Richest Municipal Corporation in India: देशातील सर्वात श्रीमंत नगरपालिका बृहन्मुंबई महानगरपालिके (BMC) ने शनिवारी आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी 50 हजार कोटींहून अधिकचा अर्थसंकल्प सादर केला. BMC ने पहिल्यांदाच 50,000 कोटींहून अधिक रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

यावेळी सादर केलेला अर्थसंकल्प 2022-23 च्या 45,949 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 14.52 टक्के अधिक आहे. बीएमसीचे जेवढे हजार कोटींचे बजेट आहे, तेवढय़ात अँटिलियासारखी चार आलिशान घरे बांधता येतील. अँटिलिया हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांचे घर आहे. अँटिलिया बनवण्यासाठी 12912 कोटी रुपये खर्च झाले.

दरम्यान, नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर गेल्या वर्षी मार्चमध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रशासक इक्बाल सिंग चहल यांची नियुक्ती केली. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, 'आर्थिक वर्ष 2023-24 या अर्थसंकल्पात 52,619.07 कोटी रुपयांचा अंदाज प्रस्तावित करण्यात आला आहे, जो 2022-23 च्या 45,949.21 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 14.52 टक्के अधिक आहे.

तसेच, 1985 नंतर ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा देशातील सर्वात श्रीमंत नगरपालिकेच्या प्रशासनाने प्रशासकासमोर बजेट सादर केले, कारण नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 7 मार्च 2022 रोजी संपला.

अर्थसंकल्प (Budget) सादर केल्यानंतर चहल म्हणाले की, "बीएमसीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंदाजे बजेट 50,000 कोटींच्या पुढे गेले आहे." अर्थसंकल्पात, नागरी संस्थेने भांडवली खर्चासाठी रु. 27,247.80 कोटी आणि महसुली खर्चासाठी रु. 25,305.94 कोटींची तरतूद केली आहे.

चहल पुढे असेही सांगितले की, महानगरपालिका भांडवली खर्चासाठी 52 टक्के आणि महसुली खर्चासाठी 48 टक्के बजेटची तरतूद करत आहे.

पैसा कुठे खर्च होणार? अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी 3,545 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी 1,060 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मुंबई आणि ठाणे शहरांमधील प्रवासाचा वेळ कमी होईल.

त्याचबरोबर, वाहतूक ऑपरेशन्स आणि रस्ते प्रकल्पांसाठी 2,825 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चहल म्हणाले की, 'आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि पारदर्शक कामकाज हे आपल्या बजेटचे चार स्तंभ आहेत.' बीएमसीची निवडणूक सध्या प्रलंबित आहे. कोरोनचा प्रादुर्भाव, प्रभागांचे परिसीमन आणि ओबीसी कोटा या कारणांमुळे निवडणुकांना विलंब झाला आहे.