देशातील सर्व राज्यांमध्ये आरोग्य क्षेत्र ही एक समान समस्या आहे. की ग्रामीण भागात डॉक्टरांची (Unavailability of Doctors in Rural Areas) उपलब्धता नसती. वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍यांसाठी, काही सरकारने (Maharashtra Government ठराविक कालावधीसाठी ग्रामीण भागात अनिवार्य नियुक्ती यांसारखी पावले उचलली आहेत. पण तेही कामी येत नाही. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने या समस्येवर तोडगा काढला आहे. हे पूर्ण झाले नाही तर काही प्रमाणात खेड्यापाड्यात डॉक्टरांच्या अनुपलब्धतेची समस्या दूर होऊ शकते.

खेड्यापाड्यात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना पीजी अभ्यासक्रमात 25% जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने मांडल्याचे वृत्त आहे. या संदर्भात राज्याचे आरोग्य मंत्रालय औपचारिक प्रस्ताव तयार करत आहे. मात्र मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Health Minister, Maharashtra Rajesh Tope) यांनी 28 एप्रिल रोजी ट्विट करून ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे येत्या 10 वर्षात ग्रामीण भागात चांगल्या संख्येने डॉक्टर्स उपलब्ध होतील, असे ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तज्ज्ञांनी सांगितले- खुल्या कोट्यातील जागांचे नुकसान

सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. पण काही तज्ज्ञांनी याबाबत चिंताही व्यक्त केली आहे. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे माजी संचालक प्रवीण शिंगरे यांनी 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'शी संवाद साधताना सांगितले की, 'खेड्यात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना पीजीमध्ये 25% जागा देणे ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र खुल्या कोट्यातील जागांसाठी येणाऱ्यांचे यामुळे नुकसान होणार आहे. जेव्हा डॉक्टर NEET-PG साठी अर्ज करतात तेव्हा त्यांना खेड्यांमध्ये त्यांच्या सेवेसाठी 10 ते 30 पर्यंत अतिरिक्त क्रमांक दिले जातात. यानंतर आता त्यांच्यासाठीही 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातील, तर खुल्या प्रवर्गातील लोकांचे नुकसान होणार हे नक्की. कारण आरक्षित जागांवरून कोणतीही कपात झाली नाही. महाराष्ट्रात पीजी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राज्य कोट्यातील 1,550 जागा उपलब्ध आहेत.