीय यंत्रणाच्या सक्रीय सहभाग व नियोजनबद्ध अंमलबजावणीमुळे योजनांचा लाभ पोहचविणे शक्य झाले असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यावेळी म्हणाले.