ओबीसी आरक्षणावरआज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. जर राज्यात ओबीसीची संख्या अधिक आहे हे सिद्ध झाल्यास ओबीसींना (OBC) आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर (Ajay Khanvilkar) यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे. (OBC Reservation News Update)

मागील सुनावणीमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याने ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) नाकारला होता. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही. असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती नमूद केलेली नव्हती. तसेच हा अहवाल कुठल्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे तयार केलेला आहे. याबाबतही स्पष्टता नव्हती. म्हणून इम्पिरिकल डेटा सक्तचा करत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते.

त्यामुळे राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी विशेष आयोगाची नियुक्ती केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे शुक्रवारी सादर केला असुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. म्हणून आज सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे कारण आजच्या निकालावरुन ओबीसींचं भवितव्य ठरणार आहे.