केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करून जर कोणी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर, मी त्यांना आताच सांगतो, तुम्ही स्वतःच त्या आगीत भस्मसात व्हाल, असा इशारा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एपीआय सचिन वाझे यांना दरमहा 100 कोटी रुपये जमा करण्याची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. अशातच विरोधी पक्ष भाजपाही चांगलाच आक्रमक झाला आहे. विरोधी पक्षाकडून वारंवार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी होत आहे. तर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेतली. (Sanjay Raut gave a warning on the demand to implement presidential rule in Maharashtra)

यावेळी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीबद्दल बोलताना संजय राऊत यांनी विरोधकांना इशारा दिला आहे. दिल्लीत पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणाच्या चौकशीबद्दलही राऊत यांनी भाष्य केले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल केलेल्या विधानांना समर्थन देत संजय राऊत यांनी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रमुखांनी आरोपांची चौकशी व्हावी असे ठरविले असेल तर काय चुकले असल्याचे म्हटले आहे. याशिवायमी, कोणीही कोणताही आरोप करु शकतो. मग जर लोकांनी अशा पद्धतीने मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले तर सरकार चालवणे कठीण होईल, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. 

परमबीर सिंह भ्रष्टाचाराने बरबटलेले; विनायक राऊत यांचे गंभीर आरोप

राऊत पुढे म्हणाले की, "जोपर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत आणि सत्तेत आहेत, तोपर्यंत या प्रकरणाचा तपास योग्य आणि पारदर्शकपणे होईल. मुख्यमंत्री स्वतः परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. तीनही पक्षांमध्ये काही ठरवलं गेलं तरी मुख्यमंत्री यांचा निर्णय अंतिम असेल''. इतकेच नव्हे तर, महाविकास आघाडीचे सरकार त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळही पूर्ण करेल, असा विश्वासही संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

दरम्यान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. अनिल देशमुख यांनी निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांना दरमहा 100 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते, असे परमबीर सिंग यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले होते. त्यानंतर, यासर्व प्रकरणी शरद पवार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सचिन वाझे यांना मुंबई पोलिसात परत घेण्याचा निर्णय हा उद्धव ठाकरे यांचा नव्हे तर, परमबीर सिंग यांचा होता. आणि या आरोपाचा महाराष्ट्र सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे प्रतिपादन केले होते.