औरंगाबाद

शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष म्हणून नगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश आणि सचिव म्हणून संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कामकाज पाहावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. संस्थानवर नवीन विश्‍वस्त मंडळ नेमण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली होती. याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या पीठासमोर झाली.
संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बदली झाल्याने त्यांच्या जागी आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते उत्तम शेळके यांनी याचिकेद्वारे केली असता, सदर रिक्त जागी आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक कधी करण्यात येईल, अशी विचारणा केली. शासनातर्फे नवीन विश्‍वस्त समितीची नेमणूक करेपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश नगर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त नाशिक आणि सहधर्मादाय आयुक्त नगर या चारसदस्यीय तदर्थ समितीची नेमणूक करण्याचे अंतरिम आदेश खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिले होते. या समितीला धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार खंडपीठाने दिले होते. समितीत अध्यक्ष, सचिव आदी पदांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. दैनंदिन खर्चाव्यतिरिक्त करावयाचे व्यवहार खंडपीठाच्या परवानगीशिवाय न करण्याचे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने देऊनही चारसदस्यीय तदर्थ समितीतील सीईओंनी अरुण डोंगरे यांनी मनमानी कारभार करत लॉकडाउनच्या काळात १५ कोटींच्या जमिनीचा व्यवहार केला. यासंदर्भात २८ जुलै २०२० रोजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी खंडपीठात आपल्या पूर्वपरवानगीशिवाय व्यवहार करण्यात येत असल्याचे तसेच आपल्यासमोर काहीच विषय येऊ देत नसल्याचे म्हणणे सादर केले होते. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना अध्यक्ष, सीईओंना सचिव पदाचे कामकाज पाहण्याचे आदेश देत संस्थानसंदर्भातील अजेंड्यावर येणाऱ्या सर्व बाबींचे निर्णय प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या परवानगीनेच करावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होईल. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले व शासनाच्या वतीने ॲड. सुजित कार्लेकर यांनी बाजू मांडली.