महाराष्ट्रातील एका तरुणीचे पोलिसात भरती होण्याचे स्वप्न होते, परंतु चार वर्षांपूर्वी वैद्यकीय चाचणीनंतर तिला "पुरुष" घोषित करण्यात आले. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मुलीला पोलीस खात्यात नोकरी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. या अनोख्या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याला मुलीच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यास सांगितले आहे. (Bombay High Court Verdict)

मुलीने 2018 मध्ये एससी प्रवर्गातून परीक्षा दिली होती.

या तरुणीने 2018 साली नाशिकमध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल पदाच्या भरतीसाठी अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातून परीक्षा दिली होती. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुलीची शारीरिक चाचणीही उत्तीर्ण झाली. मात्र त्यादरम्यान मुलीची वैद्यकीय चाचणी केली असता ती मुलगी नसून पुरुष असल्याचे निष्पन्न झाले.

वैद्यकीय चाचणीत मुलगा

वैद्यकीय चाचणीत मुलीच्या पोटात गर्भाशय आणि अंडाशय नसल्याचे आढळून आले. मेडिकलला बराच काळ लोटल्यानंतरही तरुणीला नोकरीचे कॉल लेटर न मिळाल्याने तिने पोलिसांकडे माहितीच्या अधिकाराद्वारे (आरटीआय) माहिती मागितली. एससी प्रवर्गातील महिला प्रवर्गासाठी 168 गुणांची गुणवत्ता जाहीर करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. तर पुरुष अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी गुणवत्ता 182 गुणांवर आहे. मुलीला परीक्षेत 200 पैकी 171 गुण मिळाले. वैद्यकीय तपासणीत मुलगी पुरुष असल्याचे आढळून आल्याने नोकरीत नियुक्तीसाठी तिच्या नावाचा विचार करण्यात आलेला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली

यानंतर मुलीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुलीने न्यायालयात सांगितले की, "ती जन्माने मुलगी आहे. तिला ग्रामपंचायतीने मुलगी म्हणून जन्म प्रमाणपत्र दिले आहे. तिने मुलगी म्हणून शिक्षण घेतले आहे. शाळा-महाविद्यालयातून मिळालेल्या ओळखपत्रात मुलगी म्हणून ओळख झाली आहे. वैद्यकीय तपासणीत मला पुरुष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, या कारणास्तव मला नोकरी नाकारता येणार नाही."

पालक ऊस कामगार आहेत

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते धरणे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्ता समाजातील दुर्बल घटकातील आहे. तिचे आई-वडील ऊसतोड मजूर आहेत, तिला दोन बहिणी आणि एक भाऊ आहे, घरची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, याचिकाकर्ता घरात सर्वात मोठी आहे, तिला महिला प्रवर्गातील पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीसाठी निश्चित केलेल्या गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत. वैद्यकीय अहवालात केवळ याचिकाकर्त्या मुलीऐवजी मुलगा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे त्याला नोकरी नाकारण्यात आली आहे.

राज्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करा

सुनावणीपूर्वी खंडपीठाने आपल्या चेंबरमध्ये एकट्या तरुणीशीही संवाद साधला. संभाषणानंतर कोर्टाच्या लक्षात आले की मुलीने परीक्षा दिली तेव्हा ती बारावी पास होती. आता ती चांगल्या गुणांनी बीए उत्तीर्ण झाली आहे आणि आता ती एमएचा अभ्यास करत आहे. हे पाहता न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना मुलीच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यास सांगितले.

चार आठवड्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करा

यावर कुंभकोणी म्हणाले की, याचिकाकर्त्याची पोलिस खात्यात नॉन कॉन्स्टेबल पदावर नोकरीसाठी शिफारस करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील. मुलीबाबतची शिफारस गृह विभाग आणि विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना पाठवण्यात येणार आहे. या प्रकरणाशी संबंधित दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकारला याचिकाकर्त्याच्या नोकरीशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया चार आठवड्यात पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.