मुंबई-  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आज अहवाल आपला राज्य शासनाला सादर केला. त्यानुसार आता सामान्यांना परवडणाऱ्या अशा किफायतशीर किमतीत मास्क उपलब्ध होणार असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. 'एन-९५' मास्क त्याच्या प्रकारानुसार साधारण १९ ते ५० रुपयांपर्यंत उपलब्ध होईल तर दुहेरी आणि तिहेरी पदरांचे मास्क अवघ्या तीन ते चार रुपयांना मिळतील. 

समितीने निर्धारित केलेल्या किंमतीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून शासन मान्यतेनंतर सुधारीत दरानुसार मास्क विक्री करणे बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली. समितीने दिलेल्या अहवालाबाबत माहिती देताना आरोग्यमंत्री म्हणाले, कोरोना साथीच्या आधी एन ९५ मास्क ४० रुपयांना विकला जायचा. मार्चमध्ये हाच मास्क ४० वरून १७५ रुपये एवढ्या चढ्या दराने विकला गेला. म्हणजे त्यांच्या दरात ४३७.५ टक्के एवढी वाढ झाल्याचे  निदर्शनास आले आहे. काही एन ९५ मास्क तर २५० रुपयांपर्यंत विक्री झाले आहेत. तिहेरी आणि दुहेरी पदर असलेले मास्क ८ ते १०  रुपयांवरून १६ रुपयांना विक्री झाले असून त्यांच्या किंमती १६० टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.  मास्क उत्पादन करणाऱ्या  कंपन्यांच्या गेल्या वर्षीच्या आणि मे २०२० च्या किमतीची तपासणी केली. 

कोरोना काळात राज्य शासनाच्यावतीने सामान्य नागरिकांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मास्क वापरणे आणि सॅनिटायझरने हात धुवावेत, असे वारंवार आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे मास्क आणि सॅनिटायझरला मोठी मागणी असून त्याचे दर नियंत्रित असावेत यासाठी आरोग्यमंत्री श्री. टोपे आणि अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

समितीने मास्क उत्पादक कंपन्यांचा सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास केला. कच्चा माल, उत्पादन किंमत, उत्पादक, वितरक यांचा नफा यासर्व बाबींचा अभ्यास करुन समितीने किंमत निश्चित केल्या आहेत. मास्क किफायतशीर किमतीत उपलब्ध झाल्यावर सामान्यांना दिलासा मिळणार असून योग्य निकषानुसार त्याचे उत्पादन देखील होईल आणि योग्य दरात त्याचा पुरवठाही होईल. रुग्णालयांच्या रुग्णसेवा खर्च देखील त्यामुळे कमी होईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सध्या राज्य शासनामार्फत नागरिकांना मास्क वापरणे बंधनकारक केले असून तो न वापरल्यास दंडात्मक कार्यवाही देखील केली जात आहे. निर्धारित केलेल्या किंमतीत मास्क विक्री होण्यासंदर्भात राज्यस्तरावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी नियंत्रण ठेवणार असून जिल्हास्तरावर अधिक किंमतीने मास्क विक्री झाल्याच्या तक्रारींवर जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाही करता येईल. कोरोनाची साथ ही नफा कमावण्यासाठी नाही असा इशारा आरोग्यमंत्र्यांनी दिला आहे.